Financial Policy : गेल्या दहा वर्षात सर्व बँकांनी मिळून १६ लाख ५० हजार कोटी रुपयांची थकीत कर्जे आपल्या खातेवह्यातून निर्लेखित (राईट ऑफ) केली. त्यापैकी ९ लाख २६ हजार कोटी रुपयांची कर्जे मोठ्या औद्योगिक घराण्याशी संबंधित आहेत. या विषयावर फारशी चर्चा होताना दिसत नाही.
हे आवर्जून सांगितले जात आहे की बँकांनी कर्ज निर्लेखित करणे म्हणजे कर्जदार कंपन्यांना कर्ज माफ करणे नव्हे. बॅंका निर्लेखित केलेले कर्ज वसूल करू शकतात. अर्थात तांत्रिकदृष्ट्या ते बरोबर आहे. पण यासंबंधीचा `ट्रॅक रेकॉर्ड` काय आहे ? गेल्या दहा वर्षांत अशा निर्लेखित कर्जांपैकी नक्की किती कर्जाची वसुली झाली ? विविध अहवालांनुसार हे प्रमाण फक्त ३० टक्क्यांच्या आसपास आहे. म्हणजे प्रत्येक १०० रुपयांच्या निर्लेखित कर्जापैकी ७० रुपयांवर बँका कायमचे पाणी सोडत आहेत. त्याचा अर्थ असा की वरील १६.५ लाख कोटी रुपयांपैकी १० लाख कोटी रुपयांवर बँकांना पाणी सोडावे लागेल.
बँकांनी कर्ज दिल्यावर काही कर्ज थकीत होणार, काही निर्लेखित करावी लागणार हे तत्त्व सर्वमान्य आहे. मुद्दा तत्त्वाचा नाही. प्रमाण आणि रकमेचा आहे. हे वर्षानुवर्षे असेच चालत आलेले आहे आणि ही कर्जे धनाढ्य कॉर्पोरेटशी निगडित आहेत.
१० लाख कोटी ! कोणताही निकष लावला तरी केवढी मोठी रक्कम आहे ही. बँक कर्मचारी / बँक ग्राहक / सामान्य नागरिकांचा याच्याशी काय संबंध, असा प्रश्न अनेकांना पडतो. खातेवहीतून कर्ज निर्लेखित करण्यासाठी बँकांकडे पर्याप्त भाग भांडवल आणि संचित नफा असावयास लागतो.
गेल्या काही वर्षांत केंद्र सरकारने चार लाख कोटी रुपयांचे भाग भांडवल सार्वजनिक बँकांना पुरवले आहे. त्यामुळे एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर कर्ज निर्लेखित करण्याचे वित्तीय बळ या बँकांमध्ये तयार झाले. हे पैसे द्यायला लागले नसते तर ते लोक कल्याणकारी योजनांसाठी उपलब्ध झाले असते किंवा जीएसटी करात कपात करता आली असती. सार्वजनिक बँकांचे कंत्राटी कर्मचारी , बिझनेस कॉरस्पॉन्डन्ट्स अतिशय तुटपुंज्या पगारावर काम करतात. त्यांचा पगार , कमिशन वाढवता आले असते.
ज्या लाखो कोटी रुपयांवर बँका कायमचे पाणी सोडत आहेत त्यातून विशेषतः सार्वजनिक बँका चांगल्या पायाभूत सुविधा (इन्फ्रास्ट्रक्चर) उभारू शकल्या असत्या. बँकांच्या शाखा वाढवणे, आहे त्या शाखा अधिक ग्राहक स्नेही करणे हे होऊ शकले असते. प्रचंड गर्दीच्या सार्वजनिक बँकांच्या शाखांमध्ये असलेली परिस्थिती बदलण्यासाठी मदत होऊ शकली असती.
संचित नफा कमवण्याचे बँकांवर दडपण कमी झाले असते तर बँका गरिबांसाठीच्या, प्राधान्य क्षेत्रासाठीच्या, शेतकरी, महिला आदी समाजघटांच्या, शिक्षणासाठीच्या कर्जांवरील व्याजदर कमी करू शकल्या असत्या. बॅंकांना मग मिनिमम बॅलन्स साठी दंड आणि एटीएम , एसएमएस आदी सेवांमधून सामान्य नागरिकांकडून हजारो कोटी रुपयांचे सेवाशुल्क उकळण्याची गरज पडली नसती
सर्वत्र एक प्रकारची बधिरता आली आहे. बँकिंग क्षेत्रातील थकीत कर्जे व संबंधित बातम्या देखील त्याच कॅटेगिरी मध्ये जाऊन बसल्या आहेत. काही सार्वजनिक चर्चा नाही. आपण फक्त आकडे मोजायचे. राजकीय आणि बॅकिंग क्षेत्रातील प्रवक्ते कर्जे निर्लेखीत करण्याचे चढाओढीने समर्थन करतात. पण त्यांना शेतकरी, एमएसएमइ, विद्यार्थी, दलित, आदिवासी यांची किती लाख कोटींची कर्जे माफ केली, हा प्रश्न विचारला की मात्र त्याची दातखीळ बसते.
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
