GIS System : ‘जीआयएस’ देऊ शकते नैसर्गिक आपत्तीची पूर्वसूचना

सतीश खाडे

Geographic Information System : नैसर्गिक आपत्तीमध्ये दरडी कोसळणे, अचानक येणारी वादळे व चक्रीवादळे, अतिपावसासह ढगफुटीमुळे उद्‌भविणारी पूर परिस्थिती, भविष्यात येऊ घातलेली पाणी कमतरतेची (दुष्काळ) स्थिती अशा अनेक घटकांचा समावेश होतो. त्यांची पूर्वसूचना देण्यासाठी भौगोलिक माहिती प्रणाली (जीआयएस) कसे उपयुक्त ठरू शकते, याची माहिती घेऊ.

वादळे व चक्रीवादळे

वादळाबाबत ही उपग्रह भौगोलिक माहिती प्रणाली खूप उपयुक्त ठरते. वादळाचे तर प्रत्यक्ष छायाचित्रेच आपल्याला पाहता येतात. वादळाची दिशा, त्यांचा रोख, वेग याबाबत सामान्य माणसेही निरीक्षण करू शकतात.

पूर परिस्थिती

पुराच्या बाबतीतही उपग्रह प्रणाली पूर्वकल्पना देऊ शकते. जिथून जिथून पाणी नदीत येते ते पाणलोट क्षेत्र. या पाणलोटाचे क्षेत्रफळ व त्यावर पडत असलेल्या पावसाचे मोजमाप नोंदवत एकूण प्रवाहांचे (रन ऑफ) आकडेवारी कळत राहते. त्यातून नाला किंवा नदीची पाणी वाहून नेण्याची जास्तीत जास्त क्षमता संबंधितांना माहिती असते. त्यापेक्षा किती जास्त पाणी येत आहे आणि तो नदी पात्रासोबतच काठावर कुठपर्यंत पसरू शकतो, हेही जीआयएस प्रणाली सांगू शकते. त्यामुळे पुराविषयीची पूर्वकल्पना विविध माहितीसह उपलब्ध होऊ शकते. आधीच मिळालेल्या सूचनेमुळे नुकसान कमी करणे शक्य होते. फक्त अचानक झालेल्या ढगफुटीबाबत प्रणालीकडून पूर्वसूचना मिळू शकत नाही. त्यासाठी आपल्याला हवामान केंद्राचे किंवा स्वयंचलित हवामान केंद्राचे साह्य घ्यावे लागते. त्यांनाही ढगफुटीचे पूर्वानुमान काही वेळ आधीच करता येते.

दुष्काळ, पाणीटंचाईच्या पूर्वसूचना

गाव पातळीपासून देश पातळीपर्यंत पाण्याची परिस्थिती नेमकी काय आहे, याचा आढावा आपल्याला जीआयएस प्रणाली मिळू शकतो. त्यातून संभाव्य पाण्याचे दुर्भिक्ष आणि दुष्काळाच्या बदलत जाणाऱ्या परिस्थितीचा अंदाज मिळू शकतो. आपल्याकडे उपलब्ध पाण्याचे पूर्व व्यवस्थापन करता येते. उपग्रहाकडून गाव परिसरातील तळी, बंधारे, शेततळी, नदी यांच्या पाणी साठ्यांच्या रोज मिळणाऱ्या छायाचित्रांचे निरीक्षण केल्यास पाणी वापर आणि बाष्पीभवनामुळे कमी होत चाललेल्या पाण्याचा अंदाज मिळू शकतो. पाणीसाठ्याची पातळी रोजच्या रोज पाहता येत असल्याने पाणीटंचाईचा अंदाज आधीच मिळतो. त्यानुसार वापराचे योग्य नियोजन केल्यास उपलब्ध साठा दीर्घकाळ पुरवता येऊ शकतो.

भौगोलिक माहिती प्रणाली धोरण

भौगोलिक माहिती प्रणाली ही वैयक्तिक व्यावसायिक नियोजनापासून गाव ते देश पातळीवरील अनेक बाबींच्या नियोजनात महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते. गेल्या काही वर्षांत संगणकांची वाढलेली क्षमता, ताकद त्याला मिळालेली इंटरनेटची जोड यामुळे सर्वसामान्य लोकही जीआयएस प्रणाली वापरू शकतात. आपल्या दैनंदिन जगणे, शेती यांचे व्यवस्थापन अधिक डोळसपणे करणे शक्य आहे. स्थानिक पातळीपर्यंत जीआयएस प्रणाली वापरांचे प्रशिक्षण व सोयीसुविधा उपलब्ध करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी हवे भविष्याचा अधिक अचूक वेध घेणारे भौगोलिक माहिती प्रणाली धोरण.

याबाबत १९३ देशांनी एकत्र येऊन आंतरराष्ट्रीय धोरण ठरवले असून, त्याचे पालन केले जाते. भारत देशांनेही भौगोलिक माहिती प्रणाली विषयक धोरण पूर्वीच आखले आहे. २०२२ मध्ये आलेल्या सुधारित ‘नॅशनल जिओस्पेशिएल पॉलिसी’ अन्वये संवेदनशील माहिती वगळता सर्व माहिती सर्वांसाठी मोफत उपलब्ध केलेली आहे. त्यात अन्य काही महत्त्वाच्या मुद्द्यांबरोबरच या संदर्भातील अभ्यासक्रम शाळा व कॉलेजात सुरू करण्यासही सुचवले आहे. याच केंद्र सरकारच्या या धोरणाचा संदर्भ घेऊन प्रत्येक राज्याने आपले धोरण आखावे, असेही सुचवले असले तरी एकाही राज्याने जीआयएस संदर्भात आपले धोरण आखलेले नाही. दुर्दैव म्हणजे महाराष्ट्रासारखे प्रगतिशील राज्यही त्यात सामील आहे.

