India Politics : बदलते राजकीय नेपथ्य कोणाच्या पथ्यावर पडणार?

विकास झाडे

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कारकिर्दीला येत्या मेमध्ये दहा वर्षे होतील. त्यांच्या कार्यकाळाची तुलना स्वाभाविकच काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या (यूपीए) डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या कारकिर्दीशी होते. मुळात डॉ. सिंग राजकारणी नव्हते. ते थोर अर्थतज्ज्ञ होते. देशाची आर्थिक स्थिती हलाखीची असताना नव्वदच्या दशकात तत्कालीन पंतप्रधान नरसिंहराव सरकारात ते अर्थमंत्री होते.

त्यांच्याच काळात देशात खुल्या आर्थिक धोरणाचा श्रीगणेशा केला. अशा अर्थतज्ज्ञांना २००४मध्ये पंतप्रधानपद मिळाले. त्यांनी सकारात्मकपणे कारभार करत देशाच्या विकासाचे अनेक टप्पे गाठले. डॉ. सिंग लोकनेते नव्हते. पंतप्रधान मोदींना संवादकला अवगत आहे. ते हिंदी पट्ट्यामध्ये लोकप्रिय आहेत. परंतु ती लोकप्रियता त्यांना दक्षिण भारतात नाही. ‘मीडिया मॅनेजमेंट’ डॉ. सिंग यांनी कधीही केले नाही; ते मोदी लीलया करतात.

तुलना दोन कारकिर्दींची

डॉ. सिंग यांच्या कार्यकाळातील महत्त्वाच्या योगदानाचा धावता आढावा घेतला, तर अणुकरार, शिक्षणाचा अधिकार, माहितीचा अधिकार, अन्न सुरक्षा, ‘मनरेगा’ अशा विविध कायद्यांमुळे देशाच्या आर्थिक प्रगतीमध्ये मोठे बदल झाले. या काळात भारतातील २७ कोटी जनता गरिबीतून बाहेर आल्याचा अहवाल जागतिक बँकेने दिला.

त्या काळातही संकटे मोठी होती. २००८मध्ये जागतिक मंदी असताना या संकटापासून देशाला डॉ. सिंग यांनी दूर ठेवले होते. या पार्श्वभूमीवर नरेंद्र मोदी यांच्या कारकिर्दीवर नजर टाकल्यास काय दिसते. पहिला मोठा निर्णय हा नोटाबंदीचा होता. त्यानंतर ‘जीएसटी’. या दोन्हीही निर्णयाचे नाव ते आज घेत नाहीत.

निवडणूक रोख्यांचा निर्णय त्यांच्याच सरकारचा होता. त्याबाबतची वस्तुस्थिती देशासमोर आहे. २०१४मध्ये काँग्रेस राजवटीला विरोध करत ‘काँग्रेसमुक्त भारत’ अशी घोषणा देत ‘अच्छे दिन’चे स्वप्न दाखवत मोदींच्या नेतृत्वाखाली भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) सत्तेत आली.

विकासाचे आदर्श मॉडेल म्हणजे ‘गुजरात मॉडेल’ असे देशवासीयांच्या मनावर ठसवण्यात मोदी यशस्वी झाले. मोदींनी संकट काळात साथ देणाऱ्या लालकृष्ण अडवाणी यांना दूर केले. कोणीतरी कठोर नेता देशाला हवा अशा बनवलेल्या लाटेवर मोदी सहजपणे स्वार झाले.

या काळात मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकारने मैलाचा दगड ठरतील, असेही अनेक निर्णय घेतले. तेही नाकारता येणार नाहीत. महत्त्वाचे म्हणजे, परराष्ट्रधोरणात आक्रमकता आणली, अनेकानेक देशांना भेटी देत संबंध सुधारण्यावर भर दिला. हवामानविषयक ‘कॉप’ परिषद, जी-२० देशांच्या शिखर परिषदेसह अनेक आंतरराष्ट्रीय बैठकांमध्ये भारताच्या भूमिका आग्रहाने मांडल्या.

शिवाय, ‘स्किल इंडिया’, ‘डिजिटल इंडिया’, ‘मेक इन इंडिया’, ‘डिजिटल पेमेंट’, ‘डीबीटी’ अशा प्रशासकीय आणि कामकाजात सुधारणात्मक पावले उचलली. नवे शैक्षणिक धोरणही आणले. विरोधकही ते नाकारणार नाहीत. पण वाढलेली महागाई, कोविड काळातील घडले, बिघडले; बेरोजगारीचा प्रश्‍न, युवकांमधील अस्वस्थता याकडे केलेला काणाडोळा याची किंमत त्यांच्या नेतृत्वाखालील आघाडीला चुकवावी लागणार आहे.

त्याबरोबरच मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकारने आकर्षक वेष्टणात काँग्रेस सरकारने सुरू केलेल्या अनेक योजनांना नव्या स्वरुपात मांडले. ‘बुलेट ट्रेन’, ‘स्मार्ट सिटी’, ‘डिजिटल इंडिया’, ‘मेक इन इंडिया’, ‘स्टार्ट अप इंडिया’, ‘मुद्रा’ अशा घोषणाचा तडाखा लावला. राम मंदिराची निर्मिती, राज्यघटनेतील ३७० कलम काढणे आणि नागरिकत्व सुधारणा कायदा (सीएए) लागू करण्यासारख्या निर्णयांमुळे मोठा वर्ग सुखावला.

