मयूर बागुलTransparency in CSR spending in India: जुलै २०२६ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या एका अहवालाने उत्साहवर्धक चित्र समोर आणले. भारतातील कॉर्पोरेट क्षेत्राने २०२४-२५ मध्ये सामाजिक उत्तरदायित्वासाठी (सीएसआर) विक्रमी ४० हजार ७९४ कोटी रुपये खर्च केले. मागील वर्षाच्या तुलनेत हा खर्च तब्बल १७ टक्क्यांनी वाढला आहे. कंपन्या पूर्वीपेक्षा अधिक पैसा सामाजिक कार्यासाठी खर्च करत आहेत आणि हा पैसा सरकारी निधीऐवजी थेट विविध प्रकल्पांमध्ये जात आहे. वरवर पाहता ही बाब भारतातील सीएसआर व्यवस्थेच्या यशाचे प्रतीक वाटते. मात्र येथे एक महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित होतो इतका पैसा खर्च झाला, पण तो नेमका कुठे गेला?.विक्रमी सीएसआर खर्च म्हणजे केवळ किती पैसा खर्च झाला हे दर्शवते; मात्र हा पैसा सर्वाधिक गरजू लोकांपर्यंत आणि प्रदेशांपर्यंत पोहोचला का, हे त्यातून स्पष्ट होत नाही. आणि आज सीएसआर निधीचा आकार इतका मोठा झाला आहे की हा प्रश्न दुर्लक्षित करता येणार नाही. भारत हा कॉर्पोरेट सामाजिक जबाबदारीला कायदेशीर स्वरूप देणाऱ्या मोजक्या देशांपैकी एक आहे. कंपनी कायदा, २०१३ मधील कलम १३५ नुसार, ठरावीक आर्थिक निकष पूर्ण करणाऱ्या कंपन्यांनी आपल्या मागील तीन वर्षांच्या सरासरी निव्वळ नफ्याच्या किमान दोन टक्के रक्कम शिक्षण, आरोग्य, ग्रामीण विकास, पर्यावरण आणि इतर सामाजिक कारणांसाठी खर्च करणे आवश्यक आहे..आज जवळपास ३० हजार कंपन्या सीएसआर अंतर्गत खर्च करतात. मात्र हा पैसा कुठे आणि कोणत्या प्रकल्पांवर खर्च करायचा, यासाठी कोणतीही एकसंध केंद्रीय योजना नाही. प्रत्येक कंपनी आपल्या गरजेनुसार, अनुभवाप्रमाणे आणि सोयीच्या ठिकाणी सीएसआर प्रकल्प निवडते. त्यामुळे हजारो स्वतंत्र निर्णयांची अनेक वर्षांची बेरीज केल्यानंतर एक विशिष्ट प्रवाह तयार झाला आहे. दुर्दैवाने हा प्रवाह सामाजिक गरजांपेक्षा आर्थिक संपन्नतेच्या दिशेने जाताना दिसतो..सीएसआर निधीचा विचार केला तर गरजेनुसार नव्हे, तर उत्पन्नानुसार निधीचे वितरण होत असल्याचे चित्र दिसते. २०२४-२५ मधील आकडेवारीनुसार राज्याची संपत्ती आणि दरडोई सीएसआर निधी यांच्यात मजबूत सकारात्मक संबंध आहे. म्हणजेच एखादे राज्य आर्थिकदृष्ट्या अधिक संपन्न असेल, तर त्याला दरडोई अधिक सीएसआर निधी मिळण्याची शक्यता जास्त आहे. याचे सर्वात ठळक उदाहरण दिल्लीचे आहे. दिल्लीला दरडोई सुमारे १२४३ रुपये सीएसआर निधी मिळाला..त्याच वेळी देशातील सर्वात गरीब राज्यांपैकी एक असलेल्या बिहारला दरडोई केवळ ३५ रुपये मिळाले. उत्तर प्रदेशला सुमारे ९२ रुपये, तर पश्चिम बंगालला १०८ रुपये दरडोई सीएसआर निधी मिळाला. म्हणजेच ज्या राज्यांना सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मोठ्या प्रमाणावर मदतीची गरज आहे, त्याच राज्यांना तुलनेने कमी सीएसआर निधी मिळत आहे. याहूनही महत्त्वाची बाब म्हणजे शिक्षण क्षेत्रातही हीच परिस्थिती दिसून येते. सीएसआर निधीमध्ये शिक्षणाचा मोठा वाटा आहे. २०२४-२५ मध्ये एकूण सीएसआर खर्चापैकी सुमारे ३४ टक्के निधी शिक्षणासाठी वापरला गेला..मात्र शिक्षणासाठी सीएसआर निधी आणि राज्याची शैक्षणिक कामगिरी यांची तुलना केली असता एक विसंगती दिसते. बिहारचा एसडीजी-४ अर्थात गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचा गुण ३२ आहे, जो देशातील सर्वात कमी गुणांपैकी एक आहे. तरी २०२३-२४ मध्ये बिहारला शिक्षणासाठी दरडोई केवळ सुमारे ४ रुपये सीएसआर निधी मिळाला. दुसरीकडे दिल्लीचा एसडीजी-४ गुण ८५ आहे, जो देशातील सर्वोत्तम कामगिरीपैकी एक आहे. दिल्लीला शिक्षणासाठी दरडोई सुमारे २८६ रुपये मिळाले. म्हणजेच बिहारच्या तुलनेत दिल्लीला जवळपास ७० पट अधिक निधी मिळाला. यावरून एक गंभीर प्रश्न निर्माण होतो ज्या राज्यात शिक्षणव्यवस्था आधीच चांगली आहे, तिथे अधिक पैसा का जात आहे आणि ज्या राज्यात शिक्षणव्यवस्था कमकुवत आहे, तिथे कमी पैसा का पोहोचत आहे?.ही समस्या कॉर्पोरेट क्षेत्राच्या उदासीनतेमुळे निर्माण झालेली नाही. प्रत्येक कंपनी आपल्या दृष्टीने तर्कसंगत निर्णय घेत असते. कंपन्या आपल्या कारखान्यांच्या, कार्यालयांच्या आणि व्यवसायाच्या परिसरातील समुदायांमध्ये गुंतवणूक करतात. ज्या ठिकाणाहून त्यांना कर्मचारी मिळतात किंवा ज्या समुदायाशी त्यांचे व्यावसायिक संबंध आहेत, त्या ठिकाणी सीएसआर खर्च करणे त्यांना अधिक सोयीचे आणि परिणामकारक वाटते..परंतु उद्योगांची एकाग्रता प्रामुख्याने संपन्न राज्यांमध्ये असल्यामुळे सीएसआर निधीची एकाग्रताही त्याच राज्यांमध्ये होते. त्यामुळे हजारो कंपन्यांचे स्वतंत्रपणे योग्य वाटणारे निर्णय एकत्रित केल्यावर राष्ट्रीय पातळीवर एक असमान चित्र निर्माण होते. म्हणूनच ही समस्या कंपन्यांच्या हेतूची नसून व्यवस्थेच्या रचनेची आहे. सीएसआर निधीचा उद्देश सामाजिक आणि आर्थिक विषमता कमी करणे हा आहे; परंतु निधीचे विद्यमान वितरण काही प्रमाणात उलट परिणाम घडवून आणत असल्याचे दिसते..मग यावर उपाय काय?यासाठी कठोर नियमांची आवश्यकता नाही. भारताकडे आधीच यासाठी चांगली यंत्रणा उपलब्ध आहे. नीती आयोगाचा ॲस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स कार्यक्रम देशातील सर्वाधिक मागास आणि दुर्लक्षित जिल्ह्यांची ओळख विविध सामाजिक-आर्थिक निर्देशकांच्या आधारे करतो. या जिल्ह्यांना सीएसआर निधीच्या माध्यमातून अधिक प्राधान्य देता येऊ शकते. उदाहरणार्थ, सर्वाधिक गरजू जिल्ह्यांमध्ये कंपन्यांनी केलेल्या सीएसआर खर्चाला सार्वजनिक निधीची जोड देण्याची व्यवस्था निर्माण करता येईल. कंपन्यांना अशा मागास भागांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी विशेष मान्यता किंवा प्रोत्साहन देता येईल..तसेच सर्वाधिक गरजू भागांमध्ये काम करणाऱ्या कंपन्यांसाठी काही अनुपालन प्रक्रिया सुलभ करता येतील. याचा अर्थ कंपन्यांना त्यांचा पैसा नेमका कुठे खर्च करायचा याचा आदेश देणे असा नाही. उलट, सीएसआर कायद्याच्या मूळ उद्देशाशी सुसंगत निर्णय घेणाऱ्या कंपन्यांना प्रोत्साहन देणे हा त्यामागचा हेतू असायला हवा. सीएसआर निधीबाबत आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे पारदर्शकता. आज आपण पैसा कुठे खर्च झाला हे काही प्रमाणात पाहू शकतो; मात्र त्या पैशातून नेमका काय परिणाम साध्य झाला, किती विद्यार्थ्यांना फायदा झाला, किती कुटुंबांचे जीवन बदलले किंवा कोणत्या सामाजिक समस्येवर किती परिणाम झाला, याबाबत तुलनेने कमी माहिती उपलब्ध आहे..त्यामुळे सीएसआर खर्चाच्या परिणामांचे मोजमाप अधिक प्रभावीपणे होणे आवश्यक आहे. कंपनी कायदा, २०१३ मधील कलम १३५ ने भारतात सीएसआर निधीचा मोठा आणि सातत्यपूर्ण प्रवाह निर्माण केला आहे. कॉर्पोरेट क्षेत्राला सामाजिक विकासाच्या प्रक्रियेत सहभागी करण्याचे महत्त्वाचे काम या कायद्याने केले आहे. मात्र आता पुढचा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा आहे. सीएसआर मध्ये केवळ किती पैसा खर्च झाला हे महत्त्वाचे नाही; तो पैसा कुठे आणि कोणासाठी खर्च झाला हे अधिक महत्त्वाचे आहे. गेल्या दशकभरात सीएसआर व्यवस्थेने मोठी आर्थिक क्षमता निर्माण केली आहे. आता या क्षमतेचा उपयोग देशातील आधीच सक्षम आणि संपन्न भागांना अधिक सक्षम करण्यासाठी न करता, ज्या भागांना विकासाची सर्वाधिक गरज आहे, त्या भागांपर्यंत पोहोचवण्याची वेळ आली आहे.९०९६२१०६६९(लेखक व्यावसायिक सामाजिक क्षेत्रात कार्यरत आहेत.).ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
