Indian Agriculture : थप्प्या मोजू नका रोकड मोजायला शिका

कालच्या पूर्वार्धाच्या लेखात आपण पाहिले की सर्वच शेतकऱ्‍यांची शेती कायम तोट्यातच आहे. ती तोट्यात का आहे, याची कारणमीमांसा आजच्या लेखात करूया. खरे तर शेतीमध्ये एक दाणा पेरला तर त्याचे कित्येक पट दाणे तयार होतात, म्हणजे शेतीत गुणाकार होतो.

ज्या धंद्यातील उत्पादनाचा गुणाकार होतो तो तोट्याचा कसा असू शकतो? शेतकरी पोत्याच्या थप्प्या मोजतो आणि व्यापारी तिजोरीतील रोकड मोजतात. बाजारातील फायदा तोटा समजून घेण्यासाठी वरील वाक्याचा अर्थ समजून घेतला पाहिजे.

पोत्याच्या थप्प्या वाढल्या म्हणजे शेतीतील फायदा किंवा तोटा वाढत घटत नाही. त्या थप्प्यांतील मालाची रोकड किती पदरात पडली यावर फायदा तोटा ठरतो. शेतकऱ्‍यांनी हे गणित नीटपणे समजून घेतले, तरच त्यांना पुढचे मार्ग सापडू शकतील.

वस्तूचे भाव दोन घटकांमुळे पडतात किंवा वाढतात.

१) त्या मालाला बाजारात मागणी किती आहे आणि त्या मालाचा पुरवठा किती प्रमाणात होतो आहे. सरकारी हस्तक्षेप नसलेल्या नैसर्गिक बाजारपेठेत मालाचा पुरवठा अधिक झाला आणि मागणी घटली तर वस्तूंचे भाव पडतात, त्याचा फायदा ग्राहकांना मिळतो.

आणि मालाचा पुरवठा घटला आणि ग्राहक संख्या वाढली तर वस्तूंच्या किमती वाढतात, त्याचा फायदा उत्पादक वर्गाला, शेतकऱ्‍यांना होतो. हीच खरी न्याय्य बाजारपेठ असते. नियंत्रण करून उभारलेली शाश्‍वत बाजारपेठ विकृत असते.

२) गरिबांना आणि ग्राहकांना आवश्यक वस्तूंचे भाव खालच्या पातळीवर स्थिर ठेवणारा बाजार, अर्थात सरकारने हस्तक्षेप करून नियंत्रित केलेली बाजारपेठ. अशा व्यवस्थेत सरकारकडून व्यावसायिकांच्या जिवाशी खेळले जाते.

गेल्या ७५ वर्षांपासून गरिबांना, ग्राहकांना, स्वस्त अन्नधान्य उपलब्ध करण्याच्या नावाने सरकार शेतकऱ्‍यांच्या शेतीमालाचे भाव नियंत्रित करून त्यांच्या जिवाशी खेळत आले आहेत. त्याचे बिल मात्र निसर्गावर फोडले जाते.

आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या युगात निसर्गाच्या लहरीपणावर सहज मात करता येते. त्यामुळे शेतकऱ्‍यांच्या विपन्नावस्थेचे बिल सरकार नैसर्गिक आपत्तीच्या नावाने फोडू नये. शेतकऱ्‍यांच्या दुर्दशेसाठी केवळ आणि केवळ सरकारच जबाबदार आहे.

उपाय काय?

१० नोव्हेंबर १९९१ या दिवशी शरद जोशी यांनी शेगाव येथील मेळाव्यात शेतकऱ्यांना चतुरंग शेती करण्याचा कार्यक्रम दिलेला आपण मनावर घेतला नाही.

१. शेतीत योग्य ते तंत्रज्ञान वापरा. २. बाजारात विकेल तेच पिकवा. ३. किमान प्रक्रिया करूनच माल बाजारात न्या. ४. निर्यात योग्य माल पिकवा. ही ती चतुःसूत्री आहे.

आता पुढे काय?

शेतकऱ्‍यांना यापुढेही दोन पातळ्यांवर लढावे लागेल, त्याला अन्य पर्याय नाही, मधला अन्य मार्ग नाही. एक आहे - बाजारात जाणाऱ्या उत्पादनावर नियंत्रण ठेवणे. ते केल्याशिवाय काही साध्य होणार नाही. केवळ सरकारच्या नावाने शिमगा करण्याने शिमगा करणाऱ्‍या नेत्यांना स्पेस मिळते, शेतकरी आहे तिथेच राहतो.