संस्थात्मक कामही कमीच!

भौगोलिक माहिती प्रणाली विषयात काम करणाऱ्या व्यावसायिक संस्था वा प्रसार करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांही मर्यादित संख्येने आहेत. त्या पैकीच ‘अर्थसाईट फाउंडेशन’ (Earthsite Foundation) ही ‘जीआयएस’ मधील संशोधन व सल्लागार संस्था आहे. ती महाराष्ट्रासह अनेक राज्ये, केंद्र सरकारच्या काही विभागांना सल्ला देण्याचे काम करत आहे. ग्रामीण भारताच्या शाश्वत विकासाच्या प्रक्रियेत ‘भौगोलिक माहिती प्रणाली’ची उपयुक्तता आणि सामान्यांपर्यंत प्रसार करण्यावर या संस्थेचा भर आहे. त्याचे संस्थापक डॉ. शिरीष रावण हे १८ वर्षे युनायटेड नेशन्स ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेअर्स’ आणि ‘युनायटेड नेशन्स ऑफिस फॉर ड्रग ॲण्ड क्राइम’मध्ये कार्यरत होते. अवकाश तंत्रज्ञान व भौगोलिक सूचना प्रणाली अशा तंत्रज्ञानाचा फायदा शाश्वत विकास, आपत्तीकालीन व्यवस्थापन आणि पर्यावरणाचे संरक्षण अशा सर्व क्षेत्रामध्ये करण्यासंदर्भात ७० पेक्षा जास्त देशांमध्ये आपले प्रकल्प राबवले आहेत. त्यांच्या प्रकल्पांमध्ये हवामान बदलाचे संकट कमी करण्याबरोबरच हरित पृथ्वी, पाण्याचा जबाबदारीने वापर, उपग्रहाच्या माहितीचा शेती व्यवस्थापन व ग्रामीण विकासासाठी वापर करणे, जलस्रोतांचे संवर्धन करणे, आपत्तीकालीन व्यवस्थापन यांचा समावेश आहे. त्यांनी समाजातील सर्व घटकातील सर्व वयोगटासाठी प्रशिक्षणाची आखणी केली आहे. लोकप्रतिनिधींसह ग्रामीण तरुणांनी त्यासाठी पुढाकार घेण्याची गरज आहे.

दरडी कोसळणे

जुलै २०१४ मध्ये एका मध्यरात्री अचानक माळीण येथील डोंगर पूर्ण सपाट झाला. त्यात संपूर्ण माळीण गाव मातीत गाडले गेले. अशीच एक घटना २०२३ मध्ये इर्शाळवाडीत घडली. या दोन्ही गावांच्या परिसरांचे दुर्घटनेच्या आधीच्या काही वर्षांतील उपग्रहाद्वारे उपलब्ध होणारी छायाचित्रे व संबंधित माहिती तपासल्यास या दुर्घटनांच्या नेमक्या कारणांचे संदर्भ लावता येतात. माळीण परिसराचे २००७ पासून उपग्रहाद्वारे मिळविलेल्या छायाचित्रे व माहितीचा अभ्यास केले असता माळीणच्या वायव्येला (उत्तर-पश्चिम) असलेल्या डोंगर माथ्यात २००७ ते २०११ पर्यंत काही बदल दिसत नाही. मात्र २०११ नंतर या डोंगर माथ्यावर शेतीचे प्लॉट पडू लागल्याचे दिसते. शेतीक्षेत्र तयार करण्यासाठी सर्व मोठी झाडे तोडून, मुळासकट उपटून टाकली गेली. झुडपे, मध्यम ते मोठे दगड यंत्राद्वारे काढून टाकले गेल्याचे दिसते. कानाकोपऱ्यात खोदाई करून सपाटीकरण केले गेले. तिथे शेती सुरू केल्याचे दिसते. नंतर २०१४ जुलैला जवळ जवळ शंभर मीटर म्हणजे ३३० फूट उंचीची हा डोंगर दरड कोसळत पूर्णपणे खाली आलेला पाहायला मिळतो. माती धरून ठेवणारी झाडे, त्यांना आधार देणारी मोठी दगडे काढली गेली. माती मोकळी झाली. नांगरल्याने शेतमाती आणखीनच मोकळी होऊन अधिक पाणी जिरू लागले. डोंगराच्या पोटात तीन वर्षे पावसाचे पाणी भरत राहिले. शेवटी पाण्याच्या दाबाने अख्खा डोंगर कोसळून सपाट झाला. हे सर्व उपग्रहाने टिपलेले आहे. या अनुभवातून शहाणे होत सह्याद्रीतील विविध ठिकाणी सातत्याने लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. होत असलेल्या अनावश्यक बदलांबाबत लोकांनी सजग राहणे आवश्यक आहे. अशा आपत्तींबाबत उपग्रह व भौगोलिक माहिती प्रणाली आपल्याला मदत करू शकते. त्यावरून मिळणाऱ्या पूर्वानुमान व पूर्वसूचनांकडे दुर्लक्ष न करता वेळीच उपाययोजना केल्यास जीवितहानी टाळणे शक्य आहे.

सतीश खाडे, ९८२३०३०२१८,

(लेखक पाणी अभ्यासक असून, पाणी तंत्रज्ञावर लिहिलेल्या ‘अभिनव जलनायक’ या पुस्तकाचे लेखक आहेत.)