Crop Insurance : दोन-तीन दिवसांनंतर या शेतकऱ्यांना मिळू शकते अग्रीम भरपाई; सचिवांचाही पीक विमा कंपन्यांना दणका

Pune News : काल सचिवांपुढे बीड, बुलडाणा आणि वाशीम जिल्ह्याची सुनावणी झाली. सचिवांनी विमा कंपन्यांना दणका देत जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश कायम ठेवले. तर जालना, परभणी, सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यांमध्ये अग्रीम भरपाई देण्यास कंपन्यांनी तयारी दर्शविली. इतर जिल्ह्यांमध्येही पीक विमा कंपन्या आणि प्रशासनामध्ये तोडगा काढण्याचे काम सुरु असल्याचे कृषी विभागाच्या सुत्रांनी सांगितले.

विमा कंपनीने बीड, बुलडाणा आणि वाशीम जिल्ह्याच्या अग्रीम भरपाईच्या विभागीय आयुक्तांच्या आदेशाला सचिवांकडे आव्हान दिले होते. काल या अपीलावर सचिवांनी सुनावणी घेतली.

या सुनावणीत सचिवांनी विभागीय आयुक्तांचा म्हणजेच जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश कायम ठेवला. म्हणजेच विमा कंपन्यांचे अपील फेटाळले. यामुळे या कंपन्या सचिवांचे आदेश मानतात की केंद्राकडे अपील करतात ते पाहावे लागेल.

कृषी विभागाच्या सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सचिवांनी बीड, बुलडाणा आणि वाशीम जिल्ह्याचे कंपन्यांचे अपील फेटाळले. त्यानंतर विमा कंपनी बुलडाणा जिल्ह्याच्या अग्रीम भरपाईबाबत साम्यंजस्याची भुमिका घेण्याची शक्यता आहे.

बुलडाणा जिल्ह्यात अग्रीम भरपाईच्या सचिवांच्या आदेशाला विमा कंपनी केंद्राकडे अपील करण्याची शक्यता कमी आहे, असे कृषी विभागाकडून सांगण्यात आले. तसेच काल विमा कंपनीने जालना जिल्ह्यातही अग्रीम भरपाई देण्याची तयारी दर्शविली.

जालना जिल्ह्याधिकाऱ्यांनी सोयाबीन, कापूस आणि मका पिकाला अग्रीम भरपाई द्यावी, अशी अधिसूचना काढली होती. पण विमा कंपनीने फक्त सोयाबीन पिकासाठीच अग्रीम देण्याची तयारी दर्शविल्याची माहिती आहे.

केवळ जालना जिल्ह्यातच नाही तर इतर जिल्ह्यातही अग्रीम भरपाईबाबत मधला मार्ग काढण्यावर जोर दिला जात आहे. विमा कंपन्या आणि प्रशासन दोन्ही बाजूंनी साम्यंजस्याची भुमिका घेतली जात आहे. दोन्ही बाजूंनी आता स्थानिक पातळीवरच तोडगा काढण्यावर जोर दिला जात आहे, असेही कृषी विभागाने सांगितले. पण कोणत्या जिल्ह्यात काय तोडगा निघाला, हे निर्णय झाल्यावर कळेलच.

पण सध्या एकापेक्षा जास्त पिकांसाठी अधिसूचना काढल्या असतील तर कंपन्या एखाद्या पिकालाच अग्रीम देण्यासाठी तयार होत आहेत. जसं जालना जिल्ह्यात झाल्याची माहिती आहे. कापूस, मका आणि सोयाबीनसाठी अधिसासूचना असतान फक्त सोयाबीनसाठी अग्रीम मिळण्याची शक्यता आहे.

यासोबतच नुकसानीच्या टक्केवारीवरूनही मतभेद होते. त्यावरही तोडगा काढला जात आहे. ज्या जिल्ह्यांमध्ये विमा कंपन्या अग्रीम भरपाई देण्यास तयार आहेत, त्या जिल्ह्यातील पात्र मंडळातील शेतकऱ्यांच्या खात्यात पुढील तीन ते चार दिवसांमध्ये अग्रीमची रक्कम जमा होण्यास मदत होईल, असेही कृषी विभागाने सांगितले.