Pune News: पीक विमा योजनेत शेतकऱ्यांना आतापर्यंत सर्वाधिक भरपाई देणारे स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती, हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती आणि काढणी पश्चात नुकसान या बाबी अंतर्गत (ट्रीगर्स) मिळणारी नुकसान भरपाई बंद करून केवळ पीक कापणी प्रयोगावर आधारित भरपाई देण्याचा घाट घातला जात आहे. तसेच शेतकऱ्यांसाठी १ रुपयात पीकविमा बंद करून केंद्राने ठरवून दिल्याप्रमाणे खरिपासाठी २ टक्के, रब्बीसाठी दीड टक्का आणि नगदी पिकांसाठी ५ टक्के हप्ता घ्यावा, असे निर्देश नुकत्याच झालेल्या बैठकीत देण्यात आले. १ रुपयात विम्याची शेतकऱ्यांची मागणी नव्हतीच. पण शेतकऱ्यांना आतापर्यंत भरपाई देण्यास मदत झालेले महत्वाचे ट्रीगर्स काढले जातात का? हे मंत्रिमंडळ बैठकीतच ठरणार आहे.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार, कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे आणि कृषी विभागाच्या सर्व अधिकाऱ्यांसह पीकविमा योजनेविषयी २० मार्च रोजी एक बैठक पार पडली. या बैठकीत पीक विमा योजनेवर चर्चा करण्यात आली. तसेच शासनाला पीकविमा योजनेत काही बदल करण्याचे निर्देशही या बैठकीच्या माध्यमातून देण्यात आले. बैठकीत पीकविमा योजनेची अंमलबजावणी, नुकसान भरपाई, योजनेतील गैरप्रकार, इतर राज्यात राबवली जाणारी विमा योजना यावर चर्चा झाली.
राज्यात पंतप्रधान पीक विमा योजना २०१६ पासून राबविण्यात येत आहे. पीक विमा योजनेत केंद्र शासनाने केवळ पीक कापणी प्रयोग आधारीत उत्पादन ही विमा संरक्षणाची बाब अनिवार्य केली आहे. मात्र राज्य शासनाने भरपाई देण्यासाठी पीक कापणी प्रयोग आधारीत उत्पादनासोबतच चार बाबी अॅड ऑन कव्हर म्हणून स्विकारल्या आहेत. त्यात प्रतिकूल हवामान घटकांमुळे पेरणी न होणे, हंगामातील प्रतिकूल परिस्थितीत झालेले नुकसान, काढणी पश्चात नुकसान, स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती या बाबींचा समावेश आहे. राज्याने अनिवार्य व्यतीरिक्त स्वीकारलेल्या अॅड ऑन कव्हर्स या बार्बीपैकी हंगामातील प्रतिकूल परिस्थितीत झालेले नुकसान, स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती या बाबींवर सुमारे ५५ टक्के पेक्षा जास्त विमा अनुदान राज्य शासनास द्यावे लागले आहे, असे या बैठकीत सांगण्यात आले.
चार कव्हर काढणार
पिक विमा योजनेमध्ये सध्या असलेले ४ अॅड ऑन कव्हर काढून टाकावे. म्हणजेच पेरणी न होणे, स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती, हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती आणि काढणी पश्चात नुकसान या बाबीअंतर्गत मिळणारी भरपाई बंद करावी. खरीप २०२५ हंगामापासून पीक कापणी प्रयोग आधारित विमा योजना राबवावी. यात भरपाई निश्चित करताना सोयाबीन, भात, कापूस व गहू या पिकांसाठी ५० टक्के तंत्रज्ञान आधारित उत्पादन आणि ५० टक्के उत्पादन पीक कापणी प्रयोगावर आधारीत गृहीत धरावे, असे निर्देश या बैठकीत देण्यात आले.
एक रुपयात विमा बंद करण्याचे निर्देश
राज्यात सध्या एक रुपयात पीक विमा योजना राबविली जात आहे. आता १ रूपयात पिक विम्याऐवजी केंद्र शासनाने निर्धारित केल्याप्रमाणे खरिप पिकांसाठी २ टक्के, रब्बी पिकांसाठी दीड टक्का आणि नगदी पिकांसाठी ५ टक्के हप्ता शेतकऱ्यांसाठी ठेवावा. ही योजना राज्यात राबवण्यासाठी ट्रस्ट स्थापन करून योजना राबवणे बाबत व्यवहार्यता तपासून पहावी, असेही निर्देश या बैठकीत देण्यात आले.
भरपाई कमी देण्याचा घाट
सध्या पीक विमा योजनेत शेतकऱ्यांना स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती आणि हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती या दोन बाबींअंतर्गत जास्त भरपाई मिळते. तर पीक कापणी प्रयोगावर आधारित भरपाई कमी असते. खरिप २०२४ मधील भरपाईचा विचार केला तर सर्वाधिक भरपाई स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीतून मिळाली. त्यानंतर हंगामातील प्रतिकूल परिस्थितीतून भरपाई मिळाली. तर पीक कापणी प्रयोग आधारित भरपाई सर्वात कमी मिळाली. पण सरकार शेतकऱ्यांना जास्त भरपाई देणारे स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती आणि हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती हे दोन्ही कव्हर काढण्याचा घाट घालत आहे. असे झाल्यास शेतकऱ्यांना पीकविमा योजनेतून कमी भरपाई मिळेल.
