Mumbai News: मराठा समाजातील सदस्यांना बनावट आणि खाडाखोड केलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात येत आहेत. अशा बनावट कुणबी (ओबीसी) प्रमाणपत्रांची तपासणी करण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याची मागणी ज्येष्ठ मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांनी मंगळवारी (ता. १६) केली. तसेच, हैदराबाद राजपत्र लागू करण्यासाठी जारी केलेल्या शासन आदेशाचा गैरवापर केला जात आहे, असा आरोप पत्रकार परिषदेत केला. .महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखालील ओबीसी प्रश्नांवरील मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक झाली.श्री. भुजबळ म्हणाले, ‘‘कुणबी प्रमाणपत्रांच्या पडताळणीसाठी मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत मी काही पुरावे सादर केले. सध्या कुणबी प्रमाणपत्रे वितरित केली जात असताना, ती कागदपत्रांवर आधारित आहेत. ज्या कागदपत्रांवर खाडाखोड करून नव्याने नोंदणी केल्या जात आहेत..Chhagan Bhujbal: मराठा आरक्षणाविरोधात छगन भुजबळ न्यायालयात जाणार; कागदपत्रांची बारकाईने पडताळणी सुरू.मराठा समाजातील सदस्यांना कुणबी (ओबीसी) प्रमाणपत्रे मिळावीत यासाठी राज्य सरकारने न्यायमूर्ती शिंदे समिती स्थापन केली होती. मात्र बनावट आणि संशयास्पद कुणबी प्रमाणपत्रे वितरित केली जात आहेत. याची चौकशी करण्यासाठी आता तशाच पद्धतीची रचना असलेली एक नवीन समिती स्थापन करावी. ही समिती न्यायमूर्ती शिंदे समितीच्या पडताळणीनंतर देण्यात आलेल्या प्रमाणपत्रांची पडताळणी करेल, अशी मागणी मी बैठकीत केली आहे..OBC Reservation: ओबीसी समाजाच्या नाराजीनंतर सरकारची मोठी पावले; उपसमिती स्थापन!.अशी बनावट प्रमाणपत्र देणे तातडीने थांबवावे, अशी मागणी देखील बैठकीत केली आहे. मागील बैठकीमध्ये श्री. भुजबळ यांनी हैदराबाद राजपत्र लागू करण्याचा शासन आदेश तातडीने मागे घ्यावा अशी मागणी केली होती. श्री. बावनकुळे म्हणाले, की भुजबळ यांनी बैठकीत १५-२० बनावट प्रमाणपत्रे सादर केली. अधिकाऱ्यांनी बनावट किंवा बदललेल्या कागदपत्रांच्या आधारे प्रमाणपत्र देऊ नये असे आदेश दिले आहेत..यापूर्वी श्री. भुजबळ यांनी आरोप केला होता, की ओबीसींना गेल्या २५ वर्षांत राज्य सरकारकडून २५०० कोटी रुपये मिळाले तर मराठा समाजाला गेल्या तीन वर्षांत २५००० कोटी रुपये मिळाले. अण्णासाहेब पाटील वित्तीय विकास महामंडळाला ७५० कोटी रुपये, तर महाराष्ट्र राज्य ओबीसी वित्त आणि विकास महामंडळाला फक्त पाच कोटी रुपये देण्यात आले. हा विरोधाभास बदलला पाहिजे.अजित पवार हे गेल्या दोन दशकांमध्ये अनेक वर्षे महाराष्ट्राचे अर्थमंत्री आहेत आणि निधी वाटप त्यांच्या इशाऱ्यावर केले गेले आहे का, असे पत्रकारांनी विचारले असता श्री. भुजबळांनी उत्तर दिले नाही..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
