Advance Crop Insurance : पीकविम्याच्या ‘अग्रिम’बाबत प्रशासनाचा पाठपुरावा सुरू

Solapur News : पंतप्रधान पीकविमा योजनेअंतर्गत हंगामातील प्रतिकूल परिस्थितीच्या अनुषंगाने निर्गमित अधिसूचनांनुसार सर्व विमाधारक शेतकऱ्यांना संभाव्य नुकसानभरपाई रक्कमेच्या २५ टक्के आगाऊ (अग्रिम) रक्कम देण्याबाबत जिल्हा प्रशासनासह कृषी विभागाचा पाठपुरावा सुरू आहे. लवकरच ही रक्कम मिळेल, अशी माहिती जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी दत्तात्रय गावसाने यांनी दिली.

पंतप्रधान पीकविमा योजना खरीप २०२३ अंतर्गत सोलापूर जिल्हयात माहे जुलै-ऑगस्ट मध्ये बहुतांश महसूल मंडलांमध्ये पावसात खंड पडलेला असल्याने खरीप ज्वारी, सोयाबीन, तूर, भुईमूग, मका, बाजरी कांदा, कापूस या पिकांच्या उत्पादनात घट येण्याची शक्यता लक्षात घेता पंतप्रधान पीकविमा योजनेअंतर्गत तरतुदीच्या अनुषंगाने हंगामातील प्रतिकूल परिस्थितीच्या अनुषंगाने शेतकऱ्यांच्या चालू वर्षीच्या अपेक्षित उत्पादनामध्ये मागील सात वर्षांतील सरासरी उत्पादनाच्या तुलनेत ५० टक्केपेक्षा जास्त घट अपेक्षित असेल तर सदर अधिसूचित महसूल मंडळ / अधिसूचित तालुका नुकसानीच्या प्रमाणात नुकसान भरपाईसाठी पात्र राहतील व उंबरठा उत्पन्नाच्या आधारे येणाऱ्या विमा नुकसान भरपाईच्या २५ टक्के मर्यादेपर्यंत शेतकऱ्यांना आगाऊ रक्कम देण्याची तरतूद आहे.

त्यानुसार पावसाचा खंड ३ ते ४ आठवडे असलेल्या अधिसूचित तालुका/ मंडळामध्ये सर्वेक्षण करण्यात येऊन, त्याअनुषंगाने ५० टक्के पेक्षा जास्त उत्पादनात घट असलेल्या एकूण ९२ महसूल मंडळे व ८ तालुक्यांकरिता पीकनिहाय अधिसूचना निर्गमित करण्यात आली आहे. त्यानुसार संबंधित अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकांच्या सर्व पात्र विमाधारक शेतकऱ्यांना संभाव्य नुकसानभरपाई रक्कमेच्या २५ टक्के आगाऊ रक्कम देण्याबाबत पीकविमा कंपनीस आदेशित करण्यात आलेले आहे.

या सोबतच जिल्ह्यातील उर्वरित १७ महसूल मंडळे व ३ तालुक्यांमध्ये सुद्धा ३ आठवड्यांपेक्षा जास्त पावसाचा खंड पडलेला होता. परंतु यादरम्यान मध्यतंरी एखाद दुसरा दिवस अत्यंत किरकोळ प्रमाणात पाऊस पडल्यामुळे पावसाच्या खंडामध्ये तांत्रिक खंड पडलेला आहे, अशा महसूल मंडळामध्ये सुद्धा पावसाच्या खंडामुळे पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेले असल्याने सदर महसूल मंडळे/तालुके यांचे सुद्धा विशेष बाब म्हणून नुकसानीच्या संबंधाने सर्वेक्षण करुन शेतकऱ्यांना संभाव्य नुकसानभरपाई रक्कमेच्या २५ टक्के आगाऊ रक्कम देणे बाबत अधिसूचना निर्गमित करण्यात आलेली आहे, असेही ते म्हणाले.