Sugarcane Season : ऊसतोड महामंडळाची वर्गणी चार टप्प्यांत देण्यास मान्यता

Pune News : लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार महामंडळाची थकित वर्गणी चार हप्त्यांमध्ये देण्यास राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे, अशी माहिती ‘विस्मा’चे (वेस्टर्न इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशन) अध्यक्ष बी. बी. ठोंबरे यांनी दिली.

ऊसतोड कामगार महामंडळाची वर्गणी भरण्यासाठील हप्ते पाडून मिळावेत म्हणून ‘विस्मा’कडून श्री. ठोंबरे यांनी तसेच साखर संघाकडून अध्यक्ष पी. आर. पाटील यांनी सहकारमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्याकडे पाठपुरावा केला होता. ‘राज्यात दुष्काळसदृश स्थिती आहे. त्यामुळे येत्या गाळप हंगामात ऊस उपलब्धतेत २५ टक्के घट येण्याची शक्यता आहे.

त्यामुळे कारखान्यांकडील साखर, इथेनॉल, सहवीज व सर्व उपपदार्थांचे उत्पादन घटणार आहे. परिणामी, कारखान्यांसमोर आर्थिक अडचणी उभ्या आहेत. मागील हंगामात प्रतिटन दहा रुपयांपैकी तीन रुपये जमा केले गेले.

मात्र उर्वरित वर्गणी जमा करता आलेली नाही. मात्र मंत्री समितीच्या चर्चेत यंदा महामंडळास प्रतिटन १७ रुपये दिल्याशिवाय गाळप परवाना देऊ नये, असे ठरल्यामुळे अडचणी तयार झालेल्या आहेत. प्रतिटन १७ रुपये यंदा तातडीने भरता येणार नाही, अशी भूमिका श्री. ठोंबरे यांनी शासनाकडे मांडली.

यंदा गाळप परवाना देताना महामंडळाची वर्गणी म्हणून मागील थकीत रकमेपैकी प्रतिटन तीन रुपये घ्यावे व उर्वरित रक्कम म्हणून चार रुपये १५ एप्रिलपर्यंत भरण्यास मुदत मिळावी. उर्वरित निधीची रक्कम म्हणजेच प्रतिटन दहा रुपयेदेखील दोन टप्प्यांत म्हणजेच ३० सप्टेंबरपर्यंत पाच रुपये व ३० सप्टेंबरपर्यंत पाच रुपये भरण्यास मान्यता दिल्यास कारखान्यांची ओढाताण होणार नाही, असेही श्री. ठोंबरे यांनी सूचविले होते.

त्यानुसार आता सहकार मंत्रालयाने साखर आयुक्तांना दिलेल्या आदेशानुसार वर्गणीचे हप्ते करण्यास मान्यता मिळाली आहे. ‘राज्यातील सर्व सहकारी व खासगी साखर कारखान्यांकडून ऊसतोड कामगार महामंडळासाठी २०२१-२२ मधील गाळपातील सात रुपये प्रति टनाप्रमाणे होणारी रक्कम व गाळप हंगाम २०२२-२३ मधील गाळपाची प्रतिटन दहा रुपये असा एकूण १७ रुपये प्रतिटनाचा निधी चार टप्प्यांत वसूल करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे,’’ असे आदेशात नमूद केले आहे.