Indian Agriculture : वनोपजांना हवा रास्त भाव

Tribal Farmer Update : आदिवासी शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेचे महत्त्वाचे साधन असलेल्या वन उत्पादनांना किमान हमीभावाचे संरक्षण देण्याची मागणी पुन्हा एकदा केंद्रस्थानी आली आहे. वन उत्पादनांची सामान्यतः लाकूड, बिगर लाकूड व गौण खनिजे अशी तीन विभागांमध्ये विभागणी केली जाते.

बिगर लाकूड वन उत्पादनांना ‘गौण वन उत्पादने’ किंवा ‘गौण वनोपजे’ संबोधले जाते. गौण वनोपजांची औषधी व सुगंधी अशी पुन्हा दोन विभागांत विभागणी केली जाते. भारतीय वन अधिनियम १९२७ चे कलम २(४)मध्ये वन उत्पादनांची व्याख्या करण्यात आली आहे.

संपूर्ण लाकूड, कोळसा, राळ, नैसर्गिक वर्निश, साल, लाख, मोहाची फुले, मोहाच्या बिया, झाडे, फळे, फुले, गवत, वेली, वन्य प्राणी, वन्य प्राण्यांचे दात, शिंगे, हाडे, रेशीम, कोष, मध, मेण, भूपृष्ठीय माती, खडक, खनिजे, बांबू इत्यादी गोष्टींचा समावेश वन उत्पादनाच्या यादीत करण्यात आला आहे. वनात राहणाऱ्या आदिवासी व वननिवासी कोट्यवधी श्रमिकांची उपजीविका या वनोपजांवर अवलंबून असते.

वनोपजांचे हक्क व आधारभाव

सन २००७ मध्ये पारित वनाधिकार कायद्याचे कलम ३(१)(क) नुसार वनोपजे गोळा करण्याचा, वापरण्याचा व त्याची विल्हेवाट लावण्याचा अधिकार आदिवासी व वननिवासींना देण्यात आला आहे. वनाधिकार कायदा अंमलबजावणी संदर्भात स्थापन करण्यात आलेल्या समितीने, २०१० मध्ये सुपूर्त केलेल्या रिपोर्टनुसार, देशभरात १० कोटी जनतेची उपजीविका वनोपजांवर अवलंबून आहे.

केंद्र सरकारने ही बाब लक्षात घेऊन आदिवासी व वननिवासींना वनउपजांचे संकलन, प्रक्रिया, साठवण, पॅकिंग व वाहतुकीद्वारे योग्य आर्थिक परतावा मिळावा यासाठी धोरण जाहीर केले. गौण वन-उपजांना किमान आधारभावाचे संरक्षण देण्याची घोषणा केली. वन-उपजांची विक्री व मूल्यवर्धन साखळी विकसित करण्यावर भर देण्याचेही धोरण जाहीर केले.

धोरणे जाहीर होतात मात्र त्यांची अंमलबजावणी होत नाही. विशेषतः ही धोरणे गरीब, कष्टकरी श्रमिकांसाठीची असली की हमखास ती केवळ कागदावरच राहतात. वनोपजांच्या आधारभाव योजनेचेही असेच झाले आहे. ट्रायफेड व इतर संस्थांनी दिलेल्या माहितीच्या आधारे काही गौण उपजांचे भाव जाहीर झाले आहेत. मात्र ते केवळ कागदावरच राहिले आहेत.

हिरडा खरेदी ऐरणीवर

महाराष्ट्रात हिरडा हे आदिवासींच्या उपजीविकेचे एक महत्त्वाचे साधन आहे. पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर, आंबेगाव व अहमदनगर जिल्ह्यातील अकोले तालुक्यांत मोठ्या प्रमाणात आदिवासी शेतकरी उपजीविकेसाठी हिरड्यावर अवलंबून आहेत. राज्यातील २० हजार कुटुंबातील सुमारे एक लाख लोकसंख्येला हिरडा विक्रीतून उपजीविकेचे साधन उपलब्ध झाले आहे.

हिरड्याचे फळाच्या अवस्थेनुसार चार प्रकार पडतात. फळात आठळी तयार होण्यापूर्वी आपोआप गळून पडणारे किंवा खुडून काढले जाणारे फळ म्हणजेच बाळहिरडा. आयुर्वेदात अनेक व्याधींवर उपचारासाठी बाळहिरडा मोठ्या प्रमाणात वापरला जातो. हिरड्याचे थोडे अपरिपक्व फळ म्हणजेच चांभारी हिरडा.

कातडी कमाविण्यासाठी या अवस्थेतील फळाचा वापर केला जातो. हिरड्याचे पूर्ण पिकलेले फळ औषधी उपयोगासाठी वापरले जाते, याला ‘सुरवारी हिरडा’ म्हणतात. मोठा परिपक्व हिरडा रंगात वापरला जातो. याला ‘रंगारी हिरडा’ संबोधले जाते. केंद्र सरकारने मोठ्या हिरड्याचा किमान आधारभाव योजनेत समावेश केला.

मात्र योजनेत समावेश नसल्याने बाळ हिरड्याला किमान आधारभावाचे संरक्षण नाकारण्यात आले. शेतकऱ्यांना इतर हिरडा प्रकारापेक्षा बाळहिरड्यातून अधिक आर्थिक लाभ मिळत असतो. मात्र अधिक पैसे मिळून देणारा हिरडा प्रकार योजनेतून वगळला गेल्याने आदिवासी शेतकरी लुटला जातो आहे.

