Agricultural Marketing : सहकारी संस्था बळकटीकरणाद्वारे पर्यायी बाजार व्यवस्था निर्मिती

मिलिंद आकरे, हेमंत जगताप
Strengthening of cooperatives : केंद्र आणि राज्यशासनातर्फे सहकारी संस्थांसाठी व्यवसायातील विविध आर्थिक बाबींमध्ये सूट देऊन व्यवसायास चालना देण्यात येत आहे. मागील भागांमध्ये आपण काही तरतुदी समजून घेतल्या, उर्वरित काही तरतुदींची आज माहिती घेत आहोत.

शेतीमाल उत्पादन व त्याची विक्री हे संपूर्णत: ग्राहक आणि पणन व्यवस्थेवर अवलंबून असते. त्यामुळे यापुढील काळात कृषी पणन या संकल्पनेची व्याप्ती प्रचंड मोठी असून भविष्यात या माध्यमातून व्यवसायाच्या खूप मोठ्या संधी उभ्या राहणार आहेत. केंद्र व राज्य शासनाने राष्ट्रीय स्तरावर विविध तरतुदी करून शासन व्यवसाय उभारणीसाठी वातावरण निर्मिती करीत आहे.

१) प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांद्वारे संचलित घाऊक पेट्रोल पंप किरकोळ ग्राहक विक्री केंद्रामध्ये रूपांतरित करण्याची परवानगी ः
- पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने विद्यमान प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांकडील घाऊक पेट्रोलपंप किरकोळ विक्री केंद्रात रूपांतरित करण्यास सहमती दर्शविली आहे. प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांना देखील नवीन पेट्रोल पंप डीलरशिप देण्यासाठी प्राधान्य दिले जाईल.
- या तरतुदींमुळे प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांचा नफा वाढेल. ग्रामीण भागात रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होतील.

२) ग्रामीण भागात जेनेरिक औषधांची विक्री, जन औषधी केंद्र ः
- ६ जून २०२३ रोजी केंद्रीय गृह तथा सहकारमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय रसायने आणि खते मंत्री, यांच्याशी झालेल्या बैठकीत ऑगस्ट, २०२३ पर्यन्त १,००० आणि डिसेंबर २०२३ पर्यंत २,००० जनऔषधी केंद्रे निवड झालेल्या प्राथमिक कृषी सहकारी संस्थांच्या साह्याने सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
- या उपक्रमाने, येथे सर्वसामान्यांना गाव/ब्लॉक स्तरावर स्वस्त जेनेरिक औषधे उपलब्ध होतील आणि प्राथमिक कृषी सहकारी संस्थांना अतिरिक्त रोजगाराच्या संधी मिळतील.
- स्वारस्य असलेल्या अथवा इच्छुक प्राथमिक कृषी सहकारी पतपुरवठा सहकारी संस्थांची यादी तयार करून त्यांना ऑनलाइन अर्ज करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाईल.

