डॉ. आनंद कर्वे
Rare Tree Plantaion : वन खात्याच्या (Forest Department) अधिकाऱ्यांनी आणि शेतकऱ्यांनी एकत्र बसून कोणत्या लाकडाची टंचाई (Wood Defict) आहे ते पाहून त्यानुसार शेतकऱ्यांनी कोणत्या वृक्षांची लागवड करावी हे ठरवावे.
देशातील २५ टक्के जमीन वन खात्याकडे आहे. एवढ्या प्रचंड क्षेत्राची देखभाल व राखण करण्यासाठी लागणारे मनुष्यबळ वन खात्याकडे नसल्याने आपल्या जंगलांची सतत अवैध तोड होते आहे. शेतकरी आपल्या शेतातील पिकांची ज्या आत्मीयतेने राखण करतो तशी वनखात्याचे पगारी नोकर कधीच करणार नाहीत.
आपल्या सरकारने ब्रिटिश काळातले, कालबाह्य झालेले, अनेक कायदे बदलून त्यांच्या जागी नवे कायदे आणले. त्यामध्ये वनकायद्यांचाही समावेश आहे. या सुधारणांनुसार काही वर्षांपूर्वी बांबू ही वनस्पती शेतात लावण्याची परवानगी शेतकऱ्यांना देण्यात आली.
त्याचे मुख्य कारण असे असावे की आपल्या देशातली कागदाची मागणी वाढली; पण त्या उद्योगाला लागणारा कच्चा माल म्हणजेच बांबू पुरेशा प्रमाणात पुरविणे सरकारी वनखात्याला शक्य होईना. म्हणून बांबू ही वनस्पती लावण्याची मुभा शेतकऱ्यांना देण्यात आली.
एकदा एका रेल्वे प्रवासात माझ्या कंपार्टमेंटमध्ये बसलेल्या कर्नाटकातील एका वनाधिकाऱ्यानेच बांबू हे जंगलातील एक तण असून ते कागद कारखान्याने काढून नेले की त्याच्या जागी आम्ही सागवानाची लागवड करतो, असे विधान केल्याचे मला आठवते.
बांबूशिवाय कॅज्युआरीना किंवा सुबाभळीसारखे परदेशी वृक्ष लावण्याची शेतकऱ्यांना परवानगी आहे; कारण ते वृक्ष आपल्या देशातील अरण्यांमध्ये नसतात. याउलट आपल्या अरण्यांमधील देशी वृक्ष जर शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतात लावून त्यांच्या लाकडाची विक्री करण्यास सुरुवात केली जर ते लाकूड जंगलातून चोरून आणले आहे की शेतकऱ्याकडून विकत घेतले आहे हे ठरविणे अवघड जाईल.
मध्यंतरी अनेक शेतकऱ्यांनी सागवान लावण्याचा प्रयोग केला. सागवानाच्या लागवडीवर बंदी नसते पण जर सागवानाचे वृक्ष तोडून विकायचे असतील तर त्यासाठी वनखात्याची परवानगी लागते. अशी परवानगी लाकूड विकत घेणारे व्यापारीच मिळवितात.
परवानगी मिळाल्यानंतर ते वृक्ष तोडून त्यांचे लाकूड ट्रकमध्ये भरले की तो ट्रक वनखात्यातर्फे सील केला जातो. असे सील केल्यानंतरच त्या ट्रकला शेतातून बाहेर निघण्याची परवानगी असते. पुढे कोठेही हा ट्रक जर तपासणीसाठी अडवला तर त्याला वनखात्याने लावलेले सील आणि ड्रायव्हरसोबतची वाहतूक परवान्याची कागदपत्रे दाखवावी लागतात.
म्यानमारमधील सागवान हे अत्यंत चांगले समजले जाते. पण म्यानमारमधील राजसत्ता लष्कराने आपल्या हातात घेतल्यापासून या लाकडाची आंतरराष्ट्रीय विक्री करण्यावर यूनोतर्फे म्यानमारवर बंदी घालण्यात आली.
नुकतीच मी वर्तमानपत्रात एक बातमी वाचली की ईशान्य भारतातील राज्यांमध्ये म्यानमारमधील सागवानी लाकूड चोरून भारतात आणले जाते आणि भारतातून त्याची निर्यात केली जाते.
त्या अनुषंगाने मला म्यानमारमधील एक प्रसंग आठवला. मी सन १९८० ते १९८२ या काळात भुईमूगतज्ज्ञ या नात्याने म्यानमारमध्ये कार्यरत होतो. त्या वेळी पाकिस्तानातही लष्करी राजवटच होती. तिथे फैझलाबाद येथे सौदी राजाच्या देणगीवर एक मशीद बांधली जात होती.
या मशिदीसाठी म्यानमारमधील उच्च प्रतीचे सागवानी लाकूड आणावे, असे पाकिस्तान सरकारने ठरवले होते. हे लाकूड पाकिस्तानी लष्करी प्रशासनाने कसे खरेदी केले आणि त्यात ते कसे फसले, याचा किस्सा एका पाकिस्तानी लाकूड व्यापाऱ्याने मला ऐकवला.
पाकिस्तानातल्या लाकूड व्यापाऱ्यांनी त्या वेळी सरकारकडे एक अर्ज करून लाकूड खरेदीचे काम व्यापाऱ्यांवर सोपविण्याची विनंती केली होती. त्यांनी अर्जात म्हटले होते, की त्यांना लाकूड व्यापाराची चांगली माहिती असल्याने ते योग्य प्रतीचे लाकूड योग्य दराने तर आणतीलच, पण शिवाय हे अल्लाचे काम असल्याने ते त्यात नफाही घेणार नाहीत.
