डॉ. सुमंत पांडे
मार्च महिना चालू आहे, तापमानात (temperature) सातत्याने वाढ होते आहे आणि उन्हाची तीव्रता वाढत आहे. मागील वर्षीचा पाऊस सर्वदूर समाधानकारक झाल्याने राज्यातील बऱ्याच जलाशयाची स्थिती आजपर्यंत तरी ठीक आहे. तथापि, येत्या काळात बाष्पीभवनामुळे जलाशयातील पाणीसाठा (Water Stock) झपाट्याने कमी होण्याची शक्यता आहे.
आतापासूनच हवामान तज्ज्ञांनी या वर्षीचा पावसाळा कठीण असेल असे भाकित वर्तवायला सुरुवात केलेली आहे. दुष्काळावर मात करण्यासाठी शासनाने जलयुक्त शिवार अभियान, गाळमुक्त धारण आणि गाळयुक्त शिवारसारख्या प्रभावी योजनांची अंमलबजावणी केली आहे.
दुष्काळाच्या कायमस्वरूपी मुक्तीसाठी राज्य शासनाने जलयुक्त शिवार २.० ची अंमलबजावणी करण्यास सुरुवात केली आहे.
त्याच प्रमाणे पर्यटन आणि संस्कृती कार्यमंत्रालयाने पूर आणि दुष्काळ मुक्तीसाठी २ ऑक्टोबर २०२२ पासून “चला जाणू या नदीला” हे विशेष अभियान सुरू केले असून, नदी संवाद यात्रा देखील सुरू आहे. या पार्श्‍वभूमीवर दुष्काळाचा स्वातंत्र्यापूर्वीचा संदर्भ आणि स्वातंत्र्यानंतर करण्यात येत असलेले उपाय समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.
पाणीटंचाईचा अभ्यास ः
दुष्काळाचा आजचा संदर्भ अभ्यासताना दुष्काळाचा पूर्वेतिहास अभ्यासणे आवश्यक ठरते. स्वातंत्र्यापूर्वीचा विशेषतः ब्रिटिश कालखंड हा कठीण कालखंड होता. नैसर्गिक आपत्तीमध्ये विशेषतः दुष्काळात स्थानिक प्रशासनाचे औदासीन्य आढळून येते.
स्वातंत्र्यानंतर आपले राज्य हे कल्याणकारी राज्य म्हणून ओळखले जाते, म्हणून शासनाच्या आणि स्थानिक प्रशासनाचे महत्त्व अधोरेखित होते. दुष्काळ हा प्राचीन काळापासून चालत आलेला आहे ही वस्तुस्थिती आहे.
याचे संदर्भ बायबलमध्ये मिळतात, त्याचप्रमाणे राजा जनकाच्या कालावधीमध्ये देखील दुष्काळ होता असे सांगण्यात येते. त्या वेळेस अशी ही कथा सांगितली जाते, की राजाला राजमहाल सोडून शेतकऱ्यांमध्ये मिसळून दुष्काळाचे काम करावे लागले.
काही घडून गेलेल्या दुष्काळ भीषण दुष्काळाची उदाहरणे पाहूयात. यामध्ये ख्रिस्तपूर्व ४२६ मध्ये रोम, इसवीसन ४२ मध्ये इजिप्त, १०१६ युरोप, १००० , ६४ /७२ इजिप्त, रशिया, चीन इत्यादी देशांमध्येही भीषण दुष्काळ होऊन गेले.
भारतामधील दुष्काळाची संख्या खूप मोठी आहे ११४८ ते ५९, १३४४ ते ४५, १३९६ ते १४०७, १६६९ ते ७०, १७८३ १७९० ते ९२ या कालावधीतील दुष्काळ भीषण होते. दुष्काळाला इतिहासामध्ये वेगवेगळ्या नावांनी संबोधले जाते.
१७९० चा दुष्काळ कवटी दुष्काळ या नावाने प्रसिद्ध आहे. कारण यात प्रचंड संख्येने लोक मृत्यू पडले, त्यांना पुरणेही शक्य झाले नाही, म्हणून त्याला कवटी दुष्काळ असाही उल्लेख केला जातो. १८९९ ते १९०१ या कालावधीत देखील दहा लक्ष मनुष्यहानी दुष्काळामुळे झाल्याची इतिहासात नोंद आहे. १९४३ चा बंगालचा दुष्काळ आहे.