शेतकऱ्यांची लूट

साधारणतः एप्रिल, मे व जून महिन्यांत आदिवासी शेतकरी वनांमधून किंवा मालकी जमिनीवरील बांधावर असलेल्या हिरड्याच्या झाडांवरून बाळहिरडा गोळा करतात. व्यापारी गावोगाव फिरून किंवा आठवडे बाजारातून हिरडा खरेदी करतात.

शेतकऱ्यांच्या अज्ञानाचा व असहाय्यतेचा फायदा उठवून हे व्यापारी अत्यल्प भावात हिरड्याची खरेदी करतात. खुल्या बाजारात बाळहिरडा ३०० ते ३५० रुपयांनी विकला जात असताना व्यापारी मात्र तो केवळ १२० ते १४० रुपयाने विकत घेतात.

व्यापारी, अंतर्गत संगनमत करून भाव पाडतात. लिलावात इतर नव्या व्यापाऱ्यांना मज्जाव करतात. वजन काटामारी, हिशेबात फेरफार, वर्ताळा, काटला अशा अनेकानेक क्लृप्त्या वापरून आदिवासी शेतकऱ्यांना लुटतात.

जीवघेणी जोखीम

हिरडा गोळा करणे हे अत्यंत कष्टाचे व जोखमीचे काम आहे. हिरड्याचे झाड २५ ते ३० मीटर उंच वाढते. झाडाच्या शेंड्याला फुले व फळे लागतात. बाळहिरडा गोळा करण्यासाठी झाडांच्या अगदी पातळ फांद्यांपर्यंत पोहोचावे लागते. बऱ्याचदा महिला, मुले आणि पोटासाठी वृद्ध स्त्री, पुरुष या बारीक फांद्यांवर टोकापर्यंत चढतात.

फांद्या तुटून दऱ्यांमध्ये, दगडधोंड्यांमध्ये पडतात. दर हंगामात यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना जीव गमवावा लागतो. अनेकांना कायमचे अपंगत्व येते. टीचभर पोटासाठी आदिवासी शेतकऱ्यांची जीवघेणी कसरत प्रत्येक हंगामात सुरू असते.

जिवावर उदार होऊन, संपूर्ण कुटुंब बाळहिरडा गोळा करते. जीव धोक्यात टाकून गोळा केलेला हिरडा जेव्हा कवडीमोल किमतीने विकला जातो तेव्हा त्यांना अतीव वेदना होत असतात.

सरकारी खरेदी

आदिवासी शेतकऱ्यांची ही लूटमार कमी व्हावी यासाठी संघटनांनी आवाज उठविल्यानंतर, १९८० मध्ये सरकारने सरकारी हिरडा खरेदी सुरू केली. आदिवासी विकास महामंडळाच्या वतीने १९८० ते २०१५ पर्यंत आदिवासी सोसायट्यांच्या माध्यमातून हिरडा खरेदी होत राहिली.

आदिवासी शेतकऱ्यांना या सरकारी खरेदीचा नक्कीच फायदा झाला. गावोगाव सोसायट्यांमध्ये वजनकाटे सुरू झाल्याने हिरड्याची अचूक मापे होऊ लागली. काही प्रमाणात भावही बरे मिळाले. मात्र आता २०१५ मध्ये महामंडळाला तोटा झाल्याचे कारण देत, सरकारने हिरडा खरेदी बंद केली.

सरकारी खरेदी बंद झाल्यानंतर, काही काळ व्यापाऱ्यांनी हिरड्याला बरा भाव दिला. नंतर मात्र संगनमताने भाव पाडले. आज हिरड्याला अत्यल्प भाव मिळतो आहे. शेतकऱ्यांची अभूतपूर्व लूट होते आहे.

सरकारी हस्तक्षेप हवा

शेतकऱ्यांची लूटमार थांबावी यासाठी सरकारने बाळहिरड्याची खरेदी पुन्हा सुरू करावी अशी मागणी किसान सभेने केली आहे. अकोले ते लोणी पायी मोर्च्यातही याबाबत आवाज उठविण्यात आला आहे. मोर्च्यातील आश्‍वासनानुसार पार पडलेल्या मंत्रालयस्तरीय बैठकीत याबाबत काही निर्णयही घेण्यात आले आहेत.

सरकार बाळहिरड्याला दर वर्षी किमान आधारभाव जाहीर करेल व आधारभावाच्या खाली दर गेल्यास सरकार आधारभावाने हिरडा खरेदी करेल असे सूतोवाच आदिवासी विकासमंत्री विजयकुमार गावित यांनी केले आहे. असे झाले तर यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

हिरडा उत्पादक शेतकऱ्यांप्रमाणेच बांबू, तेंदूपत्ता, मध, वनौषधी, राळ, साल, लाख, मोहाची फुले, बिया, इत्यादी विकून उपजीविका करणाऱ्या आदिवासी शेतकऱ्यांनाही दिलासा देण्याची आवश्यकता आहे.

किमान आधारभावाची सक्षम यंत्रणा, वनधन गटांचे सक्षमीकरण, पेसा व वनाधिकार कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी केल्यास आदिवासी शेतकऱ्यांना नक्कीच मोठा दिलासा देता येईल. सरकारने यासाठी आवश्यक इच्छाशक्ती दाखविण्याची आवश्यकता आहे.

(लेखक अखिल भारतीय किसान सभेचे केंद्रीय सहसचिव आहेत.)