HTBT Cotton : एचटीबीटी कापसाचा उंट तंबुत शिरणार?

-रमेश जाधव

Cotton News : वादग्रस्त एचटीबीटी म्हणजे तणनाशक सहनशील कापसाच्या लागवडीला सध्या बंदी आहे. परंतु तरीही महाराष्ट्र, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश यासह प्रमुख कापूस उत्पादक राज्यांमध्ये लाखो हेक्टर क्षेत्रावर राऊंडअप रेडी फ्लेक्स (आरआरएफ) या कापसाच्या वाणाची बेकायदेशीर लागवड होत आहे.  जेनेटिक इंजिनिअरिंग अप्रायजल कमिटी (जीईएसी) या नियामक संस्थेने या वाणाला परवानगी दिलेली नाही. परंतु तरीही गेल्या सहा-सात वर्षांपासून हा गोरखधंदा राजरोस सुरू आहे.

यातली धक्कादायक बाब म्हणजे केंद्र सरकारच्या एका संशोधन संस्थेने अचानक यू टर्न घेऊन एचटीबीटी कापसाच्या बाजूने आता फिल्डिंग लावायला सुरूवात केली आहे. नागपूरची केंद्रीय कापूस संशोधन संस्था (सीआयसीआर) म्हणजे देशातील कापूस संशोधनाच्या क्षेत्रातील मोठं नाव. भारतात असलेली मजुरांची टंचाई आणि त्यावर होणारा मोठा खर्च लक्षात घेता एचटीबीटी कापसाला परवानगी दिली जावी, असे मत या संस्थेचे संचालक डॉ. वाय. जी. प्रसाद यांनी नुकतेच व्यक्त केले आहे. केंद्र सरकारने या तंत्रज्ञानाला परवानगी दिल्यास संस्थेच्या प्रक्षेत्रावर या वाणाच्या चाचण्या घेऊ, असेही त्यांनी जाहीर करून टाकले आहे.

सीआयसीआरने घेतलेली ही भूमिका अनेकांना कोड्यात टाकणारी वाटत असली तरी त्यामागे एक निश्चित सूत्र असल्याचे दिसून येते. बीटी कापसाचा अनुभव वेगळा नाही. ‘अगं अगं म्हशी मला कुठं नेशी' म्हणत वादग्रस्त तंत्रज्ञानाला राजरोस मान्यता देण्याची खेळी केली जाते. त्यासाठी शेतकरी हिताची ढाल पुढे केली जाते. म्हणजे मग वादाच्या मूळ मुद्यावरची चर्चा बाजूला पडते आणि तुम्ही शेतकऱ्यांच्या बाजूचे की शेतकरीविरोधी या दिशेने चर्चेचे घोडे पळवता येते.  

भारतात केवळ बीटी कापूस या जीएम पिकाच्या व्यावसायिक लागवडीला परवानगी आहे. मोन्सॅन्टोनेच बोंडअळीला प्रतिबंध करणारे बॅसिलस थुरेन्जेनिसिस हे जनुक कापसात टाकून हे वाण विकसित केले. त्याच्या पुढचा टप्पा म्हणून मोन्सॅन्टोने तणनाशक सहनशील जनुकाचा वापर करून आरआरएफ हे वाण विकसित केले. त्याला मंजुरी मिळावी म्हणून `जीईएसी`कडे २००७ साली अर्ज केला. परंतु मोन्सॅन्टो आणि केंद्र सरकार यांच्यात चालू असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर गेल्या वर्षी कंपनीने आपला अर्ज मागे घेतला. बेकायदेशीर लागवडीच्या प्रकरणी मोन्सॅन्टोने भारतीय कंपन्यांवर हेत्वारोप करून हात वर केले आहेत. वास्तविक या बलाढ्य बहुराष्ट्रीय कंपनीला या प्रकाराची आजवर काही माहितीच नव्हती, असे मानणे भाबडेपणाचे ठरेल. आणि कंपनीला ही बाब आधी माहीत होती तर त्याच वेळी पोलिसात तक्रार का दाखल करण्यात आली नाही, हा प्रश्न उपस्थित होतो.

ही अवैध लागवड हे कृषी खात्याचेही अपयश आहे. परंतु अकार्यक्षमता, भ्रष्टाचार आणि खाबुगिरी याचा गंज चढलेल्या यंत्रणेकडून यापेक्षा दुसरी अपेक्षा नाही. वरिष्ठ पातळीवर सर्व संबंधित घटकांची (स्टेकहोल्डर) मिलिभगत असल्याशिवाय आणि संस्थात्मक यंत्रणा कार्यरत असल्याशिवाय इतक्या मोठ्या प्रमाणावर अवैध लागवड होणे शक्य नाही.

