Dattatray Bharane On Agristack Farmer ID: अॅग्रीस्टॅक उपक्रमाअंतर्गत शेतकऱ्यांना ओळख क्रमांक म्हणजेच फार्मर आयडी दिला जाते. फार्मर आयडी काढण्याची प्रक्रिया शासनाने २०२४ पासून सुरु केली. ही सोपी प्रक्रिया आहे. पण अनधिकृतपणे फार्मर आयडी कार्ड छपाई करुन वितरित केल्याची तक्रार आल्यास संबंधित सामुहिक सुविधा केंद्रावर (सीएससी) कडक कारवाई केली जाईल, असे कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी बुधवारी (दि. ११ मार्च) विधानसभेत सांगितले. .फार्मर आयडीच्या नावाखाली शेतकऱ्यांकडून पैसे घेऊन त्यांची फसवणूक होत असल्याची गंभीर बाब वरोराचे भाजपचे आमदार करण देवतळे यांनी प्रश्नोत्तरांच्या तासावेळी निदर्शनास आणून दिली. केंद्र सरकारच्या अॅग्रीस्टॅक योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना फार्मर आयडी देण्याची प्रक्रिया सुरु आहे. पण काही सीएससी केंद्राकडून कार्ड दिले जात आहे. शेतकऱ्यांची ही फसवणूक टाळण्यासाठी काय कारवाई केली आहे? असा त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला. .आतापर्यंत १ कोटी ३१ लाख शेतकऱ्यांना फार्मर आयडी त्यावर उत्तर देताना कृषिमंत्री भरणे म्हणाले की, राज्यात केंद्र सरकारची अॅग्रीस्टॅक योजना राबविण्यात येत आहे. कृषी क्षेत्रात डेटा आणि डिजीटल सेवा वापरून शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत जलदगतीने पोहोचवण्यासाठी ही डिजीटल सुविधा आहे. राज्यात १ कोटी ७१ लाख शेतकरी आहेत. त्यापैकी ४ मार्च २०२६ पर्यंत १ कोटी ३१ लाख ८२ हजार शेतकऱ्यांचे फार्मर आयडी तयार केले. फार्मर आयडी इतक्या मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांना उपलब्ध करुन देणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे. .Farmer ID: 'फार्मर आयडी' नोंदणीची प्रक्रिया खरंच किचकट आहे का?, कृषिमंत्री म्हणाले....याबाबत २५ ऑगस्ट २०२५ रोजी केंद्राकडून एक पत्र आले आहे. काही राज्यांत अशा गोष्टी झाल्या आहेत. सीएससी अथवा सेवा केंद्रांच्या संबंधित संस्थेमार्फत असे केल्याचे दिसून आले. पण अशापद्धतीने अनधिकृतपणे फार्मर आयडी कार्ड देता येत नाही. फार्मर आयडी कार्डची छपाई करुन ते वितरित केल्याची तक्रार आल्यास संबंधित सीएससी केंद्रावर कडक कारवाई केली जाईल, असे भरणे यांनी स्पष्ट केले. .Farmer Digital ID: आतापर्यंत ८.४८ कोटी शेतकऱ्यांना डिजिटल आयडी, महाराष्ट्रात 'ॲग्रीस्टॅक'चा प्रभावी वापर- कृषिमंत्री.तर काँग्रेस पक्षाचे विधिमंडळ पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी, शेतकऱ्यांचा संवेदनशील डेटा जमा होत असताना याबाबत सुरक्षा प्रणाली उभारली आहे का? असा प्रश्न केला. एखाद्या कंपनीला फार्मर आयडीचे काम दिले असेल आणि खासगी कंपनीला काम देत असताना त्याची निविदा प्रक्रिया पारदर्शक झाली आहे का? असेही प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले. पण फार्मर आयडी आपण देतच नाही. अॅग्रीस्टॅक अंतर्गत ते दिले जात असल्याचे कृषिमंत्री भरणे यांनी स्पष्ट केले. .ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
