Effect on Commodity Market : कमोडिटी बाजारातील सर्वांत शाश्‍वत घटक कुठला असेल तर तो अनिश्‍चितता आणि यामुळेच बाजारात मोठाले चढ-उतार होत असतात. याचा अनुभव आपण सातत्याने घेत असतो. मागील काही दिवसांत ही अनिश्‍चितता बऱ्यापैकी कमी झाल्यामुळे किमतीतील चढ-उतार तुलनेने कमी होते.
परंतु नवीन वर्षात जागतिक पातळीवर अनेक अनपेक्षित भू-राजकीय घटना घडू लागल्या आहेत. तसेच मागील वर्षअखेर सुधारणेचे संकेत मिळत असलेल्या जागतिक अर्थव्यवस्थेबाबत नवीन चिंता निर्माण होऊ लागल्या आहेत. त्याचे कमोडिटी मार्केटवरील बरे-वाईट परिणामदेखील लगेच दिसू लागले आहेत. त्यामुळे बाजारातील गोंधळ अधिकच वाढला आहे.
मागील महिन्यात आपण लाल सागरातील वादळ ही येत्या काळात मोठी समस्या होऊ शकेल असे म्हटले होते. मागील आठवड्यात घडलेल्या घटनांनी हा कयास बरोबर ठरल्याचे दिसून आले आहे. मागील तीन, चार आठवड्यांत विविध देशांच्या एकूण २७ मालवाहू जहाजांवर इराणचा पाठिंबा असलेल्या हाऊदी अतिरेक्यांनी वेगवेगळ्या क्षमतेचे हल्ले केले आहेत.
अगदी भारतीय जहाजदेखील चाच्यांनी ताब्यात घेतले होते. नौदलाने त्वरित कारवाई केल्यामुळे मोठे संकट तूर्तास टळले आहे. त्यामुळे एडन समुद्रधुनीतून चालणारा तुलनेने स्वस्त असलेला मार्ग शिपिंग कंपन्यांनी बंद केला आहे. परंतु अशा प्रकारच्या वाढत्या घटनांमुळे आशियायी देश आणि युरोप-अमेरिका यांच्यामधील समुद्र वाहतूक मार्गांवरील वाहतूक भाडे तीन ते सहा पट वाढले असल्याचे कंपन्यांचे म्हणणे आहे.
त्यातच गुरुवारी अमेरिका आणि इंग्लंड या देशांनी हाऊदी अतिरेक्यांच्या येमेन मधील अनेक ठिकाणांवर लष्करी हल्ले केले आहेत. त्यामुळे या अतिरेक्यांनी अमेरिका आणि इंग्लंड यांना याचे परिणाम भोगावे लागतील असे इशारे दिल्यामुळे विषय चिघळू लागला आहे. त्यातून अनेक धोके संभवतात. एक तर या भागातील वाहतुकीचा खर्च वाढल्यामुळे मागणीत घट होते.
तर वाहतुकीच्या कालावधीत देखील ७ ते १५ दिवसांची वाढ झाली. त्यामुळे कंटेनर उपलब्धतेत घट आणि मालाच्या दर्जात घसरण होणे आदी गोष्टींमुळे निर्यातदारांना धडकी भरली आहे. बासमती तांदळाच्या निर्यातीवर यापूर्वीच परिणाम झाल्याचे निर्यातदारांनी म्हटले आहे. यामुळे केंद्र सरकारने याची दखल घेऊन या समस्येवर मार्ग काढण्यासाठी या आठवड्यात दिल्लीत व्यापारी, निर्यातदार, शिपिंग कंपन्या आदी आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील सर्व घटकांची उच्चस्तरीय बैठक आयोजित केली आहे.
अशा वेळी कच्चे तेल न भडकले तरच नवल. मागणीच्या तुलनेत पुरवठा अधिक असूनसुद्धा केवळ भू-राजकीय तणावामुळे भाव ७५ डॉलर प्रतिपिंप या पातळीच्या पलीकडे गेला आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी ही नकारात्मक गोष्ट असली तरी कमोडिटी बाजारातील मंदीत चाललेले भाव स्थिर होण्यास किंवा वाढण्यास अनुकूल ठरेल.
व्याजदर कपातीत विलंब?
गेले दोन-अडीच वर्षे संपूर्ण जगात महागाईने थैमान घातल्याने व्याजदर वाढीचे सत्र चालू होते. यामध्ये अमेरिकन व्याजदर वाढीने सर्व देशांच्या चलनावर आणि अर्थव्यवस्थेवर अप्रत्यक्ष परिणाम होत होते. डिसेंबरमध्ये मात्र अमेरिकेतील महागाई आटोक्यात येईल आणि मार्चपासून व्याजदर कपातीला सुरुवात होईल, तसेच २०२४ मध्ये किमान तीन वेळा व्याजदर कपात होईल असे अंदाज आल्यामुळे अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्थाना दिलासा मिळाला होता.
परंतु अलीकडे अमेरिकेतील महागाई अंदाजापेक्षा अधिक वाढल्यामुळे बाजारात व्याजदर कपातीबाबत अपेक्षा कमी झाल्या आहेत. भारतात देखील कृषिमाल व्यापारावर अनेक बंधने टाकूनसुद्धा अन्न-महागाईदर चार महिन्यांतील सर्वाधिक पातळीवर गेला आहे. एकूण पाहता अन्नमहागाई आटोक्यात येण्याची चिन्हे दिसत नसल्यामुळे व्याज दर कपात सोडाच, परंतु केंद्रपातळीवर व्यापारी वर्गावर अधिक बंधने येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
माध्यमांमधील बातम्या पाहता प्रथमच किरकोळ व्यापाऱ्यांकडे केंद्राची नजर गेली असल्याचे दिसून येत आहे. ही जमेची बाजू आहे. कारण यापूर्वी घाऊक किमती कमी होऊन सुद्धा किरकोळ व्यापारी त्याचा फायदा ग्राहकांना देत नसल्याने घाऊक आणि किरकोळ महागाई निर्देशांकामध्ये ताळमेळ दिसत नसे. महागाईमध्ये शेतकऱ्यांना काहीच फायदा होत नव्हता तर घाऊक व्यापारीदेखील वाजवी फायद्यामध्ये व्यवसाय करीत होते.
तरीसुद्धा माध्यमांमध्ये घाऊक व्यापारी खलनायक ठरत असत. जर किरकोळ व्यापाऱ्यांची नफेखोरी नियंत्रणात आणण्यात सरकार यशस्वी ठरले तर शेतकरी आणि घाऊक व्यापाऱ्यांना झळ न पोहोचता महागाई आटोक्यात आणता येईल. २०२३ मधील कृषी वस्तूंच्या घाऊक बाजारातील किमती बघितल्या तर लक्षात येईल की सोयाबीन, कापूस, सरकी पेंड यांच्या किमती वर्षभरात ८ ते १० टक्के कमी झाल्या असल्या, तरी महागाईच्या नावाखाली त्यांच्यावरील काही व्यापार निर्बंध तसेच आहेत. गवार, एरंडी, धने यांच्या किमतीदेखील कमी झाल्या आहेत, तरी देखील कृषिवायद्यांच्या बाबतीत सरकारचे निर्बंध डिसेंबरपर्यंत वाढवले आहेत.
सोयाबीन, कापूस दबावात
मागील काही दिवसांत सोयाबीनच्या किमती ७-८ टक्के घसरून प्रति क्विंटल ४६०० ते ४७०० रुपयांपर्यंत खाली आल्या आहेत. नवीन वर्षात अमेरिकन बाजारात सोयाबीनने १३ डॉलर प्रति बुशेल्सची पातळी मोडून १२.३५ डॉलर ही मागील अडीच वर्षांतील सर्वांत खालची दरपातळी गाठल्याचे पडसाद येथेही उमटले आहेत.
ब्राझीलमधील पावसाचे पुनरागमन आणि अर्जेंटिनामधील उत्पादन दोन वर्षांच्या दुष्काळानंतर जोरदार उसळी घेणार असल्याचा अंदाज याचे परिणाम अमेरिकी बाजारात दिसून आले. सोयाबीन सकट सोयापेंडदेखील घसरली असल्याने भारतीय पेंडीला आंतरराष्ट्रीय बाजारात स्पर्धा करण्यासाठी किंमत कमी करावी लागेल. त्याचा दबाव सोयाबीनवर येत आहे. सोयाबीन महाग झाले तर पेंड निर्यातीला खीळ बसेल.
तर कापूसदेखील काही ठिकाणी हमीभाव पातळीच्या खाली गेला आहे. त्यामुळे कापूस महामंडळाच्या हमीभावाने कापूस खरेदीमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. वस्त्रोद्योग क्षेत्रात मागणी वाढण्याची चिन्हे असतानाच लाल सागरातील अशांततेमुळे परत एकदा मागणीत घट होण्याच्या भीतीने कापूस मंदीतून बाहेर येत नाहीये. परंतु टेक्निकल चार्टसवर कापूस अल्प-ते-मध्यम काळासाठी तळ गाठून राहिला असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे किमती अधिक खाली जाणार नसल्या, तरी त्या कधी सुधारतील याबाबत साशंकताच आहे.
वरील दोनही कमोडिटीजसाठी युरोप-अमेरिकेतील आर्थिक मंदीबरोबरच चीनमधील ढासळती अर्थव्यवस्था आणि त्यातून सोयाबीन-कापूस आयातीत येऊ शकणारी घट याबद्दल बाजार सजग असल्यामुळे देखील किमती दबावात आहेत. त्यामुळे मका आणि तुरीसह अन्य कडधान्य सोडता कृषिमाल बाजारपेठ अजून काही काळ तरी दबावात राहील. मध्यम-ते-दीर्घ मुदतीत देशातील पाणीसाठ्यात झपाट्याने होणारी घट, सलग दुसऱ्या वर्षी कमी पाऊस पडण्याची वाढती शक्यता, अवेळी पावसाचा अंदाज आणि रब्बीच्या उत्पादनावरील प्रश्‍नचिन्ह यामुळे जागतिक मंदीचा परिणाम मर्यादित स्वरूपातच राहील, अशी चिन्हे दिसत आहेत.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.