Sugarcane FRP : अतिरिक्त ऊसदर देणाऱ्या कारखान्यांची प्राप्तिकरातून सुटका

Mumbai News : २०१६ पासून यंदाच्या गळीत हंगामापर्यंत ज्या सहकारी साखर कारखान्यांनी एफआरपीपेक्षा अतिरिक्त ऊसदर दिला आहे, त्या कारखान्यांची अतिरिक्त दरापोटी आकारण्यात येणाऱ्या प्राप्तिकरातून सुटका होणार आहे. एफआरपीपेक्षा अतिरिक्त दर देणाऱ्या कारखान्यांना प्राप्तिकर विभागाने नोटिसा काढल्याने साखर आयुक्तांनी मान्यता दिलेल्या कारखान्यांना प्राप्तिकरातून सूट द्यावी, असे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत.

ऊस नियंत्रण आदेश १९६६ च्या कलम ३ मधील तरतुदीनुसार ऊस पुरवठादार शेतकऱ्यांनी साखर कारखान्यांस गाळपासाठी पुरवठा केलेल्या उसास केंद्र सरकारने निश्‍चित केलेल्या रास्त आणि किफायतशीर (एफआरपी) दर देणे बंधनकारक आहे. या तरतुदीनुसार एफआरपी देण्याबरोबरच अतिरिक्त दर देण्याचीही साखर कारखान्यांना मुभा आहे.

अतिरिक्त दर देण्यासंदर्भात मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीतही निर्देश देण्यात येतात. कारखान्याच्या सर्व स्रोतांपासून संबंधित हंगाम किंवा आर्थिक वर्षात सर्व उत्पन्नातून खर्च वजा जाता तसेच मंत्री समितीने मान्य केलेल्या आवश्यक तरतुदी केल्यानंतर त्यांच्या उत्पन्नातून शिल्लक राहत असल्यास कारखाने अतिरिक्त दर देऊ शकतात. त्यासाठी साखर आयुक्तांची मान्यता घ्यावी लागते.

मात्र आयकर विभागाकडून उसाच्या खरेदीसाठी देण्यात आली जादाची रक्कम नफ्याच्या विनियोग स्वरूपातील असल्याचे गृहीत धरून आयकर निर्धारणावेळी त्या रकमेच्या वजावटीस परवानगी नाकारली होती. २०१६ पासून ही अडचण निर्माण झाल्याने साखर कारखान्यांसमोर मोठे संकट उभा राहिले होते. त्यामुळे ज्या सहकारी साखर कारखान्यांनी एसएमपी किंवा एफआरपीपेक्षा जास्त ऊसदर दिलेला आहे आणि ज्यास साखर आयुक्तांनी मंजुरी घेतलेली नाही,

अशा कारखान्यांना नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर काही कारखानदारांनी आयुक्त कार्यालयात दाद मागितली होती. तसेच काही कारखानदारांनी उच्च न्यायालयातही दाद मागितली होती. अलीकडे केंद्र सरकारने प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम ३६ च्या पोटकलम १ मध्ये सुधारणा केल्यानंतर साखर उत्पादनात असलेल्या सहकारी संस्थांनी ऊस खरेदीसाठी निश्‍चित केलेल्या किमतीपेक्षा दिलेल्या अतिरिक्त किमतीस शासनाची मान्य असल्यास अशा साखर कारखान्यांच्या व्यावसायिक उत्पन्नाची गणना करताना ही रक्कम वजावट म्हणून ग्राह्य धरण्यात येणार आहे.

साखर सहसंचालकांकडे प्रस्ताव

ज्या सहकारी साखर कारखान्यांनी, केंद्र शासनाने निश्‍चित केलेल्या एफआरपीपेक्षा अतिरिक्त दर दिला आहे अशा कारखान्यांनी तसा प्रस्ताव त्यांच्या लेखापरीक्षकाकडून तपासणी करून अभिप्रायासह प्रादेशिक सहसंचालकांमार्फत साखर आयुक्तांकडे पाठवायचा आहे. साखर आयुक्त या प्रस्तावाची छाननी करून शासनाच्या मान्यतेनुसार त्यास मान्यता देतील.