Farmer Welfare: एकीकडे ‘एल निनो’मुळे दुष्काळाचे सावट, तर दुसरीकडे शेतीमालाच्या भावातील अनिश्चितता; अशा दुहेरी कात्रीत शेतकरी सापडला आहे. बदलत्या हवामानामुळे शेतीतील उत्पन्नाची अनिश्चितता वाढत असताना, शेतकऱ्यांना केवळ पीकविमा किंवा तात्पुरत्या भरपाईवर देऊन चालणार नाही. तर किमान उत्पन्नाची कायदेशीर आणि शाश्वत हमी देण्याची वेळ आता आली आहे..‘एल निनो’मुळे कमी पावसाचे सावट असल्याने सलग दुसऱ्या वर्षी खरिपावर संकट आहे. रब्बीचेही भवितव्य अंधारात आहे. अशा परिस्थितीत शेतकरी तगण्यासाठी सरकारकडून किमान उत्पन्नाची हमी आवश्यक आहे. अमेरिका आपल्या शेतकऱ्यांना बाजारभाव आणि एकरी उत्पन्नाची हमी देऊन संकटात सावरते. त्यामुळे जागतिक शेतीमाल बाजारात अमेरिकेचा दबदबा निर्माण होऊ शकला. केवळ एल निनोच्या संकटात नाही, तर आयातीमुळे शेतीमालाचे भाव पडून निर्माण होणाऱ्या संकटातही आपल्या शेतकऱ्यांना उत्पन्नाची हमी क्रमप्राप्त ठरली आहे..Soybean Crop Insurance: परभणी जिल्ह्यात सोयाबीनचा ३७ कोटी ४५ लाख रुपये पीकविमा मंजूर.बदलत्या वातावरणामुळे शेती बेभरवशाची होत आहे. हे संकट केवळ एखाद दुसऱ्या देशापुरते मर्यादित नाही, तर जगातील सर्वच देशांमधील शेतकऱ्यांचे अर्थकारण अस्थिर झाले आहे. आपलेच उदाहरण घ्यायचे झाले, तर २०२५ च्या माॅन्सून हंगामात सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस झाला. पण हा पाऊस खरीप पिकांसाठी मारक ठरला. देशात लाखो हेक्टरवरील पिकाचे नुकसान झाले होते. महाराष्ट्रातच ९५ लाख हेक्टरवरील पिकांना अतिवृष्टीचा फटका बसला होता. गेल्या वर्षी अतिवृष्टीमुळे खरीप वाया गेला तर यंदा एल निनोमुळे कमी पावसाचे सावट आहे. सलग दुसरा खरीप संकटाच्या छायेत आहे. गेल्या वर्षीच्या अतिवृष्टीमुळे रब्बीचा हंगाम तरी साधता आला. पण यंदा कमी पावसाच्या शक्यतेमुळे रब्बीचे काय होणार? याविषयी आताच चिंता आहे..हा प्रश्न केवळ भारतातील शेतकऱ्यांपुढेच आहे, असे नाही. आशिया, ऑस्ट्रेलिया आणि आफ्रिकेतील देश, तसेच अमेरिकेतील काही शेतकऱ्यांपुढे हा प्रश्न आहे. कमी पाऊस आणि दुष्काळामुळे या देशांतील शेतकरी अडचणीत येणार आहेत. शेतकरी कुटुंबांचे उत्पन्न कमी होणार आहे. पीक नुकसान, रोजगाराचा अभाव, पशुधन हानी, महागाई ही संकटे ग्रामीण भागात उद्भवणार आहेत. अशी संकटे कमी अधिक प्रमाणात आता दर वर्षीच पाहायला मिळत आहेत. शेती पिकातून उत्पन्नाची हमी राहिलेली नाही. त्यातच भारतासारख्या देशात सरकारी धोरणांची कुऱ्हाड शेतकऱ्यांच्याच आर्थिक हितावर घाव घालते..