Onion Market : कांद्याला चांगला भाव तरिही शेतकऱ्यांच्या हातात पंधरा दिवसांनी पैसे

Pune News : सोलापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीत सध्या कांद्याची आवक मोठ्या प्रमाणात होत आहे. यामुळे कांद्याला भावही चांगला मिळत आहे. मात्र नियमानुसार काटा होताच, पैसे २४ तासात देण्याचा आहे. पण व्यापाऱ्यांकडून या नियमाला बगल दिली जात आहे. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना पैसे १० ते १५ दिवसांनंतर दिले जात आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी असून पट्टी होताच, पैसै रोख मिळावेत, अशी मागणी केली आहे.

बाजार समितीत कांद्याला चांगला भाव मिळत असल्याने नव्या कांद्यासह जुन्या कांद्याची आवक वाढली आहे. नगर, नाशिक, लातूर, धाराशिव, सोलापूर, पुणे या जिल्ह्यातून आवक होत आहे. याचबरोबर म्हसवड, बागलकोट येथून पांढरा व लाल कांदा दाखल होत आहे. शुक्रवारी (ता. २७) सुमारे १८३ ट्रक कांद्याची आवक झाली. शनिवारीही (ता.२८) सुमारे २५० ट्रक कांद्याची आवक झाली. बाजार समितीत शुक्रवारी लाल कांद्याला प्रतिक्विंटल सर्वाधिक ५ हजार रुपयांपर्यंत दर मिळाला. सरासरी भाव प्रतिक्विंटल चार हजारांपर्यंत होता.

अशाप्रकारे कांद्याला चांगला भाव मिळत असतानाही शेतकऱ्यांना रोखीने पैसे मिळत नसल्याचे समोर आले आहे. यावरून शेतकऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. तसेच रोखीने पैसे मिळावेत, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. मात्र शेतकऱ्यांच्या या मागणीकडे कानाडोळा करत व्यापाऱ्यांनी १० ते १५ दिवसांची तारीख टाकून धनादेश दिले आहेत. यावरून शेतकऱ्यांमध्ये सध्या नाराजीचा सूर आहे. शेतकऱ्यांनी जिल्हा उपनिबंधक व बाजार समिती प्रशासनाने लक्ष घालून हा प्रश्न सोडवावा अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे.

दरम्यान व्यापाऱ्यांकडून मोठी आवक होत असल्याने एका वेळी १० ते १५ कोटींची उलाढाल करणे शक्य नाही. येथील कांदा मोठ्या व्यापाऱ्यांना पाठवला जातो. त्यांच्याकडून पैसे आल्यावरच शेतकऱ्यांना पैसे देता येतात. तर नोट बंदीनंतर रोख व्यवहार करण्यावर बंधणे आली आहेत. धनादेश, आरटीजीएस किंवा इतर मार्गांनी व्यवहार करावेत, असे नियम असल्यानेच याला १० ते १५ दिवसांचा अवधी लागत असल्याचेही व्यापाऱ्यांकडून सांगण्यात आले आहे.

यावर बाजार समितीने स्पष्टीकरण देताना, शेतकऱ्यांचा माल घेतल्यानंतर २४ तासाच पैसे देण्याचा नियम आहे. मग ते धनादेश, आआरटीजीएस किंवा इतर मार्गांनी दिले तरी चालतात. यासाठी १० ते १५ दिवस लागत नाहीत. पण जर बाजार समितीतील कोणी व्यापारी असे करत असेल तर शेतकऱ्यांनी तक्रार करावी. तक्रार येताच प्रश्न मार्गी लावला जाईल, असे आवाहन केले आहे.