Crop Insurance: शेतकऱ्यांना पीकविमा भरपाई कमी मिळणार

Pune News: शेतकऱ्यांसाठी सुधारित पीकविमा योजनेला राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी (ता. २९) मंजुरी दिली. त्यानुसार एक रुपयात पीकविमा योजना बंद करण्यात आली आहे. तसेच पीकविमा योजनेत सर्वाधिक भरपाई देणारे स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती, हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती आणि काढणी पश्‍चात नुकसान भरपाई हे ट्रिगर रद्द करण्यात आले असून, आता केवळ पीक कापणी प्रयोगावर आधारित भरपाई दिली जाणार आहे.

सुधारित पीकविमा योजनेमध्ये शेतकऱ्यांना भरपाई कमी मिळणार आहे. त्याचा सरकारला लाभ होणार आहे. कारण लाडकी बहीण योजनेमुळे आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत आलेल्या राज्य सरकारचे विमा हप्त्यात जवळपास अडीच ते तीन हजार कोटी रुपये वाचणार आहेत. पीकविमा योजनेसाठी राज्य सरकारला सध्या जवळपास साडेचार ते पाच हजार कोटी रु. विमा हप्त्यापोटी द्यावे लागतात. सुधारित योजनेमुळे वाचणारा पैसा लाडक्या बहिणींसाठी वळवला जाण्याची शक्यता आहे.

विमा योजनेतून आतापर्यंत शेतकऱ्यांना पेरणीच न होणे, स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती, हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती, काढणी पश्‍चात नुकसान आणि पीक कापणी प्रयोग या ट्रिगरवर आधारित भरपाई मिळत होती. यापैकी शेतकऱ्यांना स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती आणि हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती या दोन ट्रिगरमधूनच जास्त भरपाई मिळते. तर पीक कापणी प्रयोगावर आधारित भरपाई खूपच कमी मिळते.

पण आता पीकविमा योजनेत केवळ पीक कापणी प्रयोग या एकाच ट्रिगरवर आधारित भरपाई मिळणार आहे. यात भरपाई निश्‍चित करताना सोयाबीन, भात, कापूस व गहू या पिकांसाठी ५० टक्के तंत्रज्ञान आधारित उत्पादन आणि ५० टक्के पीक कापणी प्रयोगावर आधारित उत्पादन गृहीत धरण्यात येणार आहे.

पीकविमा योजनेविषयी उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे आणि कृषी विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची २० मार्च रोजी एक बैठक पार पडली होती. त्यामध्ये पीकविमा योजनेत बदल करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. त्यानुसार सुधारित पीकविमा योजनेचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला. त्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.

देशात पंतप्रधान पीकविमा योजना २०१६ पासून राबविण्यात येत आहे. केंद्र शासनाने केवळ पीक कापणी प्रयोग आधारित भरपाई हा विमा संरक्षणाचा ट्रिगर अनिवार्य केला आहे. मात्र राज्य शासनाने भरपाई देण्यासाठी पीक कापणी प्रयोगासोबतच अन्य चार ट्रिगर ‘अॅड ऑन कव्हर’ म्हणून स्वीकारले होते. त्यामुळे विमा हप्त्याच्या रकमेत वाढ झाली. परिणामी, राज्य सरकारचा विमा हप्ता अनुदानावरचा खर्चही वाढला.

त्यापैकी हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती आणि स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती या ट्रिगरमधून विमा संरक्षण देण्यासाठी सुमारे ५५ टक्क्यांपेक्षा जास्त विमा अनुदान राज्य शासनास द्यावे लागत होते. विशेष म्हणजे या दोन ट्रिगरमधून पीक वाढीच्या आणि पक्व होण्याच्या काळात झालेल्या नुकसानीला विमा संरक्षण मिळत होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यातून जास्त भरपाई मिळत होती. आता या ट्रिगरवर फुली मारण्यात आली आहे.

कंपन्यांना १०,५४३ कोटी नफा

विमा कंपन्यांच्या कार्यपद्धतीबाबत शेतकऱ्यांच्या प्रचंड तक्रारी आहेत. राज्याने विमा योजनेसाठी ८०:११० हे मॉडेल स्वीकारले आहे. या अंतर्गत सन २०१६-२०१७ ते सन २०२३-२०२४ या आठ वर्षांत विमा कंपन्यांना देण्यात आलेला एकूण विमा हप्ता ४३ हजार २०१ कोटी रु. असून, शेतकऱ्यांना मंजूर नुकसान भरपाई ३२ हजार ६५८ कोटी रु. आहे. म्हणजेच विमा कंपन्यांना या कालावधीत सुमारे १० हजार ५४३ कोटी रु. नफा झाला.

गैरव्यवहारावर खापर

राज्य सरकारने पीक विमा योजनेत बदल करताना योजनेत होणाऱ्या गैरप्रकाराचे कारण पुढे केले आहे. चालू हंगामात जवळपास पाच

लाख बोगस अर्ज विमा योजनेत भरण्यात आले होते. पण या गैरव्यवहाराला आळा घालणे शक्य होते. त्यासाठी शेतकऱ्यांना भरपाई कमी करण्याचा घाट घालण्याची गरज नव्हती, असे या क्षेत्रातील जाणकारांनी सांगितले.

एक रुपयात पीकविमा बंद

राज्यात एक रुपयात पीकविमा योजना राबविली जात होती. शेतकऱ्यांच्या वाट्याचा हप्ता राज्य सरकार भरत होते. यापोटी राज्याला सुमारे दीड हजार कोटी रु. खर्च करावे लागत होते. आता एक रुपयात पीकविम्याऐवजी केंद्र शासनाने निर्धारित केल्याप्रमाणे खरीप पिकांसाठी दोन टक्के, रब्बी पिकांसाठी दीड टक्का आणि नगदी पिकांसाठी पाच टक्के हप्ता शेतकऱ्यांकडून घेतला जाणार आहे.