वातावरण बदल होत आहे हे आता शहरापासून खेडेगावापर्यंत, समुद्रकिनाऱ्यावर राहणाऱ्यांपासून ते डोंगरात राहणाऱ्यांपर्यंत सगळ्यांच्या नित्याच्या अनुभवाचे झाले आहे. बातम्या येतात. आपण वाचतो, ऐकतो, टीव्हीवर पाहतो. सगळ्याला दुर्दैव म्हणून लेबल लावतो. चुकचुकतो. विसरून जातो. .पण आकडेवारी समोर आली की त्याची खरी गंभीरता कळते.सेंटर फॉर सायन्स अँड एन्व्हायरमेंट या दिल्ली स्थित थिंक टँकने अलीकडे केलेल्या अभ्यासानुसार टोकाच्या गंभीर पर्यावरणीय घटना (Extreme Climate Events) याची व्याख्या बनवली गेली आहे. त्यानुसार जानेवारी ते सप्टेंबर २०२५ या काळात भारतात २७० अशा गंभीर पर्यावरणीय घटना घडल्या आहेत. नऊ महिन्याचे २७० दिवस होतात. म्हणजे सरासरी दिवसाला एक..Climate Change : पंचनामे आणि अनुदानाने नुकसान खरंच भरून निघतं का?.या घटनांमुळे देशात ः४,०६४ व्यक्ती मृत्युमुखी पडल्या.५९ हजार पाळीव जनावरे दगावली.एक लाख घरांची गंभीर पडझड झाली.९५ लाख हेक्टरवरील पिके बुडाली..पिके बुडाली म्हणून आत्महत्या केलेले, कायमचे जायबंदी झालेले यात धरलेले नाहीत. घरांचे आणि पिकांचे कमी गंभीर नुकसान, वीज, पाणी पुरवठा, रस्ते अशा पायाभूत सुविधा उखडल्या गेल्यामुळे वाढलेल्या यातना आणि कष्ट, शाळा-महाविद्यालयांमधील विद्यार्थ्यांचे होणारे नुकसान यात प्रतिबिंबित होत नाही..Climate Change : पंचनामे आणि अनुदानाने नुकसान खरंच भरून निघतं का?.या साऱ्या व्यक्ती आणि कुटुंबे अर्थातच देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या तळातील म्हणजे बॉटम ऑफ पिरॅमिड मधील आहेत. शहरी, ग्रामीण, जंगलात, समुद्र किनाऱ्यावर किंवा पहाडावर राहणारे. नुकसानीची कारणे तीच आहेत. वेगाने पाणी वाहून जाणारे मार्ग नसणे, असलेले बुजलेले असणे, परंपरागत पाणी साठण्याच्या जागा नाहीशा होणे, अति काँक्रिट मुळे जमिनीची पाणी मुरण्याची क्षमता नष्ट होणे, जंगलाचा नाश, अतिशय कमकुवत लोड बेयरिंग असणारी, अस्थिर जमिनीवरील बांधकामे, कच्च्या इमारती इत्यादी..पावसामुळे होणाऱ्या नुकसानीबरोबरच अति ऊन, थंडीच्या लाटा यामुळेही नुकसान होते. शहरांत आणि ग्रामीण भागात आत्यंतिक उष्म्याच्या महिन्यांत उघड्यावर कामे करणारे लाखो स्त्री-पुरुष असतात. त्यांना कोणतेही संरक्षण नसते. पाण्याची पुरेशी सुविधा नसते. कामगार, शेतमजूर यांच्यासाठी कामाच्या ठिकाणी किमान सुरक्षितता दिली जात नाही..केंद्र सरकार असो वा राज्य सरकारे; आग लागल्यावर जोरजोरात सायरन वाजवत येणाऱ्या आगीच्या बंबाप्रमाणे ते वागतात. जाहिराती , मदतीची आकडेवारी जाहीर करतात. तेवढेच. भारतासारखे अनेक गरीब देश, नुकत्याच झालेल्या आणि गेली तीस वर्षे होत आलेल्या जागतिक क्लायमेट परिषदेत श्रीमंत राष्ट्रांच्या नावाने बोटे मोडतात. त्यांनी अधिक मदत करावी म्हणून ठराव आणतात. ते आणलेच पाहिजेत, याबाबत दुमत नाही. .परंतु गरीब देशांच्या राज्यकर्त्यांच्या हातात जे आहे ते कसे प्रभावीपणे करता येईल याबद्दल काही नियोजन केले जात नाही.श्रीमंत राष्ट्रांनी आम्हाला वसाहती बनवून आमच्यावर शेकडो वर्षे अन्याय केला म्हणतात. पण आमच्याच देशात आम्ही अनेक दशके आमच्या कोट्यवधी भावा-बहिणींना वसाहती सारखे वागवत आहोत, त्याचे काय?(लेखक प्रख्यात अर्थविश्लेषक आहेत.).ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.