Drought Condition : दुष्काळाची समस्या, त्याचे निकष अन् निर्देशांक

बाळासाहेब पाटील
Drought Problem : राज्यात सुमारे दोनशहून अधिक तालुक्यांमध्ये दुष्काळाची समस्या तयार झाली आहे. ही स्थिती पाहता राज्य सरकार कधी दुष्काळ जाहीर करते याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
त्यासंबंधी निकष व निर्देशांक तयार करण्यात आले आहेत. दुष्काळ निश्‍चित करण्याचे टप्पेही तयार करण्यात आले आहेत. त्यानुसार त्याचे मूल्यांकन केले जाते. त्या अनुषंगाने केलेली ही उकल.

राज्यातील २०० हून अधिक तालुक्यांत अवर्षणामुळे दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे. पिण्याच्या पाण्याबरोबरच, जनावरांसाठीच्या चाऱ्याचे मोठे संकट उभे आहे. पिके करपून गेल्याने उत्पादकतेवर मोठा परिणाम होणार आहे. राज्यासमोर येणारी ही दुष्काळसदृश परिस्थिती लक्षात घेऊन प्रशासन तयारीला लागले आहे. पशुसंवर्धन व दुग्धविकास मंत्रालयाने चाऱ्याच्या पुरेशा साठ्यासाठी मुरघासाची किमान किंमत निश्‍चित केली आहे. त्याच्या साठवणुकीचे आदेश दिले आहेत. राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती पाहता राज्य सरकार कधी दुष्काळ जाहीर करते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. केंद्र सरकारने ऑक्टोबर २०१७ मध्ये जाहीर केलेल्या दुष्काळ संहितेनुसार काही निकष ठरविले आहेत. हे शास्त्रीय निकष पार पडल्यानंतरच दुष्काल जाहीर करण्यात येतो. ही प्रक्रिया ३० ऑक्टोबर रोजी पार पडणार असून, राज्याचे लक्ष या प्रक्रियेकडे लागले आहे. संबंधीचे असे निर्देशांक आहेत.

१) पर्जन्यमानाशी निगडित निर्देशांक :
- पर्जन्यमानाचे विचलन
-३ ते ४ आठवड्यांतील पर्जन्यमानातील खंड
- जून ते जुलै या महिन्यांत एकूण सरासरीच्या ५० टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस झाल्यास दुष्काळाची प्रथम कळ (ट्रिगर) लागू होते.
-जून ते सप्टेंबर या मान्सून कालावधीतील सरासरी पर्जन्यमान ७५ टक्क्यांपेक्षा कमी असली तरीही प्रथम कळ लागू होते.

२) प्रभावदर्शक निर्देशांक :
अ) वनस्पतीशी निगडित निर्देशांक (VRI)
सामान्य फरक वनस्पती निर्देशांक (एनडीव्हीआय), सामान्य आर्द्रता निर्देशांक (एनडीडब्ल्यूआय) आणि वनस्पती स्थिती निर्देशांक (व्हीसीआय) असे हे मुख्य निर्देशांक आहेत. सन २००६ ते २०१६ या कालावधीतील प्रत्येक महिन्याचा व चालू वर्षातील वर्तमान महिन्यातील निर्देशांकांचे तालुकानिहाय तपशील http://www.nctc.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध असतात.
तेथे उपलब्ध असलेल्या मूल्यावंरून हे मूल्य काढले जाते. त्यासाठी काही सूत्रांचा वापर केला जातो.
त्यानुसार एनडीव्हीआय व एनडीडब्ल्यूजे यांचे परिमाण उणे २० ते ३० टक्के असल्यास मध्यम दुष्काळ सूचित होतो. हे मूल्य उणे ३० टक्क्यांपेक्षा कमी असल्यास गंभीर दुष्काळ सूचित होतो. या विचलनाचे मूल्य उणे २० टक्क्यांपेक्षा अधिक असल्यास परिस्थिती सामान्य असल्याचे सूचित होते.

वनस्पती स्थिती निर्देशांक

वनस्पती स्थिती निर्देशांक ‘व्हीसीआय’च्या सूत्रानुसार येणारे मूल्य विचारात घेण्यात येते. त्या मूल्यानुसार वनस्पती स्थितीची वर्गवारी करण्यात येते. ही वर्गवारी ६० ते १०० टक्के असेल, तर परिस्थिती चांगली समजण्यात येते. ४० ते ६० साधारण, २० ते ४० वाईट तर ० ते २० असेल तर अतिशय वाईट परिस्थिती समजण्यात येते.

