Chandrapur News : स्थानिक शेतकऱ्यांच्या उत्पादनांना बाजारपेठ उपलब्ध व्हावी या उद्देशाने आत्माच्या माध्यमातून कृषी महोत्सवाचे आयोजन केले जाते. यावर्षी मात्र सवंग लोकप्रिय योजनांवर निधीची खैरात करण्यात आल्याने या महत्वकांक्षी उपक्रमासाठी निधीच उपलब्ध नाही. परिणामी कृषी महोत्सवाला ब्रेक लागला आहे.
कृषी तंत्रज्ञान व्यवस्थापन यंत्रणा (आत्मा), जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषद कृषी विभाग, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा यांच्या माध्यमातून दरवर्षी डिसेंबर, जानेवारी महिन्यात पाच दिवसांचा जिल्हा कृषी महोत्सव, विक्री व प्रदर्शन आयोजित करण्यात येत होते. या महोत्सवासाठी राज्य शासनाकडून २० लाख रुपयांचा निधी मिळत होता. ऑगस्ट महिन्यात कृषी महोत्सवाच्या अनुषंगाने शासननिर्णय निघून त्याची तयारी करण्याचे निर्देश कृषी तंत्रज्ञान व्यवस्थापन यंत्रणेला दिले जात होते.
त्यानुसार हा विभाग जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालय, कृषी विभाग, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा यांच्याशी समन्वय ठेवून या महोत्सवाचे नियोजन करीत असे. पाच दिवस चालणाऱ्या या महोत्सवात शेतकरी उत्पादक कंपनी, शेतकरी बचतगट, महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या निगडित बचतगट, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेअंतर्गत येणारे बचतगट, कृषी उत्पादक कंपन्यांचे प्रतिनिधी सहभागी व्हायचे.
बचतगट महिलांद्वारे तयार करण्यात आलेल्या पदार्थांचे स्टॅाल्स लागत होते. यावर खवय्यांची मोठी गर्दी उसळायची. पाच दिवस चालणाऱ्या या महोत्सवाला जवळपास ६० ते ७० हजार नागरिक भेट द्यायचे. खरेदी-विक्रीतून कोट्यवधींची उलाढाल दरवर्षी होत होती. मात्र, यंदा कृषी महोत्सव घेण्याच्या अनुषंगाने शासननिर्णयही अजूनपर्यंत निघाला नाही. त्यामुळे या महोत्सवासाठी लागणारा निधी मिळण्याची आशा आता धुसर होत चालली आहे. परिणामी या महोत्सवातून होणाऱ्या कोट्यवधी रुपयांच्या उलाढाली यंदा ब्रेक लागला आहे.
स्वनिधीतून वेतन काढण्याची वेळ
जिल्हा कृषी महोत्सवाच्या आयोजनात महत्त्वाची भूमिका उठविणाऱ्या कृषी तंत्रज्ञान व्यवस्थापन यंत्रणा (आत्मा) मोठ्या प्रमाणावर निधीची अडचण जाणवू लागली आहे. कृषी तंत्रज्ञान व्यवस्थापन यंत्रणेकडे स्वनिधी आहे. याच स्वनिधीतून कर्मचाऱ्यांचे वेतन काढणे सध्या सुरू आहे. हे वेतनही पूर्ण मिळत नसल्याने कर्मचाऱ्यांचा आर्थिक अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. वीजबिल, दूरध्वनीचे देयकासह अन्य खर्च हा विभाग कसाबसा करीत असल्याचे चित्र आहे.
केंद्र, राज्य शासनाच्या अनुदानावर विसंबून
कृषी तंत्रज्ञान व्यवस्थापन यंत्रणा ही एक योजना आहे. या योजनेला केंद्र ६० टक्के तर राज्य शासन ४० टक्के अनुदान देते. मिळणाऱ्या अनुदानातून कृषी तंत्रज्ञान व्यवस्थापन यंत्रणेला अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि अन्य खर्च भागवावा लागतो. मात्र, गेल्या सप्टेंबर महिन्यांपासून अनुदान मिळाले नाही. त्याचा परिणाम यंत्रणेतून अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे वेतन अडले असल्याची माहिती आहे.
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.