काही देश आपल्या शेतकऱ्यांना संकटाच्या काळात आधार देण्यासाठी काही योजना राबवितात. भारताने शेतीमाल आयात करावा यासाठी दबाव आणणारा अमेरिका देश आपल्या शेतकऱ्यांना बाजारभावाची आणि उत्पन्नाची हमी देतो. या देशातील शेतकऱ्यांना वेगवेगळ्या माध्यमातून अनुदान दिले जाते. यामुळे बाजारभाव पडले तरी अमेरिकेतील शेतकऱ्यांना सरकारी अनुदानामुळे एका निश्चित उत्पन्नाची हमी असते. पण भारतात उलटे होते. सरकार स्वस्त आयात करून भाव पाडते आणि शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडते. देशातील शेतकरी मागील काही वर्षांतील शेतीमालाचे कमी भाव, सरकारचे आयातजीवी धोरण, नैसर्गिक संकटे आणि वाढती महागाई यामुळे अडचणीत आले आहेत. त्यामुळे भारत सरकारनेही अमेरिकेप्रमाणे शेतकऱ्यांच्या किमान उत्पन्नाचा विचार करण्याची गरज आहे..बाजारभाव संरक्षण योजनाअमेरिकेचे सरकार आपल्या शेतकऱ्यांसाठी बाजारभाव घसरण संरक्षण योजना राबवते. या योजनेत अमेरिकेचे सरकार पिकाची प्रभावी संदर्भ किंमत (इफेक्टिव रेफरन्स प्राइस) ठरवते. जर त्या पिकाचा विपणन वर्षातील भाव प्रभावी संदर्भ किमतीपेक्षा कमी झाला, तर शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत दिली जाते. थोडक्यात, ही योजना पिकांच्या बाजारभावात मोठी घसरण झाल्यास शेतकऱ्यांना आर्थिक संरक्षण देणारी किंमत-आधारित मदत योजना आहे. या योजनेत अमेरिकेने कापूस, सोयाबीनसह तेलबिया पीके, मका, गहू, ज्वारी, तांदूळ, काही कडधान्य पिके, बार्ली, ओट्स आणि भुईमूग या पिकांचा समावेश केलेला आहे. अमेरिकेने पिकांच्या संदर्भ किमतीत २०२५ मध्ये वाढ केली आहे. उदा. २०१८ मध्ये सोयाबीनची प्रभावी संदर्भ किंमत ८.४० डाॅलर प्रति बुशेल्स होती, ती २०२५ मध्ये १० डाॅलर (प्रति क्विंटल ३४६२ रुपये) करण्यात आली आहे. तर कापसाची संदर्भ किंमत ३६ सेंट प्रति पाउंडवरून ४२ सेंट प्रति पाउंड (प्रति क्विंटल ८७१७ रुपये) करण्यात आली आहे. .मक्याची संदर्भ किंमत ४.१० डाॅलर प्रति बुशेल्स (प्रति क्विंटल १५२२ रुपये), गव्हाची ६.३५ डाॅलर प्रति बुशेल्स (प्रति क्विंटल २२०० रुपये) आणि ज्वारीची संदर्भ किंमत ४.४० डाॅलर प्रति बुशेल्स (प्रति क्विंटल १६३४ रुपये) करण्यात आली आहे. तर वाळलेल्या वाटाण्याचा भाव २३.७५ डॉलर प्रति हंड्रेडवेट (प्रति क्विंटल ४८७६ रुपये) संदर्भ किंमत ठरविण्यात आली आहे. या महत्त्वाच्या पिकांसह २२ पिकांची संदर्भ किंमत ठरविण्यात येते. आपल्याकडेही २२ पिकांचे हमीभाव ठरवले जातात. पण हमीभावापेक्षा कमी भावात शेतीमाल विकावा लागला तर आर्थिक मदत मिळत नाही. म्हणजेच सरकारने खरेदी केल्याशिवाय हमीभावाला काही अर्थ उरत नाही. पण अमेरिकेत सरकार खरेदी करत नाही. .तर सरकारने ठरवलेल्या प्रभावी संदर्भ किमतीपेक्षा भाव कमी मिळाल्यास शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत दिली जाते. त्यामुळे कमी बाजारभाव मिळालेल्या शेतकऱ्यांना मदत मिळते. आपल्याकडे हमीभावापेक्षा कमी भाव मिळाल्यास सरकारची कोणतीही मदत मिळत नाही. म्हणजेच अमेरिकेच्या या योजनेचा १०० टक्के शेतकऱ्यांना फायदा मिळतो. तर आपल्याकडे हमीभावाचा केवळ १० ते १२ टक्के शेतकऱ्यांना लाभ मिळतो. उरलेल्या शेतकऱ्यांना कमी भावात आपला माल विकावा लागतो. म्हणजेच आपल्या शेतकऱ्यांसाठी हमीभाव ठरवला जातो, पण त्याचा फार काही फायदा होत नाही. पण अमेरिकेत सरकारने ठरविलेल्या संदर्भ किमतीचे भावाला संरक्षण आहे. .Dharashiv Pikvima: धाराशिवच्या चार लाख शेतकऱ्यांना ३३६ कोटींचा पीकविमा.