याच काळात देशात हिंदू-मुस्लिम अशी दरी रुंदावली. दुसरीकडे पाच ट्रिलियन अर्थव्यवस्था, विश्वगुरू भारत इत्यादी घोषणांचा पाऊस पडू लागला. नोटाबंदीची अंमलबजावणी केली खरी, पण ती एवढ्या विस्कळीत पद्धतीने झाली, की सामान्य भारतीयांचे कंबरडे मोडले. मोदींनी स्विस बँकेतील काळा पैसा आणण्याचे दिलेले आश्‍वासन कोठे विरून गेले, हे कोणाला समजलेही नाही.

सूडाचे, द्वेषाचे राजकारण

आता लोकसभा निवडणूक जाहीर झाली आहे. देशात सात आणि महाराष्ट्रात पाच टप्प्यांत मतदान होईल. मोदी शेवटच्या मिनिटापर्यंत घोषणा करण्यात आणि वेगवेगळे निर्णय घेण्यात व्यग्र होते. त्याच्याच आधारावर ‘अबकी बार चारसौ पार’ची घोषणा दिली. त्याआधी ‘ईडी’, ‘सीबीआय’च्या धास्तीने विरोधी पक्षातले, ज्यांच्यावर विविध आरोप झाले, असे राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार, छगन भुजबळ, हसन मुश्रीफ पक्ष फोडून भाजपबरोबर आले;

तर काँग्रेसचे अशोक चव्हाण भाजपवासी झाले. देशातही तेच चित्र होते. ज्यांच्यावर भ्रष्ट असल्याचे आरोप केले त्यांना आपल्या महायुतीत घेत पदे बहाल करण्याचे जे नाट्य महाराष्ट्रात आणि वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये घडले; त्यामुळे भाजपची प्रतिमा स्वच्छ राहिली असेल, असे मानण्याचे कारण नाही.

मोदींच्या दहा वर्षांच्या कार्यकाळात कधी थाळ्या वाजवून, तर कधी पुलवामा हल्ल्यातील हुतात्म्यांना श्रद्धांजलीसाठी आवाहन करून भारताला विश्‍वात गौरवाचे स्थान निर्माण केल्याचा अभास निर्माण करण्यात आला; तो खरा नसल्याची जाणीव भारतीयांना होऊ लागली आहे. त्यापासून लक्ष विचलित करण्यासाठी समान नागरिकत्व कायदासारख्या बाबी पुढे आणल्या गेल्या. मोदींच्या कारभाराचे विश्‍लेषण करताना काही चांगल्या गोष्टी घडल्या; पण देशाची सामाजिक घडी मात्र बिघडली, असे म्हणता येईल.

देशातील एकूण पाहणीचे निष्कर्ष सांगतात, की मोदींच्या ‘एनडीए’ला चारशेपार नेण्याचे ध्येय आव्हानात्मक आहे. महाराष्ट्र, बिहार ही राज्ये निर्णायक ठरणार आहेत. राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, तेजस्वी यादव, कन्हय्या कुमार, अखिलेश यादव यांच्यासारख्या विरोधी तरुण नेत्यांनी मोदींसमोर आव्हान उभे केले आहे. अदानी-अंबानी यांच्यासारख्या मूठभर उद्योगपतींना मोदी मदत करत आहेत, ही प्रतिमा उभी करण्यात विरोधी नेते यशस्वी होत आहेत.

देशाचे जीडीपी एकीकडे वाढत असले तरी देशात आर्थिक विषमतेची दरी अधिकाधिक रुंदावत असल्याची विचारवंत आणि तज्ज्ञांची भीती खरी ठरत आहे. दुसरीकडे महागाईचे सामान्यांना बसणारे चटके तीव्र होत आहेत. कृषी कायद्यासाठी वर्षभर आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर गोळीबार करणे, त्यांच्या वाटेत खिळे गाडण्याचे काम इंग्रजांसारख्या जुलमी राजवटीनेही केले नव्हते, ते मोदी सरकारने करून दाखविले.

परंतु विरोधातील सूर बंद करायचा, त्यासाठी ‘सीबीआय’, ‘ईडी’सारख्या सरकारी यंत्रणांचा खुलेआम वापर करायचा. ही वेळ लोकप्रियतेच्या शिखरावरील मोदींवर का यावी? अर्थात, गेल्या दहा वर्षांत अनेकार्थाने केवळ भारतीयच नाही तर जगाच्या नकाशावर ज्याला मोदी पर्व म्हणता येईल तसे पर्व अवतरले, हे विरोधकांनाही मान्य करावे लागेल.

मात्र मोदींनी आणि त्यांच्या पक्षाने सूडाचे आणि द्वेषाचे राजकारण केले. समाजात दुफळी, अविश्‍वासाचे वातावरण निर्माण केले, असेही आरोप होताहेत. त्यामुळेच लोकसभेची निवडणूक म्हणजे मोठ्या डौलदार पतंगाचा डोर लहानश्‍या पतंगाने कापावा...या गोष्टीशी जवळ जाणारी तर नाही ना, अशी शंका येते.