या कालावधीत सुमारे १५ लाख लोकांचे मनुष्यहानी झाल्याचे उदाहरण आहे. दक्षिण आशियामध्ये विशेषतः भारत आणि बांगलादेशामध्ये दुष्काळाची परिस्थिती १९व्या आणि विसाव्या शतकामध्ये दिसून आली. सुमारे ३० दशलक्ष लोक यामध्ये मृत्युमुखी पडल्याचा इतिहास आहे.
दुष्काळाचा सामाजिक जीवनावर परिणाम ः
१) दुष्काळ ही नैसर्गिक आपत्ती आहे आणि दीर्घकाळ चालू राहणारी आहे. सलग दोन-तीन वर्षे पाऊस कमी असणे हे मुख्य कारण आहे, याचे परिणाम अस्वस्थता वाढणे, बेकारी, स्थलांतर आणि इतरही अनेक भयंकर परिणाम आहेत.
२) सुमारे दोन हजार वर्षांपूर्वी कौटिल्याने आदर्श राजा हा नेहमी नवीन किल्ले बांधेल आणि पाण्यावरचे काम करेल आणि लोकांना उत्तरदायी असेल तोच राजा होय, अन्यथा त्या राजाने आपला राजपाट सोडून दुसरा राजासाठी गादी सोडावी असेही नमूद केले आहे.
म्हणजे पाण्यावर काम करणे हे अगदी दोन हजार वर्षांपूर्वी देखील आपल्या देशामध्ये राजाचे काम म्हणून गणले गेले आहे.
३) ब्रिटिश कालखंडामध्ये पन्नास वर्षांत चोवीस मोठे दुष्काळ झाल्याची इतिहासात नोंद आहे. या दुष्काळामध्ये अनेक लक्ष लोक मृत्युमुखी पडले. यांच्या कारणांचा अभ्यास केला असता दुष्काळात झालेले हे मृत्यू अन्नधान्याचे तुटवडा हा नसून, अन्नधान्य दुष्काळग्रस्त भागास पोहोचविण्यासाठी वाहतुकीच्या साधनांचा अभाव आणि प्रशासनाची उदासीनता हे मुख्य कारण होते, हेच अमर्त्य सेन यांनी मांडले आहे.
४) सांप्रत ब्रिटिशकालीन आणि स्वातंत्र्यपूर्व भारताच्या इतिहासातील दुष्काळाची कारणे ही मूलतः पर्जन्याचे विचलन, अन्नधान्याचा तुटवडा आणि प्रशासनामधील उदासीनता, दळणवळण साधनांचा अभाव अशी आहेत.
५) स्वातंत्र्य उत्तर काळात विशेषत: मागील ३० ते ४० वर्षांमध्ये आलेल्या दुष्काळाची कारणे ही थोडीशी भिन्न आहेत. आपल्याला आजच्या दुष्काळाच्या संदर्भामध्ये विचार करत असताना दुष्काळाचा पूर्वेतिहास लक्षात घेणे गरजेचे वाटते. यामध्ये प्रशासनाची उदासीनता हा एक महत्त्वाचा घटक पूर्वीच्या दुष्काळामध्ये प्रामुख्याने आढळला.
आर्थिक नियोजन महत्त्वाचे ः
१) स्वातंत्र्योत्तर काळात अखिल भारतीय ग्रामीण पतपाहणी झाली, तेव्हा दुष्काळ प्रतिबंधक उपाय सुचविण्यात आले. त्यांमध्येही सहकारी तत्त्वांवर आधारलेली आर्थिक व्यवस्था, गोदामे आणि धान्यसाठे यांची तरतूद, बँकेतर्फे ग्रामीण भागास विशेष आर्थिक सवलती व कर्जे देण्याची सोय यांचा समावेश होता. याबरोबरच काही निधी निर्माण करणाऱ्याच्या शिफारशी त्यांत होत्या.
२) रिझर्व्ह बँकेच्या मदतीने राष्ट्रीय कृषिकर्ज (दीर्घमुदत निधी) निर्माण करून त्याचा फायदा सर्व राज्यांना देण्याची सोय करणे, तसेच राष्ट्रीय कृषी (स्थैर्य) निधी निर्माण करून दुष्काळ, धान्यटंचाई वगैरे काळात राज्य सरकारांना मध्यम मुदतीची कर्जे देण्याची सोय करणे, तसेच केंद्र सरकारच्या अन्न मंत्रालयातर्फे राष्ट्रीय शेतकी पत (दुष्काळी मुदत व हमी) निधी निर्माण करून सहकारी संस्थांमार्फत दुष्काळग्रस्त कर्जबाजारी शेतकऱ्यांची कर्जे माफ करणे व इतर आर्थिक मदत करणे, असे उपाय सुचविण्यात आले.
