Proper Planning of Crop Cultivation as well as Production : गतवर्षी रब्बी आणि खरीप म्हणजे उन्हाळी व लाल कांद्याची लागवड ही प्रमाणापेक्षा अधिक झाली होती. एकट्या महाराष्ट्राचाच विचार करता दोन्ही हंगामात सहा ते साडेसहा लाख हेक्टरहून अधिक क्षेत्र लागवडीखाली आले होते.
मधल्या काळात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे खरीप व रब्बी हंगामातील कांद्याचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. त्याचा परिणाम उत्पादनावर झाला. तशीच काहीशी अवस्था या वर्षीच्या कांद्याचीही झाली आहे. नाही म्हटलं तरी ३० ते ४० टक्के नुकसान या वर्षीही झालेलंच आहे. कमी उत्पादकता आणि कांद्याला सातत्याने मिळणाऱ्या कमी दराने हे पीक घेणे शेतकऱ्यांना आता परवडेनासे झाले आहे.
अनेक शेतीमालाचे होत असलेले उत्पादन आणि आपली गरज याचा काही ताळमेळच बसेना झालाय. अतिरिक्त शेतीमाल निर्यातीतही शासन अनेक अडथळे आणत आहे. यांत दर पडून, तर अनेक वेळा जाणीवपूर्वक पाडल्याने उत्पादक मेटाकुटीस येत आहेत. अशावेळी कांदा लागवडीचे क्षेत्र घटविण्याशिवाय पर्याय नाही.
आगामी काळात शेतकऱ्यांनी एखाद्या पिकाची लागवड किती हेक्टर क्षेत्रावर होतेय, त्यापासून उत्पादन किती मिळतेय, आपली गरज किती? ही अचूक माहिती संकलित करून राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावर कोणत्या पिकांची कमी व कोणत्या पिकांची अधिक लागवड करावी, याचे हंगामनिहाय मार्गदर्शन शेतकऱ्यांना करणारी शासकीय संस्था अथवा समिती स्थापन करावी.
ज्या प्रकारे उसाची लागवड व झालेलं गाळप व त्या अनुषंगाने झालेल्या साखर उत्पादनाची अचूक माहिती आज सर्वत्र उपलब्ध आहे, त्यासाठी साखर आयुक्त, साखर महासंघ हे ऊस तसेच साखर उत्पादनाच्या अचूक नोंदी ठेवतात. डाळिंब व द्राक्ष उत्पादक संघ यांचेही उत्पादन, विक्री, निर्यात याबाबत काटेकोर नियोजन असते.
अगदी त्याचप्रमाणे कांदा पिकासाठी शासकीय स्तरावर माहिती केंद्र गरजेचे आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या माध्यमातून संयुक्तपणे स्वतंत्र समिती अथवा असे माहिती केंद्र अथवा समिती स्थापन करण्यात यावी. या समितीमध्ये कृषिविषयक ज्ञान असलेले अनुभवी तज्ज्ञ, अभ्यासक, कांदा उत्पादक, शेतकरी संघटना प्रतिनिधी, केंद्र-राज्य शासन-प्रशासन प्रतिनिधी यांचा समावेश करण्यात यावा.
राज्यात कांदा लागवडीचे क्षेत्र अधिक पसरलेले आहे. सध्या कांदा आवश्यकतेपेक्षा जास्त उत्पादन होत असतानाच, शेजारील बांगलादेशही कांद्याच्या उत्पादनाकडे वळला आहे. भारतीय कांदा निर्यात बंदीमुळे देशातच अडकून पडला आहे.
भाववाढीच्या भीतीमुळे केंद्र सरकार धास्तावले आहे. केंद्र सरकारच्या धरसोडीच्या आयात-निर्यात धोरणाचा फटका कायमच कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना बसत असतो.
अशावेळी किमान कांद्याला पर्याय म्हणून शेतकऱ्यांनी इतर उत्पादनाकडे वळणे गरजेचे झाले आहे. कांदा लागवड कमी झाली, पर्यायाने उत्पादन कमी होईल, मागणी वाढेल, मागणीच्या प्रमाणात पुरवठा होणार नाही आणि कांदादर आपोआपच वाढतील.
महाराष्ट्रातील विशेषतः नाशिक, पुणे, नगर या जिल्ह्यांतील कांदा उत्पादन खर्च हा इतर ठिकाणांपेक्षा जास्त आहे. रासायनिक खते, बियाणे खूपच महागली आहेत. मजुरीचे दरही प्रचंड वाढले आहेत. नाफेड कांदा उत्पादकांच्या हितापेक्षा ग्राहक धार्जिणी जास्त आहे.
