APMC Reforms : बाजार समित्यांची 'शेतकऱ्यांचे कत्तलखाने' ही ओळख पुसावी ; राज्यव्यापी परिषदेत अपेक्षा व्यक्त

Pune News : शेतीमाल खरेदी विक्रीसाठी महत्त्वाची व्यवस्था असलेल्या बाजार समित्या कार्यपद्धती आणि पणन कायद्यामध्ये आमूलाग्र बदलांची अपेक्षा शेतकरी, अडते, व्यापारी, बाजार घटक आणि अभ्यासकांनी बाजार समितीच्या राज्यव्यापी परिषदेच्या निमित्ताने व्यक्त केली आहे. बाजार समित्यांमध्ये पारदर्शी व्यवहार, सुरक्षितता, विविध करआकारणीमध्ये बदल आणि पणन कायद्यात सुसंगत बदल आणि शेतकऱ्यांचे कत्तलखाने ही ओळख पुसावी, अशा अपेक्षा व्यक्त केल्या आहेत.

राज्य बाजार समिती संघाचे अध्यक्ष बाळासाहेब नहाटा यांनी परिषदेच्या निमित्ताने विविध अपेक्षा सरकारकडे व्यक्त केल्या आहेत. ते म्हणाले, ‘‘पणन कायदा अस्तित्वात आल्यापासून बाजार शुल्क ७५ पैसे ते १ रुपया एवढेच आहे. बाजार आवारात जास्तीत जास्त शेतमाल यावा, उलाढाल वाढावी यासाठी हे शुल्क २५ पैसे करण्याचा अधिकार बाजार समित्यांना देण्यात यावा.

तसेच बांधकाम परवानगीच्या १२(१) परवानगीच्या अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करण्यात यावे. अभ्यास दौऱ्यांसाठीच्या खर्चाच्या मर्यादेत वाढ करण्यात यावी. आमदार, खासदार निधी विकास कामांना वापरासाठी मिळावा. सचिव नियुक्तीसाठी स्वतंत्र पॅनेल हवे. दांगट समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करावी. वीजबिल घरगुती दराने आकारणी व्हावी. नगर आणि महानगरपालिकांच्या करांची माफी मिळावी.’’

पणन कायद्यात बदल व्हावेत ः ॲड. लडकत

कृषी पणनवर्धिणीचे ॲड. नरेंद्र लडकत म्हणाले, ‘‘राज्यात ३५८ तालुके आहेत व फक्त ३०५ बाजार समित्या आहेत. याचा अर्थ आजही अनेक तालुक्यांना स्वतंत्र कृषी उत्पन्न बाजार समिती नाहीत. अशा अनेक बाजार समिती आहे, की ज्यांना शेतीमाल खरेदी विक्रीसाठी आवश्यक त्या सोयीसुविधा असलेले बाजार आवार नाहीत.

असे असतानाही २०२२ मध्ये तत्कालीन सरकारने कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये बिगर शेतीमालाच्या विपणनास परवानगी दिलेली आहे. त्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी त्यांच्या शेतीमालाच्या खरेदी-विक्रीसाठी आज स्वतंत्र बाजारपेठ कायद्याने अस्तित्वात नाही. या बिगर शेतीमालाचे व्यवहारांवर नियंत्रण ठेवण्याची कोणतीही तरतूद बाजार समिती कायद्यामध्ये नाही.

त्यामुळे शासनाचा जीएसटी बुडण्याची शक्यता आहे. राज्यात नवीन बाजार समिती समित्या स्थापन करणे व त्यासाठी लागणारा भांडवली खर्च उभा करणे यासाठी आवश्यक तो निधी सरकारकडे नाही. त्यामुळे सरकारने थेट पणन खासगी बाजार शेतकरी बाजार यांना प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे. तसेच बाजार समितीचे कामात पारदर्शकता व उत्पन्न वाढीसाठी सक्षम सचिवांची नियुक्ती करणे जरुरीचे आहे.’’

