Education Policy : विद्यार्थ्यांना आधार देणे सरकारी विद्यापीठांचे कर्तव्य

सरकारी विद्यापीठातून (Government University) फी वाढ (Education Fees) होतेय. विद्यार्थी विरोध करताहेत. शहरात शिकायला येणं, तिथे टिकून राहणे हे अवघड असते. नुसतंच अभ्यास, वातावरण वगैरे नाही, तर खर्च न परवडणारा असतो. पहिल्या पिढीतील शिकणारा विद्यार्थी (Student Rights) विशेष गुणवत्ता असलेला असतो, कारण तो अनेक अडचणीवर मात करून इथपर्यंत येण्याची चिकाटी असलेला असतो. होते.

या विद्यार्थ्यांना अर्थिक आणि शैक्षणिक आधार देणे हे सरकारी विद्यापीठांचे कर्तव्य आहे. विद्यापीठांना पैसे वाचवायचे इतर मार्ग असतातच की. पुणे विद्यापीठ, गोखले इन्स्टिट्यूट वगैरे मध्ये झालेल्या भरमसाठ फी वाढीचा निषेध करणे आणि विद्यार्थ्यांना पाठिंबा देणे हे शिक्षणाचे सार्वत्रिकरण महत्वाचे मानणाऱ्या सगळ्यांचे कर्तव्य आहे. विद्यापीठ आहे, दुकान नाहीये.

फी वाढवूच नये असेही नाही. ज्यांची भरण्याची क्षमता आहे, त्यांच्याकडून घ्यावी दाबून आणि त्यातून ज्यांना परवडत नाही, अशांना खर्च करावा. पण अडचण अशी आहे की, परवडत असेल तरीही कोणी भरपूर फी भरून काही शिकावं, असं या विद्यापीठातून काहीच नाहीये.

ज्यांची क्षमता आहे, त्यांनी ह्या व्यवस्थेतील शिक्षणाकडे कधीच पाठ फिरवली आहे. ह्याला कारणीभूत दर्जा आहे. ज्यांना दुसरा पर्यायच नाही तेच इकडे येतात. म्हणून क्रॉस सबसिडीचां मार्गही बंद आहे.

ह्याला पर्याय काय? शासनाकडून येणारे बहुतेक अनुदान शिक्षकांच्या आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर खर्च होते. हा खर्च थेट विद्यार्थ्यांवर कसा होईल हे पहिले पाहिजे. नुसतीच फी वाढ करुन ज्यांना शिकायचे आहे, परवडत नाही आणि दूसरा पर्यायही नाही त्यांच नुकसान!