बाजारभाव कितीही कमी झाले तरी अमेरिकेतील शेतकऱ्यांना या किमतीची शाश्वती राहते. त्यामुळेच अमेरिकेतील शेतकरी कमी भावात आपल्या मालाची निर्यात करतात आणि जागतिक बाजारावर दबाव निर्माण करतात. तुम्हाला आठवत असेल अमेरिकेचे राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांनी टॅरिफ वाॅर सुरू केल्यानंतर अमेरिकेच्या सोयाबीनचे भाव पडले होते. किमती प्रभावी संदर्भ किमतीच्या थोड्या खाली आल्या होत्या. त्यामुळे अमेरिकेच्या सरकारने शेतकऱ्यांना बाजारभाव घसरण संरक्षण योजनेतून प्रति बुशेल्स ४१ सेंट्स (प्रति क्विंटल १४३ रुपये) आर्थिक मदत दिली होती. तर २०२४ मध्ये अमेरिकेने आपल्या कापूस उत्पादकांना प्रति क्विंटल ५५८ रुपये आर्थिक मदत दिली होती. आपल्या शेतकऱ्यांना बाजारभाव पडलेल्या काळात कोणतीही मदत मिळत नाही..शेती उत्पन्न जोखीम संरक्षणअमेरिका आपल्या शेतकऱ्यांना एकरी पीक उत्पादनातून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचेही संरक्षण देते. शेतकरी एकतर जिल्हा पातळीवर किंवा वैयक्तिक पातळीवर या योजनेत सहभागी होऊ शकतात. जिल्हा पातळीवर शेतकऱ्यांनी उत्पन्नाचे संरक्षण घेतले, तर संबंधित जिल्ह्यातील एक एकर पिकातून मिळणारे उत्पन्न त्या जिल्ह्याच्या संरक्षित उत्पन्नापेक्षा कमी आले, तर शेतकऱ्याला आर्थिक मदत मिळते. वैयक्तिक संरक्षण घेतले असल्यास संबंधित शेतकऱ्याचे एक एकर पिकातून मिळालेले उत्पन्न घेतलेल्या संरक्षित उत्पन्नापेक्षा कमी असेल, तर आर्थिक मदत मिळते. शेतकऱ्यांना गेल्या ५ वर्षांत एक एकरमधून मिळालेल्या उत्पन्नाच्या ८५ ते ९० टक्क्यांपर्यंत संरक्षण घेता येते..म्हणजेच शेतकऱ्यांना एक एकरमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नालाही संरक्षण आहे. उत्पन्न जोखीम संरक्षण आणि बाजारभाव घसरण संरक्षण या दोन्ही योजनेत सहभागी होण्यासाठी भराव्या लागणाऱ्या हप्त्यात सरकारचा वाटाही मोठा असतो. पण संरक्षण घेतलेल्या पातळीपेक्षा भाव किंवा उत्पन्न कमी झाल्यास शेतकऱ्यांना आर्थिक मदतीची हमी असते. म्हणजेच अमेरिकेच्या शेतकऱ्यांना उत्पन्नाची हमी आहे. अमेरिकेने आपल्या सोयाबीन उत्पादकांना २०२५ मध्ये सोयाबीन बाजारभाव घसरण संरक्षण योजना आणि एकरी उत्पन्न योजनेतून १४० कोटी डाॅलर (१३ हजार ३०० कोटी रुपये) आर्थिक मदत दिली होती. .