Pune News : हवामान बदलाचा सकल देशांतर्गत उत्पादनास (जीडीपीला) धक्का बसत असून २०७० पर्यंत २४.७ टक्क्यांनी नुकसान पोहचू शकते, असा धक्कादायक अहवाल समोर आला आहे. हा चिंतादायक अहवाल आशियाई विकास बँकेने (एडीबी) दिला आहे. याचवेळी या अहवालातून आशिया-पॅसिफिक प्रदेशातील जीडीपीत देखील घसरण होऊ शकते, असा इशारा दिला आहे.
हवामान बदलाच्या संकटात अशीच वाढ होत राहिल्यास आशिया-पॅसिफिक प्रदेशातील जीडीपीमध्ये १६.९ टक्क्यांची घसरण होऊ शकते. याचा थेट परिणाम भारतावर होऊ शकतो असे, आशियाई विकास बँकेच्या (एडीबी) नवीन अहवालात म्हटले आहे.
या अहवालानुसार, समुद्राच्या पातळी वाढ, कामगारांची कतरता अशा सर्वात गंभीर समस्या निर्माण होतील. यामुळे सर्वात जास्त परिणाम कमी उत्पन्न आणि असुरक्षित अर्थव्यवस्था असलेल्या देशावर होईल. यामुळे या समस्येवर लवकर उपाय न शोधल्यास २०७० पर्यंत समुद्र किनाऱ्या जवळ राहणारे जवळ जवळ ३० कोटी जनता धोक्यात सापडेल. यासोबतच किनारपट्टीच्या मालमत्तेचे अब्जावधी डॉलर्सचे नुकसान होऊ शकते.
हवामान बदलामुळे उष्णकटिबंधीय वादळे, उष्णतेच्या लाटा आणि पूर यासारखी संकटे निर्माण होत आहेत. यामुळे आर्थिक संकटाबरोबर मानवाची चिंता वाढत आहे. त्यामुळे असे परिणाम रोखण्यासाठी जलद आणि समन्वयक भूमिका घेऊन कृती करण्याची गरज असल्याचे आशियाई विकास बँकेचे अध्यक्ष मासात्सुगु असाकावा म्हणाले. भारताबरोबरच बांगलादेशच्या जीडीपीला देखील फटका बसू शकतो. बांगलादेशच्या जीडीपीत ३०.५ टक्के नुकसान होऊ शकते. तसेच व्हिएतनाम, इंडोनेशिया आणि पाकिस्तानसारख्या देशांचा जीडीपी देखील घटू शकतो, असेही या अहवालात म्हटले आहे.
याच अहवालात, सन २००० पासून, जागतिक हरितगृह वायू उत्सर्जनात आशियामधील विकसनशील देशांचे मोठे योगदान आहे. २१ व्या शतकाच्या पहिल्या दोन दशकांमध्ये आशियामधून उत्सर्जनाचा वेग वाढला असून २००० मध्ये तो २९.४ टक्के होता. आता २०२१ मध्ये यात मोठी वाढ झाली आहे. तर जागतिक हरितगृह वायू उत्सर्जनात एकट्या चीनचा वाटा ३० टक्क्यांहून अधिक असून आशिया देशांचा वाटा ४५.९ टक्के होता.
हवामान बदलामुळे भूस्खलन आणि पूर स्थितीनिर्माण होईल, असाही इशारा या अहवालातून देण्यात आला आहे. विशेषत: भारत आणि चीनच्या सीमावर्ती भागात भूस्खलनाच्या घटनांमध्ये वाढ होईल. जागतिक तापमान ४.७ अंश सेल्सिअसची वाढ होऊ शकते.
भूस्खलनाच्या घटनांमध्ये ३० ते ७० टक्के वाढ होऊ शकते. पुरामुळे २०७० पर्यंत आशिया आणि पॅसिफिक प्रदेशात वार्षिक १.३ ट्रिलियन डॉलरचे नुकसान होऊ शकते. तर दरवर्षी ११ कोटींहून अधिक लोक प्रभावित होतील, असाही अंदाज या अहवालातून व्यक्त करण्यात आला आहे. दरम्यान भारतात पूराच्या भूस्खलनाच्या घटनांची नोंद झाली असून यात घरांचे नुकसान सर्वाधिक झाल्याचे या अहवालातून सांगण्यात आले आहे.