३) खते वितरण केंद्र म्हणून प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांना प्राधान्य :
- ६ जून २०२३ रोजी माननीय केंद्रीय गृह व सहकार मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत रसायनमंत्री यांच्याशी झालेल्या चर्चेनुसार, उत्तम कामकाज करणाऱ्या प्राथमिक कृषी सहकारी पतपुरवठा सहकारी संस्थांना किरकोळ खत विक्रेते म्हणून नेमणूक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
- प्रधानमंत्री किसान समृद्धी केंद्रे उभारणी(PMKSK)आणि ड्रोन उद्योजकांसाठी खते आणि कीटकनाशकांची फवारणी करण्याची परवानगी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हे ड्रोन मालमत्तेच्या सर्वेक्षणासाठीही वापरले जाऊ शकतात.
- या निर्णयामुळे प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांमधील शेतकऱ्यांना खतांची उपलब्धता निश्‍चित होईल आणि सहकारी संस्थेमध्ये नवीन व्यवसाय संधी निर्माण होतील.
- यापूर्वी काही प्रमाणात या सहकारी संस्थानी खते, औषधे व बियाणे या कृषी निविष्ठा व्यवसायात आपला जम बसविला असेल तरीही याचे प्रमाण अत्यंत नगण्य आहे.
- गेल्या चार वर्षांत महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळाने सहकारी संस्थांमार्फत कृषी निविष्ठा विक्री व्यवसायाची चळवळ आणखी मजबूत करण्यास सुरुवात झाली. आजपर्यंत सुमारे ४०० हून अधिक प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांमार्फत पर्यायी कृषी निविष्ठा पुरवठा साखळी निर्माण करून ती बळकट करण्याचे काम झाले आहे. सुमारे ७०,००० टन पेक्षा जास्त खतांची विक्री या प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांमार्फत करण्यात आली असून, याला पीककर्जाची जोड देण्याबाबत प्रयत्न करण्यात येत आहेत.

४) प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थास्तरावर पीएम-कुसुम योजनेचे साह्य :
- प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांची रचना आणि विस्तार, ज्याचा थेट संबंध सुमारे १३ कोटी शेतकऱ्यांशी आहे, अशा ठिकाणी ग्रामपंचायत स्तरावर विकेंद्रित सौरऊर्जा संयंत्रे उभारण्यासाठी योजनेचा फायदा घेतला जाऊ शकतो. यासह सहकारी संस्थेशी जोडलेले शेतकरी कृषी डिझेल पंपाऐवजी सौर कृषी जलपंप बसवू शकतात, त्यांची ऊर्जेची गरज पूर्ण करू शकतात. यामुळे योजनांचा फायदा ग्रामीण स्तरापर्यंत पोहोचू शकतो.
- प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्था आणि त्यांचे सदस्य शेतकऱ्यांना उत्पन्नाचे पर्यायी स्रोत मिळू शकतील. याबाबत सहकार मंत्रालयामार्फत संकल्पना तयार करण्यात आली असून, हा विषय अपारंपरिक ऊर्जा मंत्रालयाकडे पाठविण्यात आला आहे. या प्रस्तावावर पुढील अंमलबजावणीसाठी केंद्रीय सचिव (सहकार) यांची केंद्रीय नवीन आणि अपारंपरिक ऊर्जामंत्री यांच्यासोबत बैठक होणार आहे.

ब) सहकारी संस्थांना आयकरात सूट देण्यासाठी आयकर कायद्यात सुधारणा ः
१) सहकारी संस्थांना आयकरात सूट ः
- १ ते १०कोटी रुपयांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या सहकारी संस्थांसाठी प्राप्तिकरावरील अधिभारात कंपन्यांच्या बरोबरीने १२ % वरून ७ % पर्यंत कपात करण्यात आली आहे. यामुळे सहकारी संस्थांवरील प्राप्तिकराचा बोजा कमी होईल. सभासदांच्या हितासाठी काम करण्यासाठी सोसायट्यांकडे अधिक भांडवल उपलब्ध होईल.

२) सहकारी संस्थांच्या न्यूनतम पर्यायी करात सूट ः
- सहकारी संस्थांसाठी किमान पर्यायी कर दर १८.५ टक्क्यांवरून १५ टक्के करण्यात आला आहे. या तरतुदीमुळे आता संदर्भात सहकारी संस्था आणि कंपन्या यामध्ये समानता आली आहे. यामुळे सहकारी संस्था मजबूत होतील आणि सहकार क्षेत्राचा विस्तार होईल.

३) प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांना रोख रक्कम ठेव आणि रोख कर्ज यावरील व्यवहारात मर्यादा वाढ ः
- प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्था आणि प्राथमिक सहकारी कृषी आणि ग्रामीण विकास बँकेद्वारे रोख ठेवी आणि रोख कर्जाची मर्यादा प्रति सदस्य २०,००० पासून ते २ लाख रुपये पर्यन्त वाढवण्यात आली आहे. या तरतुदीमुळे सहकारी संस्थांचे व्यावसायिक उपक्रम सुलभ होऊन व्यवसायात वाढ होईल आणि सहकारी संस्थेच्या सदस्यांना फायदा होईल.

