Farmer Issues: निसर्गाच्या लहरीपणाचा फटका बसलेल्या जिल्ह्यातील बळीराजासमोर आता एक नवीन तांत्रिक संकट उभे ठाकले आहे. नुकत्याच झालेल्या अवकाळी पावसाने जिल्ह्यातील फळबागा आणि रब्बी पिकांचे अतोनात नुकसान केले असून प्रशासनाकडून पंचनामे सुरू झाले आहेत. मात्र, धक्कादायक वास्तव असे आहे की, जिल्ह्यातील तब्बल ७६.१ टक्के शेतकऱ्यांनी अद्याप आपल्या पिकांची ''ई-पीक पाहणी'' नोंदणी केलेली नाही. त्यामुळे नुकसान होऊनही केवळ या नोंदणीअभावी हजारो शेतकरी शासकीय मदत आणि पीकविमा भरपाई लागू झाल्यास त्याच्या लाभापासून वंचित राहण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे..केवळ २३.९ टक्केच नोंदणी; ७६ टक्के शेतकरी ‘वेटिंग’वरप्रशासनाच्या ताज्या अहवालानुसार, रब्बी हंगाम २०२५-२६ साठी जिल्ह्यातील एकूण ५ लाख ११ हजार ०५१ हेक्टर क्षेत्रापैकी केवळ १ लाख २२ हजार १५८ हेक्टर (२३.९ टक्के) क्षेत्राचीच ई-पीक पाहणी पूर्ण झाली आहे. याचाच अर्थ जिल्हयातील ७६.१ टक्के क्षेत्र अद्यापही अधिकृत शासकीय रेकॉर्डवर नोंदवले गेलेले नाही. नियमानुसार, नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात मदत मिळवण्यासाठी सातबाऱ्यावर पिकाची नोंद असणे अनिवार्य आहे. ही नोंद नसल्यास पंचनामे होऊनही मदत मिळण्यात तांत्रिक अडचणी येऊ शकतात..तालुकानिहाय चिंतेची बाबअहवालानुसार, परंडा (१५.४२ टक्के), तुळजापूर (१७.०१ टक्के) आणि भूम (१९.५९ टक्के) या तालुक्यांची स्थिती अत्यंत चिंताजनक आहे. या भागातील ८० टक्क्यांहून अधिक शेतकऱ्यांनी अद्याप नोंदणी केलेली नाही. वाशी तालुक्याने ४१.७२ टक्के नोंदणी करून आघाडी घेतली असली, तरी तिथेही निम्म्याहून अधिक क्षेत्र नोंदणीविना आहेत..E Crop Survey: रब्बीतील ‘ई-पीक पाहणी’ला ३१ मार्चपर्यंत मुदतवाढ.प्रशासनाचे आवाहन आणि शेतकऱ्यांची धास्तीएकीकडे शेतात उभे असलेले पीक अवकाळीने मातीमोल झाले आहे, तर दुसरीकडे तांत्रिक नोंदणी पूर्ण नसल्याने सरकारी मदत मिळेल की नाही, या विवंचनेत शेतकरी अडकला आहे. प्रशासनाने नोंदणीसाठी वारंवार आवाहन केले असले तरी, ग्रामीण भागात इंटरनेटच्या अडचणी आणि माहितीचा अभाव यामुळे ही प्रक्रिया संथ गतीने सुरू आहे. त्यामुळे ३१ मार्चपर्यंत या नोंदणीची मुदत वाढविली गेली आहे. तरी शेतकऱ्यांनी तत्काळ ई-पीक नोंदणी करून घ्यावी, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे..E-Crop Survey: ई-पीक पाहणीसाठी बांधावर जाऊन शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन.पीकविमा आणि सरकारी मदतीवर टांगती तलवारजिल्ह्यात सध्या अवकाळी पावसामुळे द्राक्षे, आंबा आणि रब्बी पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. अनेक शेतकऱ्यांनी पीकविमा उतरवला आहे, मात्र विमा कंपन्या आणि शासन नुकसानीचा आधार म्हणून ''ई-पीक पाहणी''मधील नोंदीलाच ग्राह्य धरतात. ई-पीक पाहणी नसेल तर पीक अस्तित्वात असल्याचा पुरावा मानला जात नाही. विमा काढला असूनही जर ऑनलाइन नोंदणी नसेल, तर कंपनी परतावा नाकारू शकते. सध्या सुरू असलेल्या पंचनाम्यात सातबारा उतारा आणि ई-पीक पाहणीचा ताळमेळ बसणे आवश्यक आहे..ठळक बाबीसर्वांत पुढे: वाशी तालुका (४१.७२ टक्के )सर्वांत मागे: परंडा तालुका (१५.४२ टक्के)जिल्ह्याची सरासरी: २३.९ टक्के नोंदणी बाकी क्षेत्र: ७६.१ टक्के (३,८८,८९३ हेक्टर).ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
