Government Scheme : मंजूर असलेल्या लोकहिताच्या विकासकामांतील सत्यता तपासा

Jalna News : ग्रामीण पाणीपुरवठा योजना, पंतप्रधान घरकुल योजना, महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनांसह विविध योजनांअंतर्गत मंजूर असणाऱ्या लोकहिताच्या विकासकामांतील सत्यता तपासून पाहा, असे निर्देश जिल्हा विकास समन्वय व संनियंत्रण समितीचे (दिशा) अध्यक्ष तथा खासदार डॉ. कल्याण काळे यांनी दिले.

जालना जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवनात मंगळवारी (ता. १) ‘दिशा’ समिती आढावा बैठक पार पडली. या वेळी खासदार डॉ. काळे बोलत होते. बैठकीला सदस्य सचिव तथा जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ, आमदार कैलास गोरंट्याल, आमदार राजेश राठोड, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा मीना, निवासी उपजिल्हाधिकारी शशिकांत हदगल, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक सुनील पठारे यांच्यासह समिती सदस्य यांची या वेळी उपस्थिती होती.

डॉ. काळे म्हणाले, की लोकहिताची विकास कामे करताना प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी लोकप्रतिनिधींच्या कुठल्याही दबावाला बळी न पडता कामे तातडीने सुरू करून वेळेत पूर्ण करावीत. ग्रामीण रस्ते हे गावातील गावकरी व शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे आहेत.

त्यांच्यासाठी ही कामे प्राधान्याने पूर्ण करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. पंतप्रधान घरकुल योजनेतील शहरातील व ग्रामीण भागातील दिल्या जाणाऱ्या अनुदानाच्या फरकाबाबत प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.

तसेच अनुसूचित जाती व जमाती तसेच अल्पसंख्याक समुदायाच्या नागरिकांना घरकुल मंजुरी करण्याच्या सूचनाही दिल्या. महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाअंतर्गत स्वयंसहायता गट स्थापन झालेल्या बचत गटांना बँकांकडून निधी मिळण्यास येणाऱ्या अडचणी दूर कराव्यात.

तसेच जाफराबाद व भोकरदन तालुक्यातील ज्या शेतकऱ्यांनी विहिरींसाठीचा प्रस्ताव दाखल केला आहे, त्यांची पडताळणी शासन नियमांन्वये करून तातडीने विहिरींची मंजुरी करण्यात यावी, अशी सूचना त्यांनी केली.

पंतप्रधान पीकविमा योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना, स्वच्छ भारत मिशन, पंतप्रधान कृषी सिंचन योजना, एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन कार्यक्रम, दीनदयाळ उपाध्याय ग्रामीण ज्योती योजना, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, पंतप्रधान उज्ज्वला योजना, मध्यान्ह भोजन योजना, संजय गांधी निराधार योजना, डिजिटल भारत, सर्व शिक्षा अभियान, जल जीवन मिशन, उमेद, राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाअंतर्गत विविध लाभाच्या योजना आदी योजनांचाही त्यांनी आढावा घेतला.

केंद्रीय योजनाची अंमलबजावणी करण्यासाठी दिशा समिती काम करत असते. यात एकूण २२ विषय समाविष्ट आहेत. केंद्राच्या विविध योजना तालुकास्तरावर प्रलंबित न ठेवणे तसेच विकासकामात दिरंगाई झाल्यास तपासणी करणे आदी कामे दिशा समितीकडून करण्यात येत असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ यांनी दिली. लोकप्रतिनिधी व सदस्यांनी विविध सूचना केल्या.

या वेळी बैठकीला संबंधित उपजिल्हाधिकारी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, अभियंता यांच्यासह विविध विभागाचे प्रमुख उपस्थित होते.

जिल्ह्यातील ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनेतील कामांमध्ये बराच कालावधी उलटल्यानंतरही कोणतीच प्रगती झाली नाही. या कामांमध्ये होत असलेल्या दिरंगाईबद्दल खासदार काळे यांनी नाराजी व्यक्त केली.