४) उत्पादन करणाऱ्या नवीन सहकारी संस्थांच्या करात सूट ः
- ३१ मार्च २०२४ पर्यंत उत्पादन कार्य सुरू करणाऱ्या नवीन उत्पादक सहकारी संस्थांवर अधिभारासह १५% दराने कर आकारला जाईल, जो दर सद्यःस्थितीत ३० % पर्यंत आकारला जातो. या तरतुदीमुळे यासंदर्भात सहकारी संस्था आणि कंपन्या यामध्ये आता समानता आली आहे. यामुळे उत्पादन क्षेत्रात नवीन सहकारी संस्थांच्या निर्मितीला प्रोत्साहन मिळेल.

५) रोख रक्कम काढण्याच्या प्रक्रियेतील TDS कपातीची मर्यादा वाढ ः
- केंद्रीय अर्थसंकल्प सन २०२३-२४ द्वारे, सहकारी संस्थांची रोख रक्कम काढण्याची मर्यादा कर वजा न करता प्रति वर्ष रु. १ कोटीवरून रु. ३ कोटी करण्यात आली आहे. या तरतुदीमुळे सहकारी संस्थांसाठी कर कपात केलेल्या स्रोतावर (टीडीएस) बचत होईल, ज्याचा वापर ते त्यांच्या सभासदांच्या फायद्यासाठी करू शकतील.

६) आयकर कायदा सेक्शन २६९ST अंतर्गत रोख व्यवहारात सूट ः
- सहकारी संस्था पूर्वी त्यांच्या वितरकांसोबतचा करार हा ‘एक इव्हेंट’ मानत आणि संपूर्ण वर्षभरात त्या वितरकाबरोबरच्या सर्व व्यवहारांमध्ये, रोख पावती रक्कम दोन लाख रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास, ती करपात्र मानली जाते आणि त्यावर प्राप्तिकराबाबतचा दंड आकारण्यात येतो. आता सहकारी संस्थांनी त्यांच्या वितरकांशी केलेला करार हा ‘इव्हेंट’ मानला जाणार नाही, असे आयकर विभागाने परिपत्रक काढून स्पष्ट केले आहे.
- या स्पष्टीकरणासह, सहकारी संस्थांनी त्यांच्या वितरकासोबत केलेल्या २ लाखांपेक्षा जास्त रकमेच्या प्रत्येक रोख व्यवहाराचा स्वतंत्रपणे विचार केला जाईल, जेणेकरून त्यांच्यावर प्राप्तिकराबाबतचा दंड आकारला जाणार नाही. यामुळे, राज्य आणि जिल्हा दूध संघांना आता बँकेला सुट्ट्या असताना सुद्धा त्यांच्या वितरकांकडून रोखीने पैसे घेऊन सभासद असलेल्या दूध उत्पादकांना रोखीने दुधाच्या पैशाचे पेमेंट करता येणार आहे.

