समीर गायकवाडPolitical Impact of Gas Shortage: भारतात स्वयंपाकाच्या गॅसच्या (एलपीजी) सिलिंडरचा मोठ्या प्रमाणात तुटवडा होण्याचे किंवा गॅस पुरवठा कोलमडून पडण्याचे संकट यापूर्वी दोन मुख्य कालखंडात निर्माण झाले होते. यातील एक तुटवडा जागतिक तेल संकटामुळे तर दुसरा सरकारी धोरणामुळे निर्माण झाला होता. दोन्ही वेळा सत्ताधारी पक्षावर त्याचे राजकीयदृष्ट्या मोठे परिणाम झाले..१९७३-७४ चे जागतिक तेल संकट (Arab Oil Embargo) ही भारतातील एलपीजी गॅसमधली पहिली पडझड होती. इस्राईलला पाठिंबा दिल्याबद्दल अरब देशांनी, अमेरिका व इतर पाश्चात्त्य देशांवर तेल निर्यात बंदी घातली. कच्च्या तेलाचे दर चार पट वाढले. त्या वेळी भारत ९० टक्के तेल आयात करत होता, एलपीजी उत्पादनही घटले आणि आयात कोसळली..परिणामी, देशभरात गॅस सिलिंडरसाठी लांब रांगा लागल्या होत्या. गॅसचे रेशनिंग होऊनही त्याचा काळाबाजार झाला होता. घरगुती वापरासाठी गॅस मिळणे कठीण झाले होते. महागाई प्रचंड वाढली होती. याचा राजकीय परिणाम म्हणजे इंदिरा गांधी सरकारवर मोठा दबाव आला. देशावरचे आर्थिक संकट गडद झाले. १९७०च्या दशकातील राजकारणात महागाई आणि तुटवडा हे प्रमुख मुद्दे बनले. जनतेत असंतोष वाढला आणि १९७५ च्या आणीबाणीच्या पार्श्वभूमीला हातभार लागला..Gas Cylinder Shortage: गॅस सिलिंडर टंचाईमुळे भाजीपाल्याला उठाव नाही.गॅस तुटवडा आणि वितरण कोसळण्याचा दुसरा कालखंड अक्षरशः ज्वालाग्राही ठरला. सबसिडी कॅप संकट नावाने हे प्रसिद्ध आहे. काँग्रेसप्रणीत यूपीए-२ सरकारच्या काळात केंद्र सरकारने आर्थिक तूट रोखण्यासाठी घरगुती सबसिडीवरील एलपीजी सिलिंडरची संख्या सहापर्यंत मर्यादित केली. या संख्येला पूर्वी मर्यादा नव्हती. जागतिक कच्च्या तेलाच्या किमती गगनाला भिडलेल्या असल्याने सबसिडीचा बोजा प्रचंड वाढला होता..घटलेल्या सिलिंडर संख्येचा लोकांना नाहक त्रास सहन करावा लागला. परिणामी, सरकारच्या विरोधात देशभरात मोठा रोष निर्माण झाला. सिलिंडरसाठी लांबच लांब रांगा लागल्या, काळाबाजार जोरात झाला, गरिबांना महागाईचे चटके बसू लागले. विशेषतः ग्रामीण आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांना फटका बसला. अनेक राज्यांत पुरवठा खूप मोठ्या प्रमाणात कमी पडला..LPG Gas Price: एलपीजी दरवाढ तत्काळ रद्द करा.याचे राजकीय पडसाद उमटले. हा मुद्दा २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत महत्त्वाचा ठरला. भाजप आणि नरेंद्र मोदी यांनी या घटनेला ‘काँग्रेसचे अपयश’ म्हणून गाजावाजा करत प्रचार केला.जनता आधीच संतापली होती. तिचा विस्फोट होऊ शकतो हे लक्षात आल्यावर सरकार दबावाखाली आले आणि सिलिंडरच्या मर्यादेला सहावरून आधी नऊवर आणि नंतर बारापर्यंत वाढवावे लागले. तरीही हे संकट २०१४ च्या निवडणुकीत काँग्रेसच्या पराभवाचे एक प्रमुख कारण ठरले..या व्यतिरिक्त इतर छोटे तुटवडे अल्प काळासाठी पडले होते. १९९०-९१च्या आखाती युद्धाच्या वेळी तेलाच्या किमती वाढल्याने अप्रत्यक्ष तुटवडा पडला. २००८-०९ मध्ये जागतिक आर्थिक मंदी आणि उच्च किमतींमुळे स्थानिक तुटवडा वाढतच गेला. २०२० च्या लॉकडाउनमध्ये मागणी अचानक वाढल्याने बुकिंगसाठी विलंब होऊ लागला, पण मोठा तुटवडा नव्हता.इराण-इस्राईल-अमेरिका युद्धामुळे निर्माण झालेला सद्यःकालीन गॅसचा तुटवडा हा मागील पन्नास वर्षांतला सर्वांत मोठा आयात- आधारित तुटवडा आहे आणि तो राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील ठरत असल्यास त्यात नवल वाटण्याजोगे काहीच नाही. कारण आजवर तेच झाले आहे..जेव्हा जेव्हा एलपीजी गॅसचे संकट अक्राळविक्राळ स्वरूप धारण केले, तेव्हा सत्तेत असणाऱ्या सरकारांना मोठा राजकीय फटका बसला. आताही एलपीजी टंचाई हा अत्यंत संवेदनशील राजकीय मुद्दा आहे कारण तो गरीब आणि मध्यमवर्गाच्या स्वयंपाकाशी थेट जोडलेला आहे. उज्ज्वला योजनेच्या यशामुळे आता घरगुती वापर वाढला आहे, पूर्व परंपरेनुसार कोणताहीतुटवडा आपल्याकडे लगेच राजकीय वादात रूपांतरित होतो. सध्याचे सरकार महागाईच्या विरोधात घोषणा देऊन सत्तेत आलेले असल्याने या मुद्यावरचा आक्रोश त्यांना नक्कीच असह्य व नकोसा असणार!८३८०९७३९७७(लेखक समाजस्पंदने संवेदनशीलतेने टिपणारे साहित्यिक आहेत.).ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