पण लष्करी प्रशासनाने हा अर्ज फेटाळला आणि लाकूड खरेदीसाठी लष्करी अधिकाऱ्यांचीच एक टीम म्यानमारला धाडली. म्यानमारच्या वनखात्याकडून त्यांनी सर्वोत्कृष्ट प्रतीचे आणि सर्वांत महाग सागवानी लाकूड खरेदी केले आणि तिथेच ते फसले.
फर्निचर आणि इमारतीत वापरण्यात येणाऱ्या खोडांमध्ये गाठी नसलेली खोडे उच्च प्रतीची समजली जातात आणि ती जितकी लांब त्याप्रमाणे त्यांची किंमत वाढत जाते.
लांबीनुसार किंमत वाढत जात असल्याने आपल्या खिडक्यांची आणि दारांची मापे घेऊन त्या ठरावीक मापाचीच गाठविरहित खोडे खरेंदी करणे हे व्यवहार्य ठरले असते. पण पाकिस्तानी टीमने बिनगाठीची लांबलचक खोडे घेतल्याने किंमत तर जास्त द्यावी लागलीच पण ती आपल्या खिडक्या-दारांच्या मापाने कापल्यानंतर त्या खोडांचा उर्वरित भाग वायाच गेला.
कोणत्याही झाडाच्या खोडाला जिथे जिथे फांद्या फुटतात त्या त्या ठिकाणी एकेक गाठ निर्माण होते. जी खोडे फांद्यांशिवाय सरळसोट वाढतात त्या खोडांमध्ये गाठी निर्माण होत नाहीत.
मी हे १९८० मध्येच शोधून काढले होते, की खोडांना फांद्या फुटण्याची क्रिया प्रकाशामुळे घडून येते आणि त्यामुळेच सावलीत वाढणाऱ्या झाडांना फांद्या न फुटता ती नुसती सरळसोट वाढतात.
सागवानाची विनागाठीची लांबलचक खोडे कशी वाढवायची याचे प्रात्यक्षिक मी १९९० मध्ये भावनगर येथील विठ्ठलभाई पटेल यांच्या सागवान शेतीत पाहिले. सागवानाच्या पूर्ण वाढ झालेल्या वृक्षांमध्ये ६ ते ७ मीटरचे अंतर असते, म्हणजे प्रति हेक्टर सुमारे २५० वृक्ष असतात.
पण विठ्ठलभाईंनी आपल्या शेतात १ मी. × १ मी. अंतरावर म्हणजे प्रति हेक्टर दहा हजार रोपे लावली. रोपांची दाटी झाल्याने त्या रोपांच्या खोडांना प्रकाश मिळाला नाही आणि त्यामुळे त्यांना फांद्या न फुटता त्यांची मुख्य खोडेच काय ती वाढली.
पुढे त्यांनी दर एक-दोन वर्षांनी या झाडांची विरळणी केली आणि विरळणीत निघालेली खोडे विकली. अशा तऱ्हेने त्यांनी पिकातली सावली तर कायम ठेवलीच आणि शिवाय अधूनमधून उत्पन्नही मिळविले.
जेव्हा त्या पिकात प्रति हेक्टर २५० वृक्ष शिल्लक राहिले, तेव्हा त्यांनी विरळणीची प्रक्रिया थांबविली. अशा तऱ्हेने त्यांनी आपल्या शेतातील सर्व वृक्षांमध्ये विनागाठीची आणि भरपूर लांबीची खोडे निर्माण केली.
अरण्यात वाढणाऱ्या वृक्षांची शेतकऱ्यांनी लागवड केल्यास ते वृक्ष तोडून त्यांची विक्री कशी केली जाते या तंत्राची माहिती वर दिलेली आहेच. त्यामुळे वन खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी आणि शेतकऱ्यांनी एकत्र बसून कोणत्या लाकडाची टंचाई आहे ते पाहून त्यानुसार शेतकऱ्यांनी कोणत्या वृक्षांची लागवड करावी हे ठरवावे.
देशातील २५ टक्के जमीन वन खात्याकडे आहे. एवढ्या प्रचंड क्षेत्राची देखभाल व राखण करण्यासाठी लागणारे मनुष्यबळ वन खात्याकडे नसल्याने आपल्या जंगलांची सतत अवैध तोड होते आहे. शेतकरी आपल्या शेतातील पिकांची ज्या आत्मीयतेने राखण करतो तशी वनखात्याचे पगारी नोकर कधीच करणार नाहीत.
यामध्ये चंदनाच्याच तस्करीचे उदाहरण घेऊ. अगदी राज्यपालांच्या पुण्यातील प्रासादाच्या आवारातून सुद्धा चंदनाच्या झाडांची चोरी झालेली आहे. चोरी होण्याचे कारण असे आहे की सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे भारतात चंदनाची टंचाई आहे.
चंदनाच्या तेलाची आंतरराष्ट्रीय बाजारातली किंमत प्रति लिटर ३००० डॉलर्स, म्हणजे सुमारे अडीच लक्ष रुपये एवढी आहे. एकेकाळी चंदनाचे लाकूड आणि चंदनाचे तेल सर्व जगाला पुरविणारा आपला देश आता या दोन्ही वस्तू अन्य देशांमधून आयात करतो.
वास्तविक महाराष्ट्राच्या दुष्काळी भागातसुद्धा चंदनाची झाडे वाढतात. आपल्याकडे आता धान्यांचे उत्पन्न एवढे वाढले आहे की ते ठेवायला जागा राहिलेली नाही. अशा परिस्थितीत दुर्मीळ वृक्ष लावण्याची परवानगी शेतकऱ्यांना द्यायला काय हरकत आहे?
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.