तर कापूस उत्पादकांना या दोन्ही योजनांमधून १०० कोटी डाॅलरची मदत दिली होती. सर्व प्रकारचे अनुदान, थेट आर्थिक मदत, नैसर्गिक आपत्तीतील मदत या सर्वांचा विचार केल्यास अमेरिकेतील शेतकऱ्यांना सरकारकडून वर्षाला ३० ते ४० हजार डाॅलर म्हणजेच रुपयात २९ ते ३८ लाख रुपये मिळतात. वेगवेगळ्या पिकांसाठी एकरी १५ ते २० हजार रुपये मिळतात. त्यामुळे बाजारभाव कमी झाले तरी अमेरिकेतील शेतकरी तगून जातो..भारताचा शेतकरी कसा तगणार?भारत आणि अमेरिकेच्या व्यापार कराराच्या वाटाघाटी सुरू आहेत. भारताने कापूस, सोयाबीन, मका ही पिके घ्यावीत यासाठी अमेरिका दबाव आणत आहे. भारताने पशुखाद्यासाठी ज्वारी घेण्याचे मान्य केलेच आहे. पण अमेरिका आपल्या शेतकऱ्यांना एवढ्या प्रमाणात आर्थिक मदत करते. म्हणून अमेरिकेतील शेतकरी आपल्यापेक्षा निम्म्या किमतीतही सोयाबीन, कापूस, मका आणि इतर शेतीमाल निर्यात शकतात. पण आपल्या शेतकऱ्यांना सरकारकडून अशी मदत मिळत नाही. त्यामुळेच अमेरिकेतून शेतीमाल आयातीला विरोध आहे. केंद्र सरकार अमेरिकेच्या शेतकऱ्यांचेही गोडवे गाते. पण अमेरिकेचे सरकार त्यांच्या शेतकऱ्यांना किती आधार देते, याचा बोध सरकार घेताना दिसत नाही..यंदा भारतात दुष्काळी परिस्थिती राहण्याची शक्यता आहे. अमेरिकेत अनेक भागात एल निनोच्या काळात चांगला पाऊस होत असतो. त्यामुळे अमेरिकेतील शेतकऱ्यांपुढे तेवढे आव्हान नसेल. पण सरकारच्या धोरणाने अमेरिकेचा शेतकरी अशा संकटांना तोंड देऊ शकतो. याचे शहाणपण आपल्या सरकारने घेणे गरजेचे आहे. अशा संकटाच्या काळात अमेरिकेप्रमाणे शेतकऱ्यांना आर्थिक संरक्षण देणाऱ्या योजना आवश्यक आहेत..आपले सरकार शेतकऱ्यांना पीएम किसानमधून केवळ वर्षाला ६ हजार रुपये देते. पीकविमा योजनाही कुचकामी ठरत आहे. गेल्या खरिपात राज्यात विक्रमी ९५ लाख हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाले असतानाही केवळ १७०० कोटींच्या दरम्यान भरपाई मिळाली आहे. शेतकरी एल निनोच्या संकटाशी दोन हात करून पीक घेतीलही. पण या पिकाला भावाची शाश्वती नाही. उत्पादन कमी झाल्यास शेतकऱ्यांना आधार देण्याऐवजी सरकार आयात करून भाव आणखी पाडेल, ही शक्यता नाकारता येत नाही. भारत सरकार शेतकऱ्यांना बाजारभाव किंवा उत्पन्नाची हमी देण्याऐवजी शेतीमालाचे भाव पाडून महागाई कशी कमी ठेवता येईल, हे उद्दिष्ट बाराही महिने गाठण्याचा कसोशीने प्रयत्न करते. धोरणकर्त्यांच्या याच मानसिकतेने भारतातील शेतकऱ्यांची परिस्थिती हलाखीची होत आहे. संकटांशी दोन हात.करून काबाडकष्ट करूनही शेतीमालाला भावाची शाश्वती नाही किंवा वर्षभरात आपल्या कुटुंबाला किती उत्पन्न मिळेल, याची हमी नाही. त्यामुळे आपले पंतप्रधान आणि धोरणकर्त्यांनी अमेरिकेकडून शेतकऱ्यांविषयीची धोरणे कशी असावी? याचा बोध घ्यावा. किमान हमीभावाची शाश्वती मिळाल्यास अमेरिकेतील शेतकऱ्यांप्रमाणे आपल्या शेतकऱ्यांना उत्पादन वाढवण्यास आणि शेतीत गुंतवणूक करण्यास मदत होईल.(लेखक ‘ॲग्रोवन’ डिजिटलचे कंटेन्ट लीड आहेत.).ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