क) सहकारी संस्थांना येणाऱ्या अडचणींचे निराकरण ः
१) नागरी सहकारी बँका (UCBs) आता त्यांचा व्यवसाय वाढवण्यासाठी नवीन शाखा उघडू शकतील.
२) नागरी सहकारी बँका देखील व्यावसायिक बँकांप्रमाणेच थकित कर्जाचे एकरकमी सेटलमेंट करू शकतील.
३) नागरी सहकारी बँकांना दिलेले प्राधान्य क्षेत्रासाठी कर्जाचा लक्ष्यांक साध्य करण्यासाठी अतिरिक्त वेळ मर्यादा देण्यात आली आहे.
४) नागरी सहकारी बँकासोबत नियमित संवाद साधण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या कार्यालयामध्ये एक नोडल अधिकारी नियुक्त केला आहे.
५) रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने नागरी सहकारी बँकांना त्यांच्या ग्राहकांना घरोघरी जाऊन बँकिंग सेवा पुरवण्याची परवानगी दिली आहे.
६) रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने ग्रामीण आणि नागरी सहकारी बँकांसाठी वैयक्तिक गृहनिर्माण कर्ज मर्यादा दुप्पट केली आहे.
७) ग्रामीण सहकारी बँका आता व्यावसायिक रिअल इस्टेट - निवासी गृहनिर्माण क्षेत्राला कर्ज देऊ शकतील, ज्यामुळे त्यांच्या व्यवसायात विविधता येईल किंवा ते यामुळे विविध व्यवसाय करू शकतील.
८) क्रेडिट गॅरंटी ट्रस्ट या कर्जावरील तारणाची हमी घेणाऱ्या संस्थेच्या कर्ज देणाऱ्या सभासद संस्था म्हणून सहकारी बँकांचा समावेश करण्यात आला आहे. यामुळे आता सभासद सहकारी बँकांना दिलेल्या कर्जावर ८५ टक्के जोखीम कव्हरेजचा (कर्ज घेताना तारणमुक्त कर्जबाबतची तरतूद) लाभ घेता येणार आहे. यासोबतच सहकारी क्षेत्रातील उद्योगांनाही आता सहकारी बँकांकडून ५ कोटी रुपयांपर्यंतचे तारणमुक्त कर्ज मिळू शकणार आहे.
९) सहकारी बँकांना आधुनिक ‘आधार सक्षम पेमेंट सिस्टीम’मध्ये सहभागी होण्यासाठी परवाना शुल्क व्यवहारांच्या संख्येशी जोडून कमी करण्यात आले आहे. याशिवाय सहकारी वित्तीय संस्थांनाही उत्पादनपूर्व टप्प्यातील पहिल्या तीन महिन्यांसाठी ही सुविधा मोफत मिळू शकेल. यामुळे आता शेतकऱ्यांना त्यांच्या बोटांच्या ठशांसह घरबसल्या बँकिंगची सुविधा मिळणार आहे.

ड) सहकारी साखर कारखान्यांचे पुनरुज्जीवन ः
१) सहकारी साखर कारखान्यांना आयकरात सूट ः
- सहकारी साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना उसाच्या उच्च भावाचे पेमेंट दिले तरी रास्त आणि किफायतशीर किंमत किंवा राज्याने सुचविलेल्या किमतीपर्यंत पेमेंट केल्यावर कारखान्यांना अतिरिक्त आयकर भरावा लागणार नाही.
- या तरतुदीमुळे सहकारी साखर कारखानदार आता त्यांच्या सभासदांना उसाची जास्त किंमत देऊ शकतील आणि त्यांना या जास्त खर्चावर आयकर कपात मिळेल.

२) अनेक दशकांपासून वादातीत असलेल्या आयकराबाबतच्या विषयांवर तोडगा ः
- २०२३-२४ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात अशी तरतूद करण्यात आली आहे की, ज्या सहकारी साखर कारखान्यांनी २०१६-१७ च्या आर्थिक वर्षाच्या आधी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना देयके अदा केलेली आहेत ती देयके खर्च म्हणून दावा करण्यास परवानगी दिली जाईल.
- याद्वारे, त्यांना सुमारे १०,००० कोटी रुपयांचा दिलासा मिळू शकेल, अशा प्रकारे अनेक दशकांपासून प्रलंबित असलेल्या आयकर समस्यांचे निराकरण होईल.

३) सहकारी साखर कारखान्यांच्या बळकटीकरणासाठी राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अंतर्गत १०,००० कोटी कर्जाची योजना ः
- सहकार मंत्रालयाने ‘सहकारी साखर कारखान्यांच्या बळकटीकरणासाठी एनसीडीसीला अनुदान’ नावाची नवीन योजना सुरू केली आहे, ज्या अंतर्गत सरकार २०२२-२३ आणि २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात राष्ट्रीय सहकारी विकास निगमसाठी रु. १,००० कोटी अनुदान देईल.
- या राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम या अनुदानाचा वापर सहकारी साखर कारखान्यांना १०,००० कोटी रुपयांपर्यंतचे कर्ज देण्यासाठी करेल, ज्याचा वापर ते इथेनॉल प्रकल्प उभारण्यासाठी किंवा सहवीजनिर्मिती प्रकल्प (कोजन प्रकल्प) उभारण्यासाठी किंवा खेळत्या भांडवलासाठी किंवा तिन्ही कारणांसाठी करू शकतील.

४) सहकारी साखर कारखान्यांमार्फत उत्पादित इथेनॉल खरेदीस प्राधान्य देणे आणि कोजन पॉवर प्लांट उभारणीस प्राधान्य ः
- इथेनॉल मिश्रित कार्यक्रमांतर्गत पेट्रोलियम मंत्रालयाकडून इथेनॉल खरेदीसाठी सहकारी साखर कारखान्यांना खासगी कंपन्यांच्या बरोबरीचा दर्जा दिला जाईल.
- उसाच्या बगॅसपासून सहवीजनिर्मिती प्रकल्प उभारण्याचीही योजना आहे. या पावलांमुळे सहकारी साखर कारखान्यांचा व्यवसाय वाढेल आणि परिणामी त्यांच्या नफ्यातही वाढ होईल.

इ) राष्ट्रीय स्तरावर तीन नवीन बहू-राज्यीय सहकारी संस्थांची निर्मिती ः
१) निर्यातवाढीसाठी नवीन राष्ट्रीय स्तरावरील बहुराज्यीय सहकारी संस्थेची निर्मिती ः
- बहू-राज्य सहकारी संस्था अधिनियम, २००२ अंतर्गत, राष्ट्रीय सहकार क्षेत्रातून निर्यातीला चालना देण्यासाठी को-ऑपरेटिव्ह एक्स्पोर्ट्स लिमिटेड ही एक छत्री अंमल स्थापन करण्यासाठी एक नवीन संस्था स्थापन करण्यात आली आहे.
- जिल्हा, राज्य, राष्ट्रीय स्तरावरील महासंघ आणि बहू-राज्य सहकारी संस्थांसह प्राथमिक ते राष्ट्रीय स्तरापर्यंत सहकारी संस्था त्यांचे सदस्य होऊ शकतात. या सोसायटीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या उत्पादनांची निर्यात सुलभ होऊन शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनांना चांगला भाव मिळेल.

२) बीजोत्पादनासाठी नवीन राष्ट्रीय स्तरावरील बहुराज्यीय सहकारी संस्थेची निर्मिती ः
- बहू-राज्य सहकारी संस्था अधिनियम, २००२ अंतर्गत, एका ब्रँडच्या नावाने सुधारित बियाणे लागवड, उत्पादन आणि वितरणासाठी एक छत्री अंमल असणारी संस्था म्हणून नवीन भारतीय बीज सहकारी समिती लिमिटेडची स्थापना करण्यात आली आहे.
- राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांच्या सहकारी संस्था (प्राथमिक, जिल्हा, राज्य स्तर) त्यांचे सदस्य होऊ शकतात. ही संस्था शेतकऱ्यांना सुधारित बियाणे उपलब्ध करून देईल, पिकांची उत्पादकता वाढवेल आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवेल.

---------------
संपर्क ः प्रशांत चासकर, ९९७०३६४१३०
(शेतीमाल तारण व्यवस्थापन सेवा तज्ञ, प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष, एमसीडीसी, स्मार्ट महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ मर्या., पुणे