Bamboo Farming : पूर्ण विचारांती करा बांबू शेती

विजय बोराडे

Bamboo Production : बांबू लागवड वाढलेल्या परिसरात त्यावर आधारित उ‌द्योग नसल्यामुळे एकतर बांबूला विक्रीसाठी मोजकेच पर्याय आहेत, मागणीही कमीच असल्याने पर्यायाने अपेक्षित दर देखील मिळताना दिसत नाही

बांबू लागवड ते बाजारपेठेपर्यंतची निरीक्षणे

बांबू लागवड तंत्रज्ञान, जातीची निवड या बाबत फारसे संशोधन आपल्या देशात, राज्यात झालेले नाही.

बांबू बेटाचे आयुष्य मोठे आहे, दरवर्षी नियमित उत्पन्न घ्यायचे असल्यास परिपक्व बांबूचं काढले पाहिजे. परंतु शेतकरी मुळासकट बांबू काढत आहेत, असे झाल्यास नियमित उत्पन्न मिळणार नाही. सध्या बहुतेक शेतकऱ्यांनी बांबू परवडणारे पीक नाही अशा समजातून कायमचे त्यातून बाहेर पडण्याची मानसिकता केली आहे. म्हणून ते मुळासकट काढत आहेत, हे बांबू शेतीच्या भविष्यासाठी योग्य नाही.

बांबू कमी दरात वजनाने विकण्यास परवडणारे नाही, बांबू तोडणी नंतर सात दिवसांच्या आत त्याच्या वजनात ३० टक्क्यांपेक्षा जास्त घट आढळून येते. या बांबूच्या झटपट वजन घटण्याबद्दल फारसे कोणी बोलत नाही. म्हणून शेतकऱ्यांनी बांबूच्या काठ्या करून विकल्या, तर फायदा होऊ शकतो. मानवेल ही जात काठी बांबू साठी योग्य असल्याचे निदर्शनात आले. यातून आज तरी शेतकऱ्यास ३.५ ते ४ रुपये प्रतिकिलो दर मिळू शकतो.

लागवडीनंतर पाच वर्षांनी परिपक्व बांबू काढले तर एकरी १५ ते २० टन उत्पादन मिळू शकते, भविष्यात हे उत्पादन वाढू पण शकते.

बायोमास उ‌द्योगासाठी मुळासकट बांबू काढला तर पाच वर्षानंतर २० ते ३० टन प्रतिएकर उत्पादन मिळू शकते. परंतु दरवर्षी नियमितपणे मिळणारे उत्पादन बाबू मुळासकट काढला तर मिळणार नाही.

आजमितीस कोणत्याही उ‌द्योगातून शेतकऱ्याला दीड ते दोन रुपये प्रतिकिलोपेक्षा जास्त दर मिळत नाही.

काढणी व वाहतूक खर्च वगळता शेतकऱ्यांना किमान चार रुपये प्रतिकिलो दर मिळाला पाहिजे तरच शेतकरी बांबू शेतीकडे वळतील.

अशी सध्याची परिस्थिती पाहता बांबूबाबत काही बाबींवर शासन स्तरावर प्रयत्न होणे गरजेचे आहे, असे वाटते.

पर्यावरण पूरक बांबू असल्यामुळे क्षेत्र वाढीसाठी, काढणी योग्य झालेल्या बांबूसाठी मनरेगातून काढणी खर्च दिल्यास शेतकऱ्यांना व पर्यावरणाला मदत होईल.

बांबू पेपर मिल व अन्य ठिकाणी विक्रीसाठी बांबूला वाहतूक सबसिडी द्यावी.

बांबूवर फारसे संशोधन न झाल्यामुळे कृषी वि‌द्यापीठ स्तरावर संशोधन करून शेतकऱ्यांना योग्य प्रजातीची निवड, लागवड अंतर, खत व्यवस्थापन, कीड व रोग नियंत्रण, काढणी, काढणीपश्‍चात देखभाल यावर शास्त्रीय मार्गदर्शन व्हावे.

बांबू काढणीसाठी यंत्राचा वापर यावर संशोधन व्हायला हवे.

सध्या बांबू बायोमासवर आधारित अनेक पॅलेट उ‌द्योग आढळून येतात, बांबू हा कठीण असल्यामुळे त्यांच्या अनेक समस्या आहेत. ज्यात प्रामुख्याने मशीनरि बाबत आहेत. बांबूवर काम करताना सध्याच्या मशीन तेवढ्या सक्षम नसल्यामुळे त्यांचे विअर टीअर तथा घसारा मोठ्या प्रमाणात होतो. अशा उ‌द्योगांच्या अडचणींवर संशोधन होऊन त्यांना योग्य मशिन उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे.

बांबू लाकडास एक उत्तम पर्यायी इंधन ठरू शकते म्हणून बांबूच्या इंधन गुणधर्माचा अभ्यास करून तो कसा व कोणत्या स्वरूपात वापरला पाहिजे यावर संशोधन होणे गरजेचे आहे.

बांबूचे इतर उ‌द्योगीय वापरास प्रोत्साहन देऊन असे उ‌द्योग उभारण्यास शेतकऱ्यांना व उ‌द्योजकांना सरकारने मदत केली पाहिजे.

बांबूपासून उत्तम (Activeted) चारकोल तयार होतो. सदरील चारकोल तयार होताना टार (डांबर) व व्हिनेगर हे दोन बाय प्रॉडक्ट प्राप्त होतात. असे बाय प्रॉडक्ट्स तयार झाल्यास बांबूस चांगला दर देता येऊ शकेल. त्यावर योग्य संशोधन होणे अपेक्षित आहे.

स्थानिक लाकूड फर्निचर कारागिरास बांबूचे फर्निचर बनविण्याचे प्रशिक्षण देण्यात यावे, जेणे करून स्थानिक बांबूचा वापर वाढेल व बांबू फर्निचर कमी दारात उपलब्ध होईल.

बांबू प्रक्रिया केल्यानंतर शेकडो वर्षे चांगल्या स्थितीत राहू शकतो. असे बांबू प्रक्रिया केंद्र बांबू क्लस्टरमध्ये उभारण्यात यावे. बांबूवर प्राथमिक व दुय्यम प्रक्रिया शेतकरी स्तरावरच झाली पाहिजे तर सीएनजी, इथेनॉल व इतर मोठे उद्योग स्थापनेसाठी शेतकरी उत्पादक कंपन्या व उद्योजक यांना मदत करणे गरजेचे आहे.

बांबू हा पर्यावरणपूरक असल्यामुळे त्याच्या क्षेत्र वाढीसाठी, त्यावर आधारित उद्योगासाठी शासनाने भरीव मदत करणे गरजेचे आहे.

या बांबू लागवडीस कार्बन क्रेडिट देण्यात यावे.

आज शासन स्तरावर बांबूसाठी विविध धोरणे राबविले व आखले जात आहेत. परंतु हे आखताना काही ठरावीक क्षेत्रातील व्यक्तींच्याच मतांचा विचार होत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. मुळात बांबू हे पीक सर्वांसाठीच नवीन आहे. त्यामुळे अनेकांची मांडली जाणारी मते ही पूर्ण अभ्यासांती नाहीत.

म्हणून बांबू संबंधी निर्णय घेताना शासनाने राज्यात वेगवेगळ्या ठिकाणी बांबू क्षेत्रात कार्यरत व्यक्ती, उत्पादक शेतकरी, संस्था, कृषी विद्यापीठातील व वन विभागाचे तज्ज्ञ, बांबू उद्योजक, हस्तकला कारागीर अशा विविध क्षेत्रातील लोकांना एकत्र बोलावून कार्यक्रम आखावा. जेणेकरून शासकीय धोरणे व योजना सर्वसमावेशक असतील. असे झाल्यासच बांबू लागवडीतून सर्वांना फायदा होईल व बांबू लागवड वाढीस लागेल. त्यामुळे बांबू शेती ही एक नवीन संधी असली तरी त्याचा पूर्ण विचारांती निर्णय करणे खूप गरजेचे आहे.

शेवटी बांबूच्या अंतिम उत्पादनाला काय दर मिळतो हे महत्त्वाचे नाही, तो किती मिळाला याच्याशी आमचे काही देणे घेणे नाही. परंतु शेतकऱ्याला जागेवर काय दर मिळतो, हे आमच्यासाठी अधिक महत्त्वाचे आहे. त्याला परवडणारा दर मिळाला तरच तो बांबू शेतीकडे वळेल.

(लेखक जालना येथील मराठवाडा शेती साह्य मंडळाचे विश्‍वस्त आहेत.)