बाजार समित्यांमध्ये शेतकरी पोरका ः ॲड. पांडे

बाजार समित्या नेमक्या कोणासाठी हा प्रश्‍न अनेक वर्षांपासून भिजत पडलेला आहे. केवळ शासकीय अनुदान, निधी, सवलती घेण्यापुरते बाजार समित्या शेतकऱ्यांच्या साठी असा आव आणला जातो मात्र प्रत्यक्षात या बाजार समित्यांच्या आवारात शेतकरी पोरका असतो.

त्याला कोणीही वाली नसतो. राज्यभरातील बाजार समित्यांच्या आवारात शेतकरी वगळता इतर सर्वांची झुंडशाहीने दादागिरी चालते. बाजाराच्या आवारात शेतकऱ्यांना त्यांचा माल स्वतः विक्री करण्यासाठी फूटभर जागा देखील उपलब्ध नसते.

आडतदारांच्या गाळ्या पुढे त्यांचेच नेमलेले डमी लोक किरकोळ शेतीमाल विक्री करतात. या सर्व बाबींचा बाजार समित्यांनी परिषदेच्या निमित्ताने गांभिर्याने विचार करण्याची अपेक्षा सहकार आणि पणन अभ्यासक ॲड. योगेश पांडे यांनी व्यक्त केली.

पुणे बाजार समितीमधील भुसार विभागातील आडतदार राजेश शहा म्हणाले, ‘‘पुणे बाजार समिती पुरत बोलायचे झाले तर, ५० वर्षांपूर्वी उभारलेला बाजार आवार आणि इमारती आता कमी पडत आहेत. तर इमारती जीर्ण झाल्या आहेत. तर पायाभूत सुविधांवर ताण आल्याने सांडपाणी वहन व्यवस्थेवर ताण आला असून, आरोग्याचे प्रश्‍न निर्माण झाले आहेत.

तसेच ५० वर्षांपूर्वीचा बाजार आवार आता वाढत्या शहरीकरणामुळे वर्दळीत आला आहे. मोठी वाहतूक कोंडी होत असून बाजार स्थलांतर करून अत्याधुनिक बाजार उभारणीची गरज आहे. यावर सातत्याने चर्चा होते. मात्र धोरणात्मक निर्णय होत नाही. यावर पणन मंत्र्यांनी गांभिर्याने पाहिले पाहिजे.

एकदाच सेस आकारणी हवी

भुसार विभागात येणारा शेतीमाल हा विविध राज्यांतून आणि बाजार समित्यांमधून खेरदी विक्री होऊन आलेला असतो. या शेतीमालावर प्रत्येक व्यवहारावर सेस आकारला जातो. या कराचा बोजा थेट शेतकरी आणि ग्राहकांवर दोघांवर पडतो. यामुळे एकदा सेस भरल्यानंतर पुन्हा पुन्हा सेस भरण्याची पद्धत रद्द करून, व्यापाऱ्यांच्या वार्षिक उलाढालीवर सेस आकारणी करणारी पणन सुधारणा व्हावी, अशी अपेक्षा राजेश शहा यांनी व्यक्त केली.

शेतकऱ्यांचे कत्तलखाने ही ओळख पुसावी ः रामभाऊ वाळुंज

शेतकरी संघटनेचे संस्थापक दिवंगत शरद जोशी यांनी बाजार समित्या या राजकारणाचे अड्डे आणि शेतकऱ्यांचे कत्तलखाने झाले असल्याचे वास्तव मांडले होते. ते अजूनही तसेच असून, ही ओळख बाजार समित्यांनी पुसून बाजार समित्या शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठराव्यात.

यामधून शेतकऱ्यांना पारदर्शी व्यवहार, रास्त दर, प्रत्येक माल विक्रीच्या अधिकृत पावत्या, गरजेच्या सुविधा, वजन काटे यावर बाजार समितीत्यांचे नियंत्रण हवे. तसेच शीतगृहे आणि प्रक्रिया उद्योग उभारावेत, अशा अपेक्षा बाजार समिती प्रश्‍नाचे अभ्यासक आणि प्रगतशील शेतकरी रामभाऊ वाळुंज (खानापूर, ता. जुन्नर) यांनी व्यक्त केली.