शेतकऱ्‍यांनी बाजारच्या सर्व बारकाव्याचा तंतोतंत अभ्यास करणारी व्यवस्था उभी केली पाहिजे. प्रत्येक पिकाच्या वेगवेगळ्या सशक्त संघटना तयार करणे, कोणत्या पिकाची बाजारात किती मागणी असते, चालू वर्षी त्या पिकाची लागवड किती करावी.

बाजारात कोणत्या काळात किती माल पाठवायचा, अधिक उत्पादन झाले तर त्यावर प्रक्रिया करून माल रोखून धरायचा, देशी बाजारात आणि परदेशी बाजारात कोणता आणि किती आणि कसा माल विकायचा, याचे काटेकोर नियोजन करावे लागणार आहे.

या सर्व बाबींची विश्‍वासू आणि कार्यक्षम व्यवस्था शेतकऱ्‍यांना या यातनांतून बाहेर काढू शकते.

सरकार नावाची यंत्रणा प्रचंड निर्दयी आहे. तीच शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाचे भाव मिळू देत नाही, हे वारंवार सिद्ध झाले आहे. त्याला स्वतः शेतकरीही जबाबदार आहेत.

शेतकरी सोडून इतर सर्व व्यावसायिक बघा त्यांच्या धंद्याचे हितसंबंध आले की जात, धर्म इत्यादी भेद बाजूला ठेवून एकत्र येऊन सरकारशी भांडतात, आपापली लॉबी मजबूत ठेवतात.

एकमेव शेतकरी असा आहे जो शेतकरी म्हणून विचार करीत नाही तर मराठा, लिंगायत, रेड्डी, वंजारी, हिंदू, मुसलमान असा जातिनिहाय विचार करतो.

शेती व्यवसायाबद्दल शेतकऱ्यांमध्ये गांभीर्याने चर्चा होत नाही. राजकारणी त्याच्या या मानसिकतेचा फायदा घेतात आणि त्यांच्यातील जातीय आणि धार्मिक तेढ वाढेल याची आखणी करतात.

सशक्त अराजकीय संघटना हवी

शेतकऱ्‍यांच्या विरोधात अस्तित्वात असलेले सारेच राजकीय पक्ष षडयंत्र करत आहेत, हे वारंवार सिद्ध झाले आहे. सरकारचे शेतकरीविरोधी षड्‍यंत्र उद्‍ध्वस्त करणारी सशक्त संघटना उभी करण्याची जबाबदारी शेतकऱ्यांनी आपल्या नियंत्रणात उभी केली पाहिजे.

ही संघटना शेतीमालावर ज्या ज्या पातळीवर सरकार बंधने घालते ती सर्व उधळून लावेल. त्यासाठी शेतकरी त्यांना संपूर्ण समर्थन करतील. ही संघटना नेत्यांच्या मर्जीने आणि कार्यक्रमाने चालणार नाही. शेतकऱ्‍यांना सरकारच्या बंधनातून बाहेर काढणे हे या संघटनेचे मुख्य उद्दिष्ट असेल.

स्वतंत्रता हाच अजेंडा

संघटनेचा अजेंडा शेतकऱ्यांचे कल्याण करणे असणार नाही, हे शेतकऱ्यांनी ठरवले पाहिजे. आपले कल्याण करणे शेतकऱ्यां‍ना चांगले जमते. बाजारपेठ ही अत्यंत निर्दयी व्यवस्था असते. त्यात होत्याचे नव्हते व्हायला वेळ लागत नाही.

शेतकऱ्‍यांचे होत्याचे नव्हते होते ते सरकारच्या हस्तक्षेपामुळे उदा. तालुका बंदी, जिल्हा बंदी, राज्य बंदी, निर्यात बंदी, आयात करून मालाची उपलब्धता वाढवणे, शेतकऱ्यांचा हमीभावाने खरेदी केलेला माल बाजारात कमी किमतीने विकणे, निर्यात कर वाढवणे, आयात कर कमी करणे अशा कितीतरी मार्गाने सरकार शेतीमालाचे भाव पाडत असते.

वरील सर्व मार्ग संविधानात बदल करून आणि कायदे करून सरकार आपल्या हातात घेत असते. सरकारचे ते अधिकार ज्या ज्या कायद्यांमुळे प्रस्थापित केले आहेत, त्यांचा नायनाट करणे हे शेतकऱ्‍यांच्या अराजकीय संघटनेचे उद्दिष्ट असले पाहिजे.