Natural Farming : नैसर्गिक शेती राष्ट्रीय अभियानास मंजुरी

New Delhi News : नैसर्गिक शेतीवरील राष्ट्रीय अभियानास मंजुरी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. याकरिता २४८१ कोटी खर्च येणार असून, सर्वांना सुरक्षित आणि पौष्टिक अन्न मिळावे, यासाठी नैसर्गिक शेतीच्या पद्धतींना प्रोत्साहन देणे, हे या अभियानाचे उद्दिष्ट आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील सोमवारी (ता.२६) झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. केंद्रीय कृषी आणि कृषक कल्याण मंत्रालयाअंतर्गत स्वतंत्र योजना म्हणून, नैसर्गिक शेती राष्ट्रीय अभियान (नॅशनल मिशन ऑन नॅचरल फार्मिंग : एनएमएनएफ) राबविले जाणार आहे.

याकरिता १५ व्या वित्त आयोगापर्यंतचा (२०२५-२६) या योजनेसाठी एकूण २४८१ कोटी रुपये (भारत सरकारचा वाटा : १५८४ कोटी, राज्याