Rural Digital Services: धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी राज्य सरकारच्या ई - नाम योजना आधार ठरत आहे. जिल्ह्यातील नऊपैकी कळंब व मुरूम (ता. उमरगा) कृषी उत्पन्न बाजार समितीत ई - नाम योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी होत असून या योजनेमुळे शेतीमालाला तुलनेने जादा बाजारभाव मिळत आहे. विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांना (सोसायट्या) रोजगाराचे साधन म्हणून सरकारने हाती घेतलेल्या उपक्रमात आपले सरकार केंद्र (सीएससी) सुरु करण्यात आले आहे. दीडशे सोसायट्यांचे संगणकीकरण व २०१ सोसायट्यांमध्ये हे केंद्र सुरु करण्यात आले असून शेतकऱ्यांना विविध सरकारी ऑनलाइन सेवांचा लाभ होण्यासोबत सोसायट्यांच्या तिजोरीत सेवांच्या माध्यमातून उत्पन्नाची भर पडत आहे. .जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला गतवैभव मिळवून देण्यासाठी सरकारने ९ जुलै २०२४ रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय संनियंत्रण समिती स्थापन केली आहे. समितीच्या आतापर्यंत सहा बैठका झाल्या असून कर्जाच्या थकबाकी वसुलीसाठी ठोस उपाययोजना करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. जिल्ह्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्येही आधुनिकतेचा वेग वाढत आहे. .Animal Husbandry Scheme : ‘पशुसंवर्धन’च्या योजना आता ‘डीबीटी’द्वारे.नऊ बाजार समित्यांपैकी कळंब व मुरूम येथे ई-नाम योजनेची अंमलबजावणी सुरू झाली असून ऑगस्ट २०२३ पासून तुळजापूर व उमरगा येथेही ही योजना कार्यान्वित झाली आहे. जिल्हा राष्ट्रीय कृषी बाजाराच्या ऑनलाइन नेटवर्कमध्ये समाविष्ट झाला असून शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतमालासाठी अधिक चांगला दर मिळण्याची संधी निर्माण झाली आहे. उर्वरित बाजार समित्यांचा समावेश करण्यासाठी शासनाकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आल्याची माहिती जिल्हा उपनिबंधकांनी दिली. .Biometric Attendance: ग्रामपंचायतींमध्ये बायोमेट्रिक अनिवार्य.जिल्ह्यातील ४६९ सोसायट्यांपैकी १५६ संस्थांचे संगणकीकरण पूर्ण होऊन त्यांना ई - पॅक्स म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. सर्व संस्थांत ऑनलाइन व्यवहार सुरू झाले असून दैनंदिन व्यवहार डिजिटल पद्धतीने सुरु झाले आहेत. यासोबत २२१ संस्थांनी सीएससीसाठी नोंदणी केली असून त्यापैकी २०१ केंद्रे कार्यान्वित झाल्याचे जिल्हा उपनिबंधकांनी सांगितले..व्याज सवलत योजनेत साडेसात कोटीपीक कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेतून व्याजाच्या रक्कमेची प्रतिपूर्ती केली जाते. या योजनेसाठी सरलेल्या आर्थिक वर्षात जिल्हा नियोजन समितीकडून चार कोटी रुपये तर राज्य सरकारकडून तीन कोटी ३३ लाख असा असा एकूण सात कोटी ३३ लाख रुपये निधी प्राप्त झाला आहे. या निधीतून सन २०२३-२४ मधील प्रलंबित व २०२४-२५ मधील प्राप्त प्रस्तावांच्या आधारे जिल्ह्यातील ५७ हजार ५६ शेतकऱ्यांना सात कोटी २८ लाख रुपये व्याज सवलतीचा लाभ देण्यात आल्याचे जिल्हा उपनिबंधक (सहकारी संस्था) यांनी सांगितले..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