३) या सूचनांनुसार धान्योत्पादन वाढविण्यासाठी कृषी तंत्र सुधारणे, जमीनवाटपातील विषमता कमी करणे, सुधारित बियाणे वापरणे, शेतकऱ्यांना मालाची वाजवी किंमत मिळेल अशी व्यवस्था करणे आणि त्यांना आवश्यक तेवढा पतपुरवठा सहकारी व राष्ट्रीयीकृत बँकांमार्फत करणे इत्यादी उपाययोजना अमलात येत आहेत.
४) अन्नधान्यांचे साठे करून त्यांतून तुटीच्या भागांना योग्य वेळी पुरवठा करणे, दुष्काळी कामे त्वरित अमलात आणून दुष्काळग्रस्त जनतेला रोजगार पुरविणे इत्यादी मार्गांनी दुष्काळ परिस्थितीस तोंड देण्याचे धोरण केंद्र सरकार व राज्य सरकार अमलात आणीत आहेत.
स्वातंत्र्यानंतर भारतातील दुष्काळ व्यवस्थापनात बरीच प्रगती झाली आहे. ब्रिटिशांच्या काळात, प्रत्येक दुष्काळामुळे अन्नधान्याची उपलब्धता धोक्यात येत असे आणि मोठ्या प्रमाणावर उपासमार आणि उपासमारीची परिस्थिती निर्माण होते.
स्वातंत्र्यानंतरची आपली सर्वांत सकारात्मक कामगिरी म्हणजे दुष्काळ पूर्णपणे टाळणे. अन्न उत्पादनावर सरकारचा भर, सार्वजनिक वितरण प्रणालीद्वारे अन्नधान्याचे वितरण आणि सार्वजनिक कार्य कार्यक्रमामुळे दुष्काळ आणि उपासमार टाळण्यासाठी लाखो गरिबांच्या मूलभूत हक्कांची पूर्तता करण्यात यश आले आहे.
दुष्काळाची नियमावली
आजही दुष्काळ ही भारतासाठी एक गंभीर समस्या आहे. त्याचा परिणाम देशाच्या अनेक भागांवर अधूनमधून होत आहे. देशातील काही प्रदेश दुष्काळग्रस्त म्हणून ओळखले गेले आहेत. इतर प्रदेशातही पावसाच्या कमतरतेमुळे दुष्काळाची परिस्थिती निर्माण होऊ शकते.
या दुष्काळांनी अनेक मदत उपायांची मागणी केली आहे, जेणेकरून लोकांना होणारा त्रास कमी करता येईल. केंद्र सरकारने दुष्काळी परिस्थितीला प्रतिसाद देण्यासाठी आणि लोकांना आवश्यक ती मदत देण्यासाठी राज्य सरकारांशी जवळून समन्वय साधला आहे. आपल्याकडे देशातील दुष्काळ हाताळण्याचा भरीव अनुभव आहे.
१) वाढत्या हवामानातील बदलामुळे देशात पावसाचे प्रमाण अधिक विसंगत बनले आहे. ज्यामुळे दुष्काळ किंवा दुष्काळासारखी परिस्थितीची पुनरावृत्ती वाढते.
कृषी उत्पादनात घट होते, या व्यतिरिक्त, दुष्काळाचे इतर विविध दीर्घकालीन परिणाम आहेत जसे, की पिण्याच्या पाण्याची कमतरता, चारा, वीजनिर्मितीसाठी धरण/जलाशयांमध्ये कमी पाणी इत्यादी. ज्याचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम होतो आणि त्यामुळे त्याच्या वाढीवर परिणाम होतो.
२) या सर्व बाबींचा विचार करून २००९ मध्ये शरद पवार हे केंद्रीय कृषिमंत्री असताना दुष्काळाची संहिता (Drought Manual २००९) तयार करण्यात आली आणि ती आजही आदर्श आहे. यावर आधारित दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता २०१६ मध्ये तयार करण्यात आली आहे. संहितेच्या आधारे राज्यांची नियमावली बनते आणि त्यानुसार शासन निर्णय निर्गमित केले जातात.
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.