Banana Crop Damage : वादळ, गारपिटीत केळीचे कोट्यवधींचे नुकसान

Jalgaon News : जिल्ह्यात मागील अनेक वर्षे केळीला वादळ, गारपीट, अतिथंडी, करपा, कुकुंबर मोझॅक विषाणू (सीएमव्ही), अतिषउष्णता आदी समस्यांचा फटका बसत आहे. दरवर्षी कोट्यवधींची हानी होत आहे. पण या समस्यांवर शाश्वत उपाय, सुरक्षात्मक उपायांसाठी प्रशासनाकडून फारशी मदत, कार्यवाही झालेली नसल्याची स्थिती आहे.

गेल्या काही वर्षांत विविध महिन्यांत वादळ, गारपीट, करपा, सीएमव्ही आदी समस्यांत केळीची कोट्यवधींची हानी झाली आहे. परंतु शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी मदतनिधीची घोषणा, शाश्वत कार्यक्रम शासन, प्रशासनाने आणलेला नाही.

शेतकरी आपल्या ताकदीने या समस्यांशी लढत आहेत. वादळात अनेकदा हानी झाली. अजूनही वादळात नुकसानीसंबंधीच्या २०१९ मधील भरपाईची प्रतीक्षा आहे. तर काही भागांत २०२०, २१, २२, २३ मध्ये झालेल्या नुकसानीच्या भरपाईची किंवा मदतनिधीची मागणी आहे.

मागील वर्षीही मार्च ते जून या कालावधीत पावसाबरोबरच आलेल्या वादळात जळगाव, रावेर, यावल, चोपडा, मुक्ताईनगर या तालुक्यांमधील सुमारे तीन हजार हेक्टरवरील केळी पिकाची हानी झाली आहे. त्यापूर्वीही अशीच हानी केळीची झाली. फेब्रुवारी ते जून या कालावधीत केळीस वादळ, गारपीट, अतिउष्णता यामुळे नुकसान सहन करावे लागते. तर पावसाळ्यात सीएमव्ही, करपा, हिवाळ्यात अतिथंडी, चिलिंग, करपा या रोगांची, आपत्तीची मालिका केळीवर सुरू असते.

जळगाव, रावेर, मुक्ताईनगर, यावल, चोपडा, जामनेर, पाचोरा, भडगाव, चाळीसगाव आदी भागांत केळी लागवड वाढली आहे. केळीखालील क्षेत्र जळगाव जिल्ह्यात ७५ हजार हेक्टरवर पोहोचले आहे. प्रमुख फळपीक म्हणून केळी आहे. पण केळीसाठी करपा निर्मूलन कार्यक्रम बंद झाला. यातून पूर्वी शेतकऱ्यांना कृषी निविष्ठा व मोफत मार्गदर्शन मिळत होते. हेक्टरी चार हजार रुपये तरतूद होती.

मागील वेळेस मार्च ते जून या या दरम्यान या भागाला वादळी पावसाचा मोठा फटका बसला. २०२३ मध्येही गारपीट झाली होती. या भागात तर सलग तीन दिवस वादळी पाऊस झाला. त्यात केळी भुईसपाट होऊन ३० ते ८० टक्के नुकसान झाले.

प्रशासन पंचनामे करते, पण पुढे काय होते, हा प्रश्न आहे. थातूरमातूर भरपाई केळी उत्पादकांना मिळते. पण यासंबंधी ठोस उपाय झालेले नाहीत. वादळ, गारपीट, अतिपाऊस हे थांबविणे शक्य नाही. पण करपा, सीएमव्ही, चिलिंगच्या समस्या, अतिथंडी व अतिउष्णतेपासून पिकास कसे वाचवायचे यासाठी धोरण आखून शिवारापर्यंत कार्यवाही व्हावी, अशी अपेक्षा शेतकरी करीत आहेत.