
Ahilyanagar News : महायुती सरकारच्या काळात शेतकऱ्यांनी पिकवलेल्या ऊस, कापूस, सोयाबीन, दूध, कांदा आणि भाजीपाला अशा कुठल्याही शेतीमालाला उत्पादन खर्च भरून निघेल असा भाव मिळालेला नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील शेतकरी जिल्हा बँकेचे कुठलेही कर्ज भरूच शकत नाही, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
असे असताना अहिल्यानगर जिल्ह्यात जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेसह महाराष्ट्र बॅंकेकडून शेतीकर्जाची सक्तीने वसुली केली जात आहे. त्यामुळे कर्जमुक्तीचे काय झाले असा प्रश्न शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष अनिल औताडे यांनी उपस्थित केला असून सक्तीची कर्जवसुली जिल्हा बॅंकेने थांबवावी, अशी मागणी केली आहे.
शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे यांच्यासह पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले की, अहिल्यानगर जिल्हा सहकारी बँकेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांकडे थकित असलेल्या कर्जासाठी जिल्हा बँकेचे विशेष वसुली पथक शेतकऱ्यांकडे वसुलीची मागणी करत आहे. शिवसेना-भाजप आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी विनसभा निवडणुकीत शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमुक्ती करून सातबारा कोरा करण्याचे आश्वासन दिले होते. जिल्हा बँकेत असलेले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व संचालक मंडळ हेच महायुती सरकारमधील विधानसभेचे सदस्य, मंत्री आहेत.
कर्जमुक्तीबाबत हे लोक बोलत तर नाहीतच, उलट त्यांच्याकडून अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांवर वसुलीसाठी दबाव तंत्राचा वापर होत आहे. सहकार कायद्याचा आधार घेऊन सहकार अधिनियम कलम १०१ अंतर्गत जमिनी जप्त करणे बाबतच्या नोटिसा देण्यासाठी सेवा सोसायटीच्या माध्यमातून दबाव टाकत आहेत.
सरकारबरोबर असलेल्या जिल्हा बँकेतील संचालकांची ही भूमिका दुटप्पी, शेतकऱ्यांचा विश्वासघात करणारी आहे. जिल्हा बँकेच्या संचालकांनी स्वतःच्या तालुक्यात शेतीकर्ज वसुलीसाठी शेतकऱ्यांच्या दारात जाऊन वसुली करण्याची हिम्मत दाखवावी.
सक्तीने सुरू असलेली कर्जवसुली थांबवाबी, अशी मागणी अनिल औताडे यांच्यासह राज्य प्रसिद्धी प्रमुख नानासाहेब जवरे, राज्य सचिव रूपेंद्र काले, तालुकाध्यक्ष युवराज जगताप, अशोक काळे, नारायण टेकाळे, हरिभाऊ तुवर, शिवाजी जवरे, डॉ. दादासाहेब आदिक, साहेबराव चोरमल, सुदामराव औताडे, नरेंद्र काळे, बाबासाहेब नागवडे, अशोक नागवडे, डॉक्टर रोहित कुलकर्णी, ईश्वर दरंदले, संतोष पटारे, सुजित बोडखे, अशोक टेकाळे, सतीश नाईक, सागर गिऱ्हे, बबनराव उघडे, शरद पवार, अहमद भाई शेख, शरद असणे, संदीप उघडे आदी पदाधिकाऱ्यांनी केली आहे.
नवीन कर्जवाटप सुरू करा ः औताडे
सेवा सोसायटीतील नवीन खातेदारांना कर्ज घेण्यासाठी वारंवार ई-करार नोंदवण्यासाठी सक्ती केली जात आहे. एकदा ई-करार नोंदविला असेल तर नव्याने ई-करार नोंदविद्याची गरज नाही. जिल्हा बँक या बाबत सक्ती करत असून जिल्हा बँक ही शेतकऱ्यांची बँक असून जिल्हा बँकेतील संचालकांना आपण शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करत असल्याचा विसर पडला असल्याचा आरोप केला आहे. राज्य सरकारकडून संपूर्ण कर्जमुक्ती बाबतची अंमलबजावणी होईपर्यंत शेतकऱ्यांना जिल्हा बँकेच्या माध्यमातून नव्याने पीक कर्ज देण्यास एक जून २०२५ पासून सुरुवात करावी, अशी मागणी अनिल औताडे यांनी केली.
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.