दत्ता पाटील
९९६७०२४२४९
Farmers' Expectations from the New Government : कृषी हे भारतासाठी फारच महत्त्वाचे क्षेत्र आहे. महाराष्ट्र राज्य तर शेती क्षेत्रात देशात आघाडीवरचे राज्य मानले जाते. आजही ५५ टक्क्यांपेक्षा जास्त लोक शेतीवर प्रमुख उपजीविकेचे साधन म्हणून अवलंबून आहेत. अगदी स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून या क्षेत्रात त्या त्या वेळच्या सरकारांनी आमूलाग्र प्रयत्न केले, असे म्हटल्यास चुकीचे ठरणार नाही. पण सर्वच प्रयत्न यशस्वी झाले असे मात्र म्हणता येणार नाही.
किंबहुना, बरेच प्रयत्न शेती व शेतकरी यांच्यासाठी अयशस्वी ठरले. कदाचित म्हणूनच आजही शेती व शेतकरी मोठ्या अडचणीत आहेत. या अडचणीतून बाहेर पडणे जमत नाही, तेव्हा त्यांना आत्महत्या करावी लागते हे पण वास्तव मान्य करावे लागेल. नव्या सरकारने यातील जास्तीत जास्त अडचणी कमी कराव्यात व शेती आणि शेतकरी यांच्याकडे जास्त लक्ष द्यावे अशा अपेक्षा आहेत.
नवीन कृषी धोरण तयार करून विविध कार्यक्रमांद्वारे ते राबवावे. सध्याचे कृषी धोरण व आतापर्यंत राबवलेले सर्व कृषी विकास कार्यक्रम, कृषी महाविद्यालये, कृषी विकास केंद्रे, कृषी संशोधन केंद्रे, शासकीय गुंतवणूक, हरितक्रांती, मोठमोठी धरणे, जनुकीय परिवर्तीत पीक पद्धती, अन्नधान्याची व नगदी पिकांच्या उत्पन्नाची गरज, कृषी उत्पन्न बाजार समिती यंत्रणा, किमान आधारभूत किमत ठरविणारी यंत्रणा, विविध अनुदानाच्या योजना इत्यादींचा सखोल अभ्यास व मूल्यांकन करून त्या आधारे नवीन धोरण तयार करावे व ते अमलात आणायला हवे.
कृषी हा राज्याच्या कक्षेत येणारा विषय आहे. त्यामुळे याबाबतचे धोरण ठरवून ते अमलात आणण्यासाठी केंद्र सरकारवर फार अवलंबून राहण्याची गरज नाही. या प्रक्रियेमध्ये कृषी विषयाशी संबंधित कार्य करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांचा सक्रिय सहभाग घ्यावा. त्यात काही ठळक मुद्यांवर लक्ष केंद्रित करावे.
शाश्‍वत कृषी प्रणाली अवलंबावी, ज्याच्या मध्ये प्रामुख्याने आर्थिक (उत्पादन खर्च कमी करणे, शेतीमालास रास्त बाजारभाव मिळवून देणे, उत्पादनवाढ, मागणी-पुरवठा नियोजन आणि बाजारपेठ आदी) पर्यावरणीय (मिश्र पीक पद्धती, नैसर्गिक कीड नियंत्रण, सेंद्रिय खतांचा वापर, पीकनिहाय प्रगत लागवड तंत्र) आणि सामाजिक न्याय (शेतकऱ्यांचा सामाजिक दर्जा, लहान, अत्यल्प, मध्यम व मोठ्या शेतकऱ्यांना तसेच शेतमजुरांना समान वागणूक) अशा घटकांचा विचार व्हावा.
कृषी महाविद्यालये, कृषी विकास केंद्रे, कृषी संशोधन केंद्रे यांचे काम व भूमिका याच्यामध्ये आमूलाग्र बदल व्हावा. उदा. कृषी विकास केंद्रातील शास्त्रज्ञ शेतावर जायला तयार नसतात. कृषी पदवी/डिप्लोमाधारक सुद्धा कधीच शेतावर जात नाही. यांच्या शिक्षणावर झालेला खर्च हा समाजाचा पैसा असतो. त्याचा उपयोग खऱ्या अर्थांनी प्रत्यक्ष शेतावर शेतकऱ्यांच्या उपस्थित झाला पाहिजे. यासाठी यांसाठीचे पर्याय शोधावेत.
ऊपजाऊ माती
माती परीक्षण हा कार्यक्रम सर्वत्र राबवला जातो पण त्याचा एक पैसा देखील उपयोग होताना दिसत नाही. माती परीक्षण अत्यंत आवश्यक आहे पण शेतकऱ्याला त्याच्या माती परीक्षण अहवालावर आधारित त्याने कोणत्या पिकासाठी कोणत्या सेंद्रिय निविष्ठा, पिकाच्या कोणत्या अवस्थेत कोणती लागत करायला हवी ते लेखी स्वरूपात दिले व ते प्रत्यक्षात येईल याचे प्रयत्न केले, तर त्याचा प्रचंड उपयोग होईल.
संरक्षित सिंचनावर भर द्यावा
महाराष्ट्रात सुमारे ८२ टक्के शेती क्षेत्र कोरडवाहू आहे. मोठ्या धरणांव्यतिरिक्त छोटे छोटे संरक्षित जल सिंचनाचे पर्याय पुढे आणून त्यांना प्राधान्य द्यावे. शेतकऱ्यांचे पाणी व्यवस्थापन गट करून योग्य व्यवस्थापन करता येऊ शकेल.
कृषी उत्पन्न बाजार समिती
खुल्या बाजारात शेतकऱ्यांची लूट होऊ नये म्हणून सुरू केले होते, पण येथे सध्या सर्रास लूट होते असे अनेकांच्या तोंडून ऐकायला मिळते. ते तातडीने बदलायला हवे. एक तर ज्या हेतूने कृषी उत्पन्न समित्या स्थापन केल्या होत्या ते उद्देश गाठण्यासाठी योग्य ते बदल करावेत किंवा दुसरी काही यंत्रणा, जसे की शेतकरी उत्पादक गट व कंपनीच्या मार्फत खरेदी विक्री करावी. नाफेड किंवा किमान आधारभूत किमत ठरविण्याची यंत्रणांसारख्या यंत्रणांचे मूल्यांकन करावे व योग्य ते बदल करावेत.
पाण्याची व्यवस्था
पाण्याविना कृषी असफलच! मोठी धरणे बांधणे सध्या स्थगितच झाले असे वाटते. या जागी संरक्षित सिंचन व्यवस्था, पाणलोट विकास, इतर स्थानिक लघू, जल सिंचनाची व्यवस्था करण्यावर भर द्यावा.
सेंद्रिय खतांसाठी निधी
रासायनिक खतांवर मिळणारे अनुदान हे खत कंपन्यांना जाते. त्यांचे खिसे भरले जातात. त्याऐवजी शेतकऱ्यांना कंपोस्ट खत, गांडूळ खत बनविण्यासाठी प्रशिक्षण द्यावे. सेंद्रिय खते निर्मितीसाठी शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत करावी.
शेतीमालाचे दर
बियाणे, रासायनिक खते, कीडनाशके या निविष्ठाचे भाव नेहमीच वाढतात. मजुरीचे दरही वाढत आहेत. त्यामुळे शेतीचा उत्पादन खर्च प्रचंड वाढत आहे, त्या तुलनेत कृषी उत्पादनाचे भाव अत्यंत कमी असतात. सरकारच्या बाजार हस्तक्षेपानेही अनेकदा शेतीमालाचे दर पडतात. अशावेळी सरकारने शेतीमाल बाजारातील हस्तक्षेप कमी करून भाव ठरविण्याचा अधिकार शेतकऱ्यांना द्यावा.
मूल्यसाखळी विकास
नाशिवंत माल, जसे की भाज्या, फळे साठवून ठेवण्यासाठी क्लस्टरनिहाय शीत साठवणूकगृहे निर्माण करून ती शेतकऱ्यांना मोफत उपलब्ध करून द्यायला हवेत. याचबरोबर किमान राज्याच्या अनुषंगाने महत्त्वाच्या पिकांची संपूर्ण मूल्यसाखळी विकास करायला हवा.
कृषी प्रक्रिया व बाजार उद्योग
शेतीमाल प्रक्रिया तसेच विक्री उद्योग उभारण्यासाठी लहान व अत्यल्प भूधारक युवकांना प्रोत्साहन द्यावे. शेतकरी उत्पादक कंपन्याद्वारे असे उद्योग सुरू करता येतील. शेतकरी प्रामुख्याने केवळ प्राथमिक उत्पादकच राहू इच्छितो. मालावरच्या प्रक्रिया अथवा माल बाजारात विक्री करणे याकडे लक्ष देत नाही. त्यासाठी त्यांची विचारसरणी बदलावी लागेल. यारिता एक वेगळीच यंत्रणा उभारावी लागेल.
कृषी कामगार धोरण
कामाच्या स्वरुपानुसार मंजुरी, मजुरीचा वेळ, महात्मा गांधी रोजगार हमी योजना व शेती काम यांचे दर सारखेच असावेत. शेतीच्या सर्व कामांना रोजगार हमी योजना लागू करावी.
अन्नधान्य व नगदी पिकांचे प्रमाण
राज्य व राष्ट्रीय पातळीवरील गरज लक्षात घेता व माती, पाणी व हवामान याचा विचार करून अन्नधान्य उत्पादन व नगदी पिकांचे उत्पादन याच्या मर्यादा दर वर्षी शासनाकडून ठरवून पीक नियोजन करण्यास निर्देश देता येतील.
एकंदर असे दिसते की शेती व शेतकरी गेल्या अनेक वर्षांपासून दुर्लक्षित आहेत. आता तरी लोकसंखेने मोठा असलेल्या या घटकांवर नवीन सरकारने सत्तेत आल्याबरोबर लक्ष देऊन त्यांच्या अपेक्षा पूर्ण करायला हव्यात.
(लेखक युवा रूरल असोसिएशनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आहेत.)
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