शासनाला फक्त कांदा खाणाऱ्यांची अधिक काळजी आहे. कांदा उत्पादकांचे अश्रू त्यांना दिसत नाहीत. मनुष्यबळ महागले आहे, त्यांच्या टंचाईमुळे कांदा काढणी असो की इतर कामे मजूर वेळेवर मिळत नाहीत.
त्यामुळे आपल्याला अन्य पिकांकडे वळण्याशिवाय पर्यायच नाही. कांद्यासाठी खरं तर केंद्र सरकारने राष्ट्रीय स्तरावर अभ्यास समिती नेमणे गरजेचे आहे. जी अभ्यासपूर्वक या पिकांचे सर्व अपडेट्स वेळोवेळी ठेवू शकेल.
कांदा पिकाच्या अचूक नोंदीसाठी विविध कार्यकारी सेवा सहकारी सोसायट्यांची मदत घेतली जाऊ शकते. आपल्या देशातील जवळपास प्रत्येक गावात विविध कार्यकारी सेवा सहकारी सोसायट्या कार्यरत आहेत. कर्ज घेताना त्या अचूक पीक नोंद भरून घेतात.
त्याप्रमाणे खरीप व रब्बी हंगामात जर प्रत्येक शेतकऱ्यांकडून कांद्यासह इतरही किती क्षेत्रावर कोणती पिके घेतली आहेत, याच्या नोंदी घेऊन ती माहिती तालुकास्तरावर पुढे जिल्हा पातळीवर आणि राज्य-देशपातळीवर एकत्रित केली तर लागवड क्षेत्राबरोबर त्या पिकाच्या उत्पादनाचा अंदाज येईल?
त्याप्रमाणे देशांतर्गत त्या शेतीमालाचा वापर व संभाव्य निर्यात याची स्थिती जाणून घेत आयात-निर्यातीचे धोरण ठरविता येईल. या सर्व माहितीच्या आधारे शेतकऱ्यांना त्या शेतीमालाचा योग्य भाव मिळण्यासाठी लागवडीच्या बाबतीत योग्य सल्लाही या तज्ज्ञ समितीद्वारे देता येईल. नेहमीच चढ-उतार होणाऱ्या कांद्यासारख्या पिकांची कमी क्षेत्रात लागवड करून गरजे इतकेच उत्पादन घेतल्यास कांद्यास नेहमी योग्य भाव मिळू शकतो.
कांदा असो की इतर कुठलाही शेतीमाल सरकारकडे योग्य भाव मिळावा म्हणून कितीही आंदोलने केली, तरी उत्पादकांना न्याय मिळत नाही. त्यामुळे जर शेतकऱ्यांनीच प्रत्येक पिकाच्या लागवडीचे तसेच उत्पादनाचे योग्य नियोजन केलं तर आपला शेतीमाल काय भावाने विकायचा हे व्यापारी नाही तर शेतकरीच ठरवू शकतील.
सर्व शेतकरी संघटनांची मिळून देशपातळीवर मुख्य संघटना स्थापन करून कोणत्या कोणत्या राज्यातून कोणते पीक कमी अधिक प्रमाणात घ्यायचे, हे ठरवून तसे मार्गदर्शन शेतकऱ्यांना करायला पाहिजे. असे झाल्यास शेतकऱ्यांनी शेतीमालाच्या हमीभावासाठी सरकारच्या दारी जाण्याऐवजी सरकारलाच आपल्या दाराशी यावं लागेल. वेळ पडल्यास काही काळ जमिनीला विसावा देऊन आवश्यक तेवढेच उत्पादन घ्यावे.
जास्त क्षेत्रात लागवड करून जे नुकसान होते त्याचा अनुभव आपण गेल्या काही वर्षांपासून कांदा पिकांच्या उत्पादनातून घेत आहोत. उसाला एफआरपी बंधनकारक केल्यामुळे कितीही क्षेत्र वाढले तरी एफआरपी प्रमाणे दर द्यावाच लागतो. हे लक्षात घेता एमएसपी कायदा होत नाही तोपर्यंत शेतकऱ्यांनी सहकार्य केले, तर शेतकरी गरीब राहणार नाही. आत्महत्या करण्यासारखं टोकाचं पाऊल उचलण्याची वेळ त्यांच्यावर येणार नाही. याकरिता लोकप्रतिनिधींसह प्रशासकीय स्तरावर प्रयत्न होणे अपेक्षित आहेत.
(लेखक स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे समन्वयक आहेत.)
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
