Digital Crop Survey : डिजिटल पीक सर्वेक्षणात २०२५ च्या खरीप हंगामात सर्व राज्य समाविष्ट; सरकारकडून महत्वकांक्षी पाऊल

Digital Crop Survey Kharip Seaon 2025 : डिजिटल क्रॉप सर्वे (डीसीएस) अंतर्गत देशातील १४ राज्यांच्या ४३५ जिल्ह्यांतील ३ लाख गावांमधील किमान २३ कोटी प्रक्षेत्रावर खरिपाची नोंद करण्यात आली आहे. यामध्ये आणखी एका जिल्ह्याचा समावेश झाल्याने खरीप पिक लागवडीच्या क्षेत्राची अंदाजे १९ टक्क्यांची वाढ दिसून आली. देशभरात डिजिटल क्रॉप सर्वे अंतर्गत खरीप पिकांच्या क्षेत्राची मोजणी पूर्ण झाली आहे.

पिकांच्या क्षेत्राची डिजिटल सर्वेक्षणानंतर त्याचे मॅन्युअल री-व्हेरिफिकेशन होणे आवश्यक आहे. डिजीटल पद्धतीने केलेल्या सर्वेक्षणात आणि मॅन्युअली सर्वेक्षणात तफावत असून जोपर्यंत डिजीटलायझेशन प्रगत होत नाही तोपर्यंत मॅन्युअली पद्धतीने पीक क्षेत्राची माहिती घेणे आवश्यक आहे". असे तज्ज्ञांनी निरीक्षण नोंदवले आहे.

कृषी मंत्रालयातील अतिरिक्त सचिव प्रमोद कुमार मेहेरडा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, "गेल्या खरीप हंगामात २१ जिल्ह्यांतील एकूण सर्वेक्षण केलेल्या क्षेत्रात १८.९३ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. डिजिटल क्रॉप सर्वे (डीसीएस) मध्ये याची नोंद २०.०९ लाख हेक्टर आहे. तर पारंपारिक पद्धतीने गाव पातळीवरील कृषी आणि महसूल कर्मचाऱ्यांकडून गोळा केलेल्या माहितीच्या आधारे अंदाजे १६.८ लाख हेक्टर अशी नोंद झाली आहे."

मंत्रालयाने केलेल्या मूल्यांकनानुसार, २०२४ च्या खरीप हंगामात सर्वेक्षण केलेल्या जिल्ह्यांमध्ये तांदळाच्या लागवडीच्या क्षेत्रात मॅन्युअल माहितीपेक्षा १४ टक्क्यांची वाढ झाली. त्याचप्रमाणे, उसाच्या लागवडीचे क्षेत्र ४८ टक्क्यांनी वाढले आहे. शेंगदाण्याच्या लागवडीमध्ये १११ टक्क्यांची वाढ दिसून आली. याचबरोबर अगदी नगण्य असलेल्या काकून पिकाची ८ हजार ५०० हेक्टर तर कोडो पिकाची ३२ हजार ९०० हेक्टर वाढ झाली आहे.

"आम्ही डीसीएस सक्रियपणे विस्तारित करत आहोत आणि २०२५ च्या खरीप हंगामात मुख्य राज्यांमधील सर्व जिल्ह्यांमध्ये आणि इतर राज्यांमधील किमान एक जिल्हा घेऊन डिजिटल कृषी मिशनअंतर्गत राबवण्याचे आमचे नियोजन आहे," असे मेहेरडांनी सांगितले.

मेहेरडा पुढे म्हणाले की, "उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, तमिळनाडू, आंध्र प्रदेश, आसाम आणि राजस्थान हे सर्वोत्तम कामगिरी करणारे राज्य आहेत, कारण या प्रत्येक राज्याने गेल्या वर्षीच्या खरीप हंगामात त्यांच्या उद्दिष्टानुसार ९० टक्क्यांहून अधिक पिकाखालील क्षेत्र पूर्ण केले. गुजरात आणि ओडिशा या राज्यांनी त्यांच्या उद्दिष्टांपैकी ५० टक्क्यांहून अधिक पिकांखालील क्षेत्र व्यापले आहे. पिकांचे मॅन्युअली सर्वेक्षण करताना अनेक बाबी महत्वाच्या असतात यामध्ये वेळ श्रम आणि कागदपत्रांची मोठ्या प्रमाणात पूर्तता करावी लागते". असे मेहेरडा म्हणाले.

"डिजिटल क्रॉप सर्वेमार्फत शेतीची फोटोसह अचूक माहिती संकलीत होते. तसेच एआयचा वापर पीक सर्वेक्षण करण्यासाठी उपयुक्त ठरेल. ड्रोन आणि सॅटेलाईट फोटोसंह पिकांच्या आरोग्याची आणि वाढीबाबतचे विश्लेषण करण्यास मदत होते." असे मेहेरडा म्हणाले.

तंत्रज्ञानाचा अचुकतेने वापर : शिवराजसिंह चौहान

केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी मागील आठवड्यात संसदेतील आपली भाषणात सांगितले की, "जिओ-रेफरन्सिंग, रिअल-टाइम डेटा माहिती, क्षेत्र-स्तरीय डेटा संकलन, पर्यवेक्षकाची मान्यता आणि राज्यांनी केलेला नमुना तपासणी यांसारख्या यंत्रणा डीसीएसअंतर्गत गोळा केलेल्या डेटाची अचूकता राखण्यास मदत करतात. तसेच डीसीएस हा मोबाइल अॅप्लिकेशनच्या माध्यमातून पिकांची लागवडीची माहिती गोळा करण्यासाठी वापरला जातो. यामुळे माहिती थेट शेतातून गोळा केली जाते."

"डीसीएसमधील डेटा गुणवत्तेची आणि अचूकतेची खात्री करण्यासाठी विस्तृत प्रशासनिक आणि तांत्रिक यंत्रणा स्वीकारल्या गेल्या आहेत. तर देशभरातील अनेक राज्यांनी राज्य कृषी सांख्यिकी प्राधिकरण, राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण कार्यालयाच्या माध्यमातून किमान दोन टक्के नमुना तपासणी करून या डेटाची अचुकता सुधारावी असे कृषी मंत्री चौहान म्हणाले.