Gadhinglaj Sugar Factory : 'गडहिंग्लज साखर कारखान्याची चौकशी करून प्रशासक नेमा'

Gadhinglaj Sugar Kolhapur : आप्पासाहेब नलवडे गडहिंग्लज साखर कारखान्याच्या कारभाराची कलम ८३ अन्वये चौकशी करून कारखान्याच्या आर्थिक नुकसानीस अध्यक्ष व संचालकांना जबाबदार धरावे. दोषींवर कडक कारवाई करून सभासदांच्या हिताचा विचार करून कारखान्यावर प्रशासकाची नेमणूक करावी, अशी मागणी निवृत्त कामगार संघटनेने केली आहे.

कामगारांच्या विविध मागण्यांबाबत कारखाना, निवृत्त कामगार, साखर सहसंचालक व कामगार आयुक्त यांची संयुक्त बैठक १३ जून रोजी घेण्याचे आश्वासन प्रांताधिकारी मल्लिकार्जुन माने यांनी दिले. कामगार संघटनेचे अध्यक्ष शिवाजी खोत यांनी माने यांना कारखाना व कामगारांच्या आर्थिक परिस्थितीची माहिती दिली. केडीसीसी बँकेने २८ अटी घालून कर्ज दिले आहे; परंतु बँकेच्या अटींचे पालन न करता कारखान्याने ही रक्कम दुसरीकडेच खर्च केली आहे.

या पार्श्वभूमीवर मागणीनुसार प्रादेशिक साखर सहसंचालकांनी एका पत्राद्वारे कारखान्याचे चाचणी लेखापरीक्षण करण्याचे आदेश दिले होते. त्यासाठी लेखापरीक्षक डी. बी. पाटील यांची नियुक्ती करून अहवाल देण्याची सूचना केली होती. याबाबत पाटील यांची भेट घेऊन माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांच्याकडून बेजबाबदारपणाची उत्तरे मिळत आहेत.

सर्व कारखान्यांत पुढील गाळप हंगाम सुरू करण्याच्या हालचाली आहे; परंतु ‘गोडसाखर’मध्ये तसे काहीच दिसत नाही. गतवेळचा गळीत हंगाम उशिरा सुरू झाला. केवळ सव्वा लाख टनापर्यंत उसाचे गाळप झाले. कार्यक्षेत्रातील उर्वरित ऊस शेतकऱ्यांनी स्वतः दोनशे रूपये प्रतिटन खर्च करून दुसऱ्या कारखान्याला दिला. संचालक मंडळाच्या कारभारामुळेच शेतकऱ्यांचे यामुळे मोठे नुकसान झाले.

शिष्टमंडळात आप्पासाहेब लोंढे, सुरेश पाटील, नानासाहेब चव्हाण, महादेव मांगले, दिनकर खोराटे, अरुण लोंढे, लक्ष्मण देवार्डे, अशोक कांबळे, संभाजी बुगडे, सदा कांबळे, पांडुरंग कदम, तानाजी देसाई, तुकाराम देसाई यांचा समावेश होता.

कामगारांची देणी वाऱ्यावर

४० वर्षे काम करून एक रुपयाही न घेता ७०० हून अधिक कामगार निवृत्त झाले आहेत. कारखान्याकडून या कामगारांना ७० कोटींवर रक्कम व्याजासह येणे बाकी आहे. याबाबत साखर आयुक्त, प्रादेशिक साखर सहसंचालक यांचे निवेदनाद्वारे लक्ष वेधूनही कोणतीच कार्यवाही केल्याचे दिसून येत नाही. कामगार व उत्पादक शेतकऱ्यांच्या नुकसानीला संचालक मंडळ जबाबदार असून, कारखान्याच्या कारभाराची ८३ अन्वये चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.