लागवडीखालील क्षेत्र

लागवडीखाली आलेल्या क्षेत्रावरून देखील दुष्काळाची व्याप्ती व प्रकार सूचित होतो. त्यामुळे या निर्देशांकावरून दुष्काळी परिस्थितीचे मूल्यांकन करण्यात येते. राज्याच्या पीक पेरणीच्या वेळापत्रकानुसार बाबी विचारात घ्याव्या लागतात. ऑगस्ट अखेरपर्यंत राज्यामध्ये खरीप हंगामात पेरणी होणारे सामान्य व सरासरी क्षेत्र या बाबी गृहीत धरलेल्या असतात. संबंधित वर्षामध्ये त्या कालावधीत प्रत्यक्ष पेरणी झालेल्या क्षेत्राचे प्रमाण ३३.३ टक्के किंवा त्यापेक्षा कमी असल्यास अशी परिस्थिती दुष्काळी परिस्थिती सूचित करते. मात्र हेच प्रमाण ५० टक्क्यांपेक्षा कमी असल्यास गंभीर दुष्काळ सूचित करते. ऑगस्ट महिनाअखेरपासून फेब्रुवारी महिन्यापर्यंत दरमहा याची आकडेवारी विचारात घेण्यात येते.

मृदा आर्द्रता निर्देशांक

दुष्काळी परिस्थितीचे मूल्यमापन करण्यासाठी मातीमधील आर्द्रतेचा उपयोग करता येतो. मृदा आर्द्रता निश्‍चित करण्यासाठी मृदा आर्द्रता टक्केवारी आणि आर्द्रता पुरेशीपणा निर्देशांक विचारात घेण्यात येतो. मृदा आर्द्रतेची टक्केवारी या निर्देशांकाचा तपशील उपलब्ध नसल्यामुळे त्यामुळे दुष्काळ परिस्थितीचे मूल्यमापन करण्यासाठी आर्द्रता पुरेशीपणा निर्देशांक विचारात घेण्यात येतो. याचा जिल्हानिहाय तपशील केंद्र शासनाच्या महालॅनोबीस नॅशनल क्रॉप फोरकास्ट सेंटर, नवी दिल्ली या संस्थेच्या http://www.ncfc.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून दिला जातो.

जलविषयक निर्देशांक
जलविषयक निर्देशांकापैकी जलसाठा निर्देशांकाची माहिती राज्यातील सर्व जलसाठ्यासंदर्भात सध्या उपलब्ध नसल्यामुळे याचा वापर करणे शक्य होणार नाही. प्रभावदर्शक निर्देशांकापैकी कोणतेही एक निर्देशांक वापरावयाचे असल्यामुळे दुष्काळी परिस्थितीचे मूल्यमापन करण्यासाठी भूजल पातळी निर्देशांक वापरण्यात येतो. भूजल पातळी निर्देशांकाची तालुकानिहाय आकडेवारी ऑक्टोबर २०१७ पासून दरमहा भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेकडून परिगणित केली जाणार आहे. त्यामुळे हा निर्देशांक तालुकानिहाय वापरण्यात येतो.

भूजल पातळी निर्देशांक

राज्यातील भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेकडून या निर्देशांकाची तालुकानिहाय आकडेवारी ऑक्टोबर महिन्यापासून या निर्देशांकाची तालुकानिहाय आकडेवारी दरमहा परिगणित करण्यात येते. भूजल पातळी निर्देशांक ०.१५ असेल तर सामान्य, ०.१६ ते ०.३० सौम्य, ०.३१ ते ०.४५ मध्यम, ०.४६ ते ०.६० गंभीर आणि ०. ६० पेक्षा कमी असेल, तर अतिगंभीर वर्गवारी केली जाते.


दुष्काळ निश्‍चित करण्याचे टप्पे

पहिला टप्पा- पर्जन्यमानातील तूट
पर्जन्याचे विचलन २० ते ५९ टक्के असल्यास पर्जन्यमानात तूट समजली जाते. तसेच हे विचलन ६० ते ९९ टक्के असेल, तर अत्यल्प व पर्जन्यमान आणि पर्जन्यमानात ३ ते ४ आठवडे खंड असेल, तर दुष्काळ सूचित होतो.

सरासरी पर्जन्य
वर्तमान व सरासरी पर्जन्याची आकडेवारी विचारात घेताना ती सारख्याच कालावधीची असावी. उदाहरणार्थ, जूनअखेरचे पर्जन्यमानाचे विचलन काढताना जून महिनाअखेरचे चालू कालावधीत झालेले एकूण पर्जन्य व जून महिनाअखेरचे सरासरी पर्जन्य विचारात घ्यावे. तसेच जुलैअखेरचे पर्जन्यमानाचे विचलन काढताना जून व जुलैअखेरचे वर्तमान कालावधीत झालेले एकूण पर्जन्य व जुलैअखेरचे सरासरी पर्जन्य विचारात घेण्यात येते.

दुसरा टप्पा

पहिल्या टप्प्यातील कळ लागू झाल्यानंतर दुष्काळाची शक्यता सूचित झालेल्या तालुक्यांतील दुष्काळी स्थितीचे मूल्यांकन करण्यात येते. त्यांची तीव्रता निश्‍चित करून दुष्काळासंदर्भात कार्यवाही करण्यासाठी विविध निर्देशांकानुसार मूल्याकन करण्यात येते. दुष्काळी परिस्थितीचे मूल्यांकन करण्यासाठी निवडलेले तीन निर्देशकांचे मूल्य गंभीर वर्गवारीत येत असेल, तर गंभीर दुष्काळ समजला जातो. मध्यम किंवा गंभीर वर्गवारीत येत असल्यास मध्यम दुष्काळ समजला जातो. याव्यतिरिक्त जी परिस्थिती असेल ती सामान्य समजली जाते. तसेच तालुक्यातील सिंचनाखालील क्षेत्राचे एकूण क्षेत्राशी असलेले प्रमाण ७५ टक्क्यांपेक्षा जास्त असल्यास दुष्काळाची तीव्रता एका टप्प्याने खाली आणण्याचा पर्याय राज्य सरकारकडे असतो. परंतु या दुष्काळाची तीव्रता मध्यम वरून सामान्य येत असेल तर तिसऱ्या टप्प्याची कार्यवाही करण्यात येते. यासाठी जुलै, ऑगस्ट आणि सप्टेंबर या तीन महिन्यांचे अहवाल दरमहा तीन तारखेपर्यंत विभागीय आयुक्तांकडे पाठविण्यात येतात. हे सर्व अहवाल एकत्र करून राज्यस्तरीय समितीकडे पुढे सात सारखेपर्यंत पाठविले जातात. हे एकत्रित अहवाल मदत व पुनर्वसन विभागाच्या सचिवांकडे १० तारखेपर्यंत पाठविले जातात. ज्या तालुक्यात दुष्काळाची पहिली आणि दुसरी कळ लागू झालेली आहे अशा तालुक्यांसदर्भातील सविस्तर अहवाल पाठविला जातो. राज्यातील सध्या १४ तालुक्यांतील अहवाल प्राप्त झाले आहेत.

तिसरा टप्पा
पहिल्या आणि दुसऱ्या टप्प्याचे मूल्यांकन होते. त्यानंतर राज्यस्तरीय समितीकडून प्राप्त झालेल्या अहवालानंतर दुसऱ्या टप्प्याचे मूल्यांकन होते. त्यावरून मध्यम की गंभीर दुष्काळ आहे याबाबत निष्कर्ष काढला जातो. अशा तालुक्यांच्या गावांतील पिकांचे क्षेत्रीय सर्वेक्षण करण्याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना कळविले जाते. रॅंडम पद्धतीने दुष्काळग्रस्त १० टक्के गावे निवडून प्रमुख पाच पिकांची ठिकाणे निश्‍चित केली जातात. त्यांचे सर्वेक्षण करून पीक नुकसानीची तपासणी केली जाते. हे सर्वेक्षण एक एकरपेक्षा जास्त क्षेत्राचे केले जाते. हे सर्वेक्षण मोबाइल ॲपद्वारे केले जात असल्याने त्यात ‘जीपीएस को ऑर्डिनेट्‍स’ व पिकांची छायाचित्रे ही मापदंडे संगणक प्रणालीत ‘अपलोड’ करण्यात येतात. सर्वेक्षणांती पिकांचे नुकसान ३३ टक्क्यांपेक्षा जास्त दिसून आल्यास ही गावे दुष्काळग्रस्त म्हणून घोषित करण्यात येतात. तसेच पीक नुकसानीचे प्रमाण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त असल्यास तीव्र दुष्काळ समजण्यात येतो. खरीप हंगामाची दुष्काळी परिस्थिती ३० ऑक्टोबर रोजी घोषित करण्यात येते. गंभीर दुष्काळ घोषित केल्यानंतर एक आठवड्याच्या आत केंद्र सरकारला राज्य सरकारकडून मदतीबाबत प्रस्ताव पाठविला जातो.