Drought Subsidy : दुष्काळी अनुदान परस्पर शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यात

अॅग्रोवन वृत्तसेवा
Drought : महूद (ब्रु), जि. सोलापूर ः गतवर्षीच्या खरीप हंगाम २०२३ मधील दुष्काळी मदतीपोटी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर जमा झालेले दुष्काळी अनुदान संबंधित बँकांनी कोणत्याही कर्ज खात्यामध्ये किंवा अन्य वसुलीपोटी जमा करून घेऊ नये, असे शासकीय आदेश असतानाही महूद येथील काही राष्ट्रीयीकृत बँकांनी शेतकऱ्यांचे दुष्काळी अनुदान थेट कर्जात जमा केल्याने शेतकऱ्यांतून संताप व्यक्त होत आहे.

मागच्यावर्षी खरीप हंगामात अत्यल्प पाऊस झाल्याने राज्याच्या अनेक भागातील खरीप पिके वाया जाऊन दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली होती. यासाठी राज्य शासनाने ३१ ऑक्टोबर २०२३ रोजी परिपत्रक काढून राज्याच्या अनेक भागात दुष्काळ जाहीर केला होता. यामध्ये सांगोला तालुक्याचाही समावेश होता. त्यानुसार ही मदत शेतकऱ्यांना मिळाली, त्यासाठीही सातत्याने हेलपाटे मारल्यानंतर हे अनुदान शेतकऱ्यांना मिळाले, पण बँकेने परस्पर थेट कर्जखात्यातच ते आता जमा केले आहे. सध्याची तीव्र पाणीटंचाई व भयावह दुष्काळी परिस्थितीमध्ये या पैशांचा मोठा आधार शेतकऱ्यांना होऊ शकला असता, पण बँकांनी नियमांची पायमल्ली करत थेट कर्जखात्याकडे पैसे वळवले आहेत. मात्र, काही शेतकऱ्यांनी यासंबंधी बँकेच्या वरिष्ठ शाखेसह, जिल्हा उपनिबंधक, तहसीलदार यांच्याकडे तक्रारी केल्या. पण अद्याप तर त्यावर काहीच तोडगा निघालेला नाही. या बँकांनी सरळसरळ सरकारच्या आदेशालाच केराची टोपली दाखवली आहे.

बँकांनी आदेश धुडकावले
या सगळ्या प्रकारानंतर शेतकऱ्यांनी केलेल्या तक्रारीवरून तहसीलदारांनी २ एप्रिल २०२४ रोजी आणि सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, सांगोला यांनी १२ एप्रिल २०२४ रोजी स्वतंत्र पत्र काढून हा प्रकार चुकीचा आहे, असे स्पष्टपणे सांगत झालेली कार्यवाही चुकीचे असल्याचे बँकांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे. संबंधित बँकांनी तातडीने शेतकऱ्यांच्या बचत खात्यावर ही रक्कम जमा करावी, असेही त्यांनी सूचित केले आहे. अन्यथा बँकेच्या व्यवस्थापकावर कारवाई केली जाईल, असे म्हटले आहे. पण या बँकांनी प्रशासनाचा हा आदेश धुडकावत, त्यालाही जुमानले नाही.

दुष्काळी अनुदान इतरत्र जमा करणे किंवा हे अनुदान जमा असलेले बचत खाते होल्ड ठेवणे याबाबत महूद व वाटंबरे येथील काही तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. त्यासाठी संबंधित बँकांना हे अनुदान शेतकऱ्यांना वितरित करण्याबाबत पत्र दिले आहे. त्यानंतरही काही करत नसतील, तर चौकशी करू.
- संतोष कणसे, तहसीलदार, सांगोला