Farmer Issue : शेतकऱ्यांना क्विंटलमागे ८०० रुपयांचा भुर्दंड

Yeola News : गाजावाजा करून पिकांना जाहीर झालेला हमीभाव पदरी पाडण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या मोठी कसरत करावी लागते, याचा प्रत्यय सोयाबीन उत्पादक घेत असून, खरेदीसाठी बारदानच उपलब्ध नसल्याने नोंदणी करूनही खरेदी रखडली आहे. त्यामुळे अनेक शेतकरी खासगी बाजारात जात आहेत. शासनाच्या हमीभावाच्या तुलनेत क्विंटलमागे ८०० रुपयांचा दर कमी मिळत असल्याने शेतकऱ्यांना हा भुर्दंड सोसावा लागत आहे.

आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत २०२४-२५ हंगामात ‘नाफेड’अंतर्गत मूग, उडीद, सोयाबीन खरेदीला मान्यता मिळाली आहे. शासनाने पणन महासंघाची नोडल एजन्सी म्हणून नियुक्तीमुळे पणन महासंघातर्फे मगू, उडीद, सोयाबीन खरेदी सुरू करण्यात येणार आहे. मूग व उडदाचा हंगाम संपल्याने सोयाबीन खरेदीसाठी १ ऑक्टोबरपासून सुमारे ४०० च्या आसपास शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली. देवळा, मालेगाव, सिन्नर, लासलगाव, चांदवड केंद्रावरही नोंदणी सुरू आहे. १५ ऑक्टोबर ते १२ जानेवारी हा खरेदीचा कालावधी आहे. येवल्यात सर्वांत आधी नोंदणी होऊनही सोयाबीनची खरेदी सुरू झालेली नाही.

नाफेड व दि महाराष्ट्र स्टेट को आप मार्केटिंग फेडरेशन लि. मुंबई अंतर्गत जिल्ह्यातील सात केंद्रांवर नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांचा सोयाबीन चार हजार ८९२ या हमीभावाने खरेदी होणार आहे. मुळात हमीभावाची खरेदी सरसकट होत नसून नोंदणी केलेल्या मोजक्या शेतकऱ्यांचीच खरेदी होते. त्यातही खासगी बाजारात सोयाबीनला तीन हजार ८०० ते चार हजार २००, तर सरासरी चार हजार ५० प्रतिक्विंटल भाव मिळत असल्याने ८०० रुपयांहून अधिक नुकसान होत आहे. त्यामुळे सोयाबीन खरेदीची मागणी होत आहे.

जिल्ह्यात मकापाठोपाठ सोयाबीनचे क्षेत्र जास्त आहे. सरासरी ७६ हजार २३५ हेक्टर क्षेत्र असताना यंदा एक लाख १६ हजार ५९१ हेक्टरवर पेरणी झाली. मालेगाव, बागलाण, कळवण, देवळा, नाशिक, दिंडोरी, निफाड, येवला, सिन्नर, चांदवड तालुक्यात सर्वाधिक सोयाबीन पिकते.

असे आहे सरासरी क्षेत्र

मालेगाव ५५

बागलाण १,९७०

कळवण ७,१०९

नांदगाव ९७४

सुरगाणा ११०

नाशिक ३,८०७

दिंडोरी ६,२५०

निफाड १८,७२७

सिन्नर २१,६१७

येवला ४,७१२

चांदवड ९,७१४

केव्हा मिळणार बारदान?

नोंदणी होऊनही फेडरेशनचे बारदान उपलब्ध होत नसल्याने खरेदी होत नाही. बारदान केव्हा मिळणार आणि सोयाबीनची खरेदी कधी होणार, हा प्रश्न शेतकरी करत आहेत. त्यातच खरेदी कंपनीने संस्थांना दिलेल्या पोर्टलचे कामकाज किचकट असून, खरेदी करणाऱ्या संस्था त्यास विरोध करीत आहे.