Rural Livelihoods: पुण्यामध्ये २८ आणि २९ जानेवारी रोजी ‘ॲक्शन फॉर अॅग्रिकल्चरल रिन्यूअल इन महाराष्ट्र (अफार्म) या संस्थेच्या वतीने ‘महाराष्ट्र ग्रामीण उपजीविका परिषद २०२६’ संपन्न होत आहे. या परिषदेच्या माध्यमातून शेतकरी, महिला, युवक आणि आदिवासी कुटुंबांच्या शाश्वत भविष्यासाठी सामूहिक विचारमंथन होऊन भविष्यातील शाश्वत प्रगतीच्या दृष्टीने पथदर्शी आराखडा तयार होणार आहे..महाराष्ट्राच्या विकासामध्ये ग्रामीण भागाची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. आजही सुमारे ७० टक्के ग्रामीण लोक उदरनिर्वाहासाठी शेतीवर अवलंबून आहेत. राज्यातील ८० टक्के शेती कोरडवाहू असून हवामान बदलामुळे अशाश्वतता वाढत आहे. राज्यातील कोट्यवधी कुटुंबांची उपजीविका शेती, पशुपालन, वनोपज, मासेमारी, ग्रामीण उद्योग आणि सेवा क्षेत्रावर अवलंबून आहे..बदलत्या परिस्थितीमध्ये अलिकडच्या काळात ग्रामीण उपजीविकांपुढे अनेक गंभीर आव्हाने उभी आहेत. अनियमित पाऊस, दुष्काळ व अतिवृष्टी, वाढता उत्पादन खर्च, बाजारातील चढउतार, कर्जबाजारीपणा, युवकांचे शहरांकडे होणारे स्थलांतर आणि रोजगाराच्या मर्यादित संधींमुळे ग्रामीण कुटुंबांचे जीवन अस्थिर झाले आहे. याशिवाय आदिवासी, अल्पभूधारक.Village Development: डोंगरदऱ्यांतील काळगावने फुलवली समृद्धी.शेतकरी, महिला आणि इतर वंचित घटकांच्या सशक्तीकरणातील मर्यादा, वाढती महागाई आणि मानवी विकास क्षेत्रातील अपुरी सार्वजनिक गुंतवणुक यामुळे हे संकट अधिक तीव्र झाले आहे. खाजगी क्षेत्र सामाजिक जबाबदारीच्या माध्यमातून ग्रामीण विकासात योगदान देतअसले तरी उपजीविकेच्या संरचनात्मक व दीर्घकालीन प्रश्नांवर सर्वंकष हस्तक्षेप अजूनही मर्यादित आहे. दुसरीकडे, या क्षेत्रात कार्यरत स्वयंसेवी संस्था देखील निधी, मनुष्यबळ आणि धोरणात्मक अनिश्चिततेसारख्या मूलभूत अडचणींशी झुंज देत आहेत..महाराष्ट्रात शासनाच्या विविध योजना, स्वयंसेवी संस्था, सहकारी संस्था, सीएसआर प्रकल्प, बँका, विद्यापीठ आणि संशोधन संस्था यांच्या माध्यमातून अनेक चांगले उपक्रम राबवले जात आहेत. या माध्यमातून अनेक ठिकाणी शेतकरी, महिला बचत गट, शेतकरी उत्पादक संस्था आणि युवकांनी उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. मात्र हे सर्व घटक विभागलेले असल्याने समन्वयाचा अभाव दिसून येतो, याचे दृश्य परिणाम संमिश्र दिसून येतात..या पार्श्वभूमीवर ॲक्शन फॉर अॅग्रिकल्चरल रिन्यूअल इन महाराष्ट्र (अफार्म) या संस्थेच्या माध्यमातून ‘महाराष्ट्र ग्रामीण उपजीविका परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. ग्रामीण उपजीविकेच्या प्रश्नावर केंद्रित असलेली ही परिषद राज्यात पहिल्यांदाच आयोजित होत आहे. या निमित्ताने ग्राम आणि सामाजिक विकास क्षेत्रात काम करणाऱ्या सर्व घटकांना एकत्र आणून पुढील दिशा ठरविणे आणि एकात्मिक पद्धतीने काम करण्यासाठी मार्गदर्शक ठरणार आहे..मुख्य उद्दिष्टेमहाराष्ट्रातील ग्रामीण उपजीविकांची सद्यःस्थिती समजून घेणे.हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर शाश्वत आणि सुरक्षित उपजीविकेचे मार्ग शोधणे.शेती व शेतीपूरक उपजीविकांसोबतच बिगर-शेती उपजीविकांवर भर देणे.धोरणे, कार्यक्रम आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणीमधील दरी भरून काढणे.महिला, युवक, भूमिहीन व आदिवासी कुटुंबांसाठी संधी वाढवणे.शासन, बँका, सीएसआर, स्वयंसेवी संस्था आणि शेतीक्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्थांमध्ये समन्वय वाढवणे.परिषदेनंतरही पुढे राबवता येतील अशा ठोस शिफारशी तयार करणे..Village Development: हिवरे बाजार आदर्श गावांसाठी प्रेरणास्रोत.परिषदेमधील प्रमुख विषयहवामान-संवेदनशील व शाश्वत ग्रामीण उपजीविका : पावसाचे बदललेल्या चक्रामुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या जोखमींचा सामना करावा लागत आहे. या सत्रात पाणलोट विकास, मृदा व जलसंधारण, एकात्मिक शेती पद्धती, नैसर्गिक शेती, पुनरुज्जीवित शेती, शाश्वत पशुपालन आणि वनाधारित उपजीविकांवर चर्चा होणार आहे.कौशल्य विकास व ग्रामीण रोजगार : ग्रामीण युवकांसाठी शिक्षण, आयटीआय, कौशल्य प्रशिक्षण, स्वयंरोजगार आणि उद्योगजगताशी जोड यावर आधारित रोजगार संधींचा वेध घेण्यात येणार आहे..शाश्वत ग्रामीण उद्योग व उद्योजकता विकास : स्वयं-सहायता गट, शेतकरी उत्पादक संस्था, सूक्ष्म व नॅनो उद्योग, प्रक्रिया व मूल्यसाखळी विकास यामधून महिला, युवक व आदिवासी समाजासाठी उपजीविका बळकट करण्यासाठी विचारमंथन होईल.डिजिटल तंत्रज्ञान व आर्थिक समावेशन : डिजिटल वित्तीय सेवा, कृषी सल्ला प्रणाली, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ई-गव्हर्नन्स आणि ग्रामीण महिलांसाठी डिजिटल समावेशन यावर सर्वसमावेशक चर्चा होणार आहे. तसेच भविष्यात डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर सर्व उपजीविका क्षेत्रात करण्यासाठी उपायांचा वेध घेतला जाईल..सार्वजनिक- खाजगी- स्वयंसेवी व माध्यम भागीदारी: शासन, सीएसआर, स्वयंसेवी संस्था आणि माध्यमे यांच्या सहकार्याने उपजीविका उपक्रम मोठ्या प्रमाणावर कशा पद्धतीने राबवता येतील, यावर धोरणात्मक चर्चा होऊन पुढील दिशा ठरवली जाणार आहे..परिषदेची रचना आणि सहभागदोन दिवस चालणाऱ्या या परिषदेमध्ये उद्घाटन सत्रामध्ये ‘महाराष्ट्र राज्य उपजीविका सद्यःस्थिती अहवाल २०२५’ आणि ‘महाराष्ट्रातील यशस्वी उपजीविका मॉडेल्सवर आधारित यशोगाथा’ या दोन महत्त्वपूर्ण प्रकाशनांचे अनावरण होणार आहे. यानंतर ‘अफार्म’चे अध्यक्ष ‘राज्यातील उपजीविकेची सद्यःस्थिती’ या अहवालावर सविस्तर सादरीकरण करणार आहेत. या परिषदेच्या निमिताने उपजीविका क्षेत्रातील नवकल्पना आणि यशस्वी प्रयोगांवर आधारित ‘नॉलेज पॅव्हिलियन’ प्रदर्शनाचे आयोजन करण्यात आले आहे. परिषदेमध्ये राज्यातील विविध संस्थांचे सुमारे ३०० प्रतिनिधी सहभागी होणार आहेत. यामध्ये वरिष्ठ शासन अधिकारी, बँका व वित्तीय स्वयंसेवी संस्था, कृषी विद्यापीठ, खासगी उद्योग क्षेत्रातील प्रतिनिधी, विद्यापीठ, संशोधन संस्था, धोरणतज्ज्ञ, कृषी व ग्रामीण विकास क्षेत्रातील तज्ज्ञ, सेवाभावी संस्था, शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे प्रतिनिधी सहभागी होत आहेत..परिषदेनंतरची पुढील दिशाही परिषद केवळ दोन दिवसांची चर्चा न राहता विषयानुसार कार्यगटांची स्थापना, शासन व इतर संस्थांसोबत धोरण संवाद, काही निवडक भागात समन्वयातून दिशादर्शक उपक्रम, भागीदारी प्रकल्पाद्वारे यशस्वी मॉडेल्सचा विस्तार करण्यात येणार आहे. यासाठी अफार्म संस्था समन्वयक म्हणून कार्यरत राहणार आहे. महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भविष्यासाठी ही परिषद दिशादर्शक ठरणार आहे. या परिषदेच्या माध्यमातून शेतकरी, महिला, युवक आणि आदिवासी कुटुंबांसाठी अधिक सुरक्षित, सन्मानजनक आणि शाश्वत उपजीविकेच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल पडणार आहे..मान्यवर वक्तेडॉ. राजाराम देशमुख (माजी कुलगुरू, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी), डॉ. विनायक देशपांडे (माजी कुलगुरू, तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ), डॉ. शरद गडाख, (कुलगुरू, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, अकोला), डॉ. विलास खर्चे (कुलगुरू, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी),.रश्मी दराड (मुख्य सरव्यवस्थापक, नाबार्ड), नीलेश सागर (मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान-उमेद), लीना बनसोड (आयुक्त,आदिवासी विभाग), डॉ. उमाकांत दांगट (माजी कृषी आयुक्त), महेंद्र गमरे, (महाव्यवस्थापक, माविम), विजय कोळेकर (कृषी तज्ञ, पोकरा), समीर पांडे (व्यवस्थापकीय संचालक,एमकेसीएल), वीणा कामत (मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एमकेसीएल फाउंडेशन), डॉ. मल्लिनाथ कलशेट्टी (उपमहासंचालक, यशदा), डॉ. नारायण हेगडे, गिरीश सोहनी (माजी अध्यक्ष, बाएफ) आदी मान्यवर परिषदेमध्ये मार्गदर्शन करणार आहेत..यासह कृषी विद्यापीठ आणि ग्रामीण विकास क्षेत्रातील तज्ज्ञ, स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी विविध विषयांची मांडणी करणार आहेत. समारोप सत्रासाठी नियोजन आयोगाचे माजी सदस्य डॉ. मिहिर शहा प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहणार आहेत. परिषदेनंतरच्या कृती मार्गांवर ते मार्गदर्शन करणार आहेत. या परिषदेस कमिन्स इंडिया, नाबार्ड, एमकेसीएल, उषा इंटरनॅशनल आणि यशदा यांचे सहकार्य लाभले आहे.(लेखक अफार्म संस्थेचे अध्यक्ष व माजी कुलगुरू आहेत.).ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
