Onion market: कांद्याच्या उलट्या पट्टीला जबाबदार कोण? शेतकरी, व्यापारी की शासनयंत्रणा?

Onion Market Update बीड जिल्ह्यातील जैताळवाडीचे शेतकरी भगवान डांबे यांनी २० मार्च २०२३ रोजी शेतातील निघालेला कांदा (Onion) सोलापूर बाजार मार्केटमध्ये आडत्याला विकला. त्यावेळी खर्चापेक्षा कमी पैसे (Onion Rate) आल्याने डांबे यांच्यावर आडत्याला स्वतःच्या खिशातून १८३२ रुपये द्यावे लागले.

हे असे उलट्या पट्टीचे प्रसंग शेतकऱ्यांवर येणे अतिशय वेदनादायक आणि मन सुन्न करून टाकणारे आहे. या कुटुंबावर व्यवस्था पुरस्कृत जाणीवपूर्वक दिवसा-ढवळ्या दरोडा टाकल्यासारखे आहे.

व्यवस्थेने जर धोरणात्मक निर्णय घेऊन जर शेतमाल विक्रीचे संरक्षण दिले, तर भगवान डांबे यांच्यावर जी वेळ आली तशी वेळ इतर येणार इतर नाही. शेतकऱ्यांची कुटूंबे उध्वस्त होणार नाहीत.

शेतकरी भगवान डांबे यांनी कांदा बियाणे, शेतीची मशागत, कीटकनाशके, फवारणी, लागवड खर्च, काढणी खर्च, खुरपणी, वाहतूक भाडे, कांदा भरण्यासाठी गोण्याचा खर्च असे एकूण कांदा उत्पादनासाठी ७९ हजार रुपयांची गुंतवणूक करावी लागली होती.

एकूण ८१ गोण्या कांद्याचे उत्पादन मिळाले. प्रत्येक गोणी ४५ ते ५५ किलोच्या आसपास असते. हा कांदा साडेतीन टन भरला.

या सर्व कांद्याचे २९१० प्राप्त मिळाले. त्यानंतर त्यांना आडतीचा खर्च, हमाली, तोलाई, आडत, जकात व कमिशन असा एकूण खर्च ४७४२ रुपये झाला व हातामध्ये २९१० रुपये आले. त्यामुळे शेतकऱ्याला १८३२ रुपये आपल्या खिशातून द्यावे लागले.

एखादे पीक घेण्यासाठी कोरडवाहू परिसरातील शेतकऱ्याने ७९ हजार ऐवढी रक्कम गुंतवणूक करणे ही मोठी बाब आहे. गुंतवणूक करण्यामागे किमान चांगले उत्पादन मिळून चार नफ्याचे पैसे हाती यावेत ही आशावाद कुटुंबाने ठेवलेला असतो.

त्या शेतकऱ्याला केलेल्या गुंतवणूकीवर नफ्याचा परतावा मिळाला नाही तर कुटुंब कर्जबाजारी होऊन उध्वस्त होणे आहे. कुटुंबातील सदस्यांनी कोणत्या आशेवर जगायचे आणि कोणाकडे न्याय मागायचा हा मोठा प्रश्न राजकीय व्यवस्थेने निर्माण केला आहे.

ज्यावेळी कांद्याचे पैसे घेण्याऐवजी जर जवळचे १८३२ रुपये द्यावे लागतात, त्यावेळी शेतकऱ्यांच्या मनाची काय अवस्था असेल याचा असेल? काय मनात विचार येत असतील? याची कल्पना देखील करवत नाही. आधार देण्यासाठी कोणीही नाही. ही मोठी शोकांतिका आहे.

बरंं विकलेला कांदा हा ग्राहकांनी विकत घेतला असणारच किंवा प्रकिया उद्योगसाठी वापर केला असणार !! शेतकऱ्यांकडून कांदा मातीमोल किंमतीला घेतला असला तरी तो वाया जाणार नाही हे निश्चीत. मात्र शहरी ग्राहक, प्रकिया उद्योग, कंदाचे इतर प्रदार्थ बनवण्यासाठी कांद्याचे उत्पादन घेऊन देणे हा शेतकऱ्याने गुन्हा केला आहे का?

उपलब्ध पाणी, जमीन, वातावरण या परिस्थितीनुसार कांदा उत्पादन घेण्यामागे शेतकऱ्यांची नेमकी काय चूक झाली. याचे राजकीय व्यवस्था (राजकीय नेतृत्व, प्रशासकीय अधिकारी, मध्यम वर्ग आणि उद्योजक) आत्मचिंतन करणार आहे का? की असेच पुढेही चालू ठेवणार आहे.

शेतकऱ्यांवर शेतमाल विक्रीची उणे पट्टी येते त्यावेळी येथील राजकीय नेतृत्वाची नेमकी काय भूमिका असणार आहे?.

दुसरेकडे असे पाहतो की, जो कांदा शेतकऱ्यांकडून १ रुपया किलोने व्यापारी, मध्यस्थी, दलालाने घेतला जातो. तोच कांदा शहरी नागरिकांना (ग्राहकांना) २० रुपयांच्या खाली विकला जात नाही. शेतकऱ्यांकडून ग्राहकाच्या हाती पडेपर्यंत १९ रुपयांने वाढ होते. एवढी तफावत का?

शेतकऱ्यांकडून घेतलेला कांदा शहरी ग्राहकांना हाती पडणारा कालावधी किती? तर कमीत कमी १ दिवसाचा आणि जास्तीत जास्त २ किंवा ४ दिवसांचा. नेमके असे काय करतात, जेणेकरून एवढी मोठी वाढ होते? या वाढीवर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी राजकीय व्यवस्था का घेत नाही.

यावर अनेकजण म्हणतात की शेतकऱ्यांनी स्वतः कांदा विक्री करायला हवी. पण शेतकरी हा उत्पादन व्यवस्था आणि विक्री व्यवस्था अशा दोन्ही एकाचवेळी हाताळू शकत नाही. विक्री व्यवस्थेत ज्या अडचणी येतात, त्यातून कसा मार्ग काढायचा हा मुख्य प्रश्न शेतकऱ्यांच्या समोर आहे.

कांद्याचे दर घसरले की कांद्यापासून बनवल्या जाणाऱ्या पदार्थांचे दर घसरत नाहीत. या पदार्थाच्या किंमती स्थिर राहतात. मात्र शेतकऱ्यांना जेव्हा कांदा विकायचा असतो, तेव्हाच कांद्याचे दर का घसरतात? या सर्व प्रकियेत फक्त कांदा उत्पादक शेतकरीच का भरडला जात आहे? शेतमाल विक्री व्यवस्था सक्षम का नाही.?

उत्पादन वाढ आणि आवक याच नावाखाली कांद्याच्या भावात प्रचंड घसरण व्यापारी, दलाल आणि उद्योजक घटकांकडून का केली जात आहे? अनुदान देण्याशिवाय शासकीय यंत्रणा या संदर्भात काहीच भूमिका घेऊ शकत नाही का? शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहण्याची भूमिका शासनाकडून का घेतली जात नाही?