विविध बाबीअंतर्गत खरिप २०२४ची भरपाई
१,४५५ कोटी
स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती
७०६ कोटी
हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती
१४१ कोटी
काढणी पश्चात नुकसान
१३ कोटी
पीक कापणी प्रयोग आधारित
मंत्रिमंडळात बैठकीत होणार अंतिम निर्णय
पीकविम्याच्या बैठकीत योजनेत महत्वाचे बदल करण्याचा निर्णय झाला. पण मंत्रिमंडळ बैठकीत या बदलांविषयी काय निर्णय घेण्यात येतो, हे पाहावे लागेल. मंत्रिमंडळाने हे पूर्ण बदल स्विकारल्यास याचा मोठा फटका शेतकऱ्यांना बसणार आहे. एक रुपयात पीक विमा देण्याची शेतकऱ्यांची मागणीच नव्हती. त्यामुळे सरकारने शेतकऱ्यांकडून त्यांच्या हिस्स्याचा हप्ता घ्यावा. पण नुकसान भरपाई देण्याचे सर्व कव्हर (ट्रीगर) कायम ठेवावे. अन्यथा पीक विमा योजना केवळ नावापुरती राहील, अशी प्रतिक्रिया शेतकरी आणि विमा अभ्यासकांनी व्यक्त केली.
एक रुपयामुळे सहभाग वाढला
राज्यात २०२३-२०२४ पासून शेतकऱ्यांना १ रूपयात पिक विमा योजना राबविण्यात येत आहे. यामुळे पीकविमा योजनेत भाग घेण्याचे प्रमाण खरीप हंगामात दुपटीने तर रब्बी हंगामात ९ ते १० पटीने वाढले आहे. मात्र हे अर्ज वाढले असताना योजनेत विविध गैरप्रकार समोर आले आहेत. यात सामुहिक सुविधा केंद्र चालकांनी केलेल्या गैरप्रकारांमुळे सदर केंद्रांवर कारवाई करून ती बंद करण्यात आली आहेत. त्याशिवाय अन्न धान्य आणि सोयाबिन, कापूस पिकाचे मागील ४ वर्षात उत्पादन सरासरीपेक्षा जास्त असूनही मोठ्या प्रमाणावर विमा भरपाई देण्यात आली, असेही कृषी विभागाने म्हटले आहे.
गैरप्रकारही वाढले
विमा योजनेत गैरप्रकारे अर्ज करण्याची ठळक कारणे १ रूपयात कितीही क्षेत्र आणि रक्कमेसाठी विमा संरक्षण घेता येते. CSC धारक यांना एका अर्जापोटी ४० रूपये शुल्क विमा कंपनी मार्फत देण्यात येते. ऊस, भाजीपाला या पिकांना विमा संरक्षण नाही त्यामुळे या पिकांची लागवड करणारे शेतकरी विम्याचा लाभ घेण्यासाठी व जास्त नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी इतर पिकाची लागवडे केलेले शेतकरीही, सोयाबीन, कांदा अशी विमा संरक्षीत रक्कम जास्त असलेली पिके दर्शवून पिक विमा काढतात, याविषयी चर्चा झाली.
कंपन्यांना १०,५४३ कोटी नफा
विमा कंपन्यांच्या कार्यपध्दतीबाबत शेतकऱ्यांच्या प्रचंड तक्रारी आहेत. राज्याने विमा योजनेसाठी ८०:११० हे मॉडेल स्विकारले आहे. या अंतर्गत सन २०१६-२०१७ ते सन २०२३-२०२४ या ८ वर्षात विमा कंपन्यांना देण्यात आलेला एकूण विमा हप्ता ४३ हजार २०१ कोटी असून शेतकऱ्यांना मंजूर नुकसान भरपाई ३२ हजार ६५८ कोटी आहे. म्हणजेच विमा कंपन्यांना या ८ वर्षात सुमारे १० हजार ५४३ कोटी नफा राहिला.
इतर राज्यातील योजना
- ८०: ११० बीड पॅटर्नवर मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश हे योजना राबवतात. तर राजस्थान हे ६० : १३० मॉडेलवर योजना राबवते. ओडीशा सर्वसाधारण पीक विमा योजना राबविते.
- गुजरात राज्य या योजनेतून बाहेर पडले आहे. येथे पडणाऱ्या पावसाचे प्रमाण निर्धारित करून निश्चित रक्कम मदत म्हणून नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना दिली जाते.
- ओडीशा राज्यात एक रुपयात पीक विमा योजना केवळ दोन हेक्टरपर्यंत देण्यात येते व त्यापुढील विमा संरक्षण नियमित विमा हप्ता भरून घ्यावे लागते.
- आंध्रप्रदेशमध्ये कोणताही विमा हप्ता घेतला जात नाही. मात्र पिकाची १०० टक्के पीक पाहणी करून राज्य शासन विमा हप्ता भरते व केवळ पीक उत्पादन आधारित विमा संरक्षण दिले जाते.
- राजस्थानमध्ये स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती बाब विमा योजनेतून वगळली आहे.
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.