आर्थिक कोन
भारतात कापूस बियाण्यांच्या क्षेत्रातील नफाक्षमता आणि मार्जिन झपाट्याने कमी झाले आहे. त्यामागे सरकारने बियाण्यांच्या किंमतीत केलेली घट आणि इतर कारणे आहेत. त्यामुळे बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी किडनाशकांची बाजारपेठ विस्तारण्यावर लक्ष केंद्रीत केले आहे. पाच वर्षांपूर्वी देशात शेतीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या किडनाशकांची बाजारपेठ २.६ अब्ज डॉलरच्या घरात होती. आता ही बाजारपेठ आणखी विस्तारली आहे. किडनाशकांचा सर्वाधिक वापर कापूस या पिकासाठी होतो. मोन्सॅन्टोचे वादग्रस्त आरआएफ हे वाण मोन्सॅन्टोचेच उत्पादन असलेल्या राऊंडअप या तणनाशकाला सहनशील आहे. सध्या कापसात हे तणनाशक वापरले जात नाही. कारण त्यामुळे तणाबरोबरच पिकही नष्ट होते. परंतु आरआरएफ वाणाची लागवड केली तर `राऊंडअप`मुळे केवळ तण मरेल, पिकाला धक्का लागणार नाही. याचा अर्थ या वाणाची लागवड मोठ्या प्रमाणावर झाली तर `राऊंडअप`चा खप प्रचंड वाढेल.

नियमनाला अर्थ काय?
परंतु एचटीबीटी कापसाबद्दल विविध आक्षेप असल्यामुळे `जीईएसी`ने आरआरएफ वाणाला परवानगी दिली नव्हती. या आक्षेपांना उत्तरे देऊन एचटीबीटी तंत्रज्ञान सुरक्षित आणि फायदेशीर असल्याचे सिध्द करणे आवश्यक आहे. परंतु त्याऐवजी  सरळ मार्गाने परवानगी मिळत नसेल तर बेकायदेशीररित्या मोठ्या प्रमाणावर शिरकाव करायचा आणि शेतकऱ्यांच्या हिताची ढाल पुढे करून परवानगी पदरात पाडून घ्यायची, हा कित्ता गिरवला जात आहे. बीटी कापसाच्या बाबतीतही नेमके असेच घडले होते. गुजरातमध्ये २००० साली बेकायदेशीर लागवड करण्यात आली आणि त्यानंतर त्याचा महाराष्‍ट्रासह देशभर प्रसार झाला. शेतकरी संघटनेने तेव्हा सविनय कायदेभंग आणि शेतकऱ्यांना तंत्रज्ञानाचे स्वातंत्र्य हे मुद्दे पुढे करत मोन्सॅन्टोची वकिली केली होती.

जगभरातील कॉर्पोरेट्सना शेती क्षेत्राचा संपूर्ण ताबा हवा आहे. बाजारपेठ त्यांच्या मुठीत आहे. त्यांची आर्थिक ताकद भयावह आहे. काही छोट्या देशांचा अर्थसंकल्प एकत्र केला तरी त्याहून अधिक भांडवल यातील एकेका कंपनीकडे आहे. या कंपन्यांची दंडेलशाही खपवून घेत गेलो तर नियामक संस्थेला आणि कायद्याच्या राज्याला काही अर्थच राहणार नाही. उद्या यातून मानवी आरोग्य आणि पर्यावरणावर घातक परिणाम झाले तर त्याची जबाबदारी कोणाची?

शेतकऱ्यांना नवीन तंत्रज्ञानापासून वंचित ठेवता कामा नये, ही भूमिका योग्यच आहे. परंतु इथल्या शेतकऱ्यांच्या गरजा लक्षात घेऊन त्या अनुरूप तंत्रज्ञान हवे. त्याऐवजी बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची तळी भरण्यासाठी शेतकऱ्यांना त्यांच्या दावणीला बांधणे योग्य नाही. या दोहोंचा तोल साधायचा असेल तर नियामक संस्था बळकट असण्याची गरज आहे. सध्याची नियमनाची व्यवस्था अगदी निर्दोष आहे  किंवा ती `पवित्र गाय` आहे, असे समजण्याचे कारण नाही. सध्याच्या व्यवस्थेतील दोष आणि त्रुटी दूर करण्याची आवश्यकता आहेच. ते करण्याऐवजी उंट तंबुत घसवून घेण्याचा अट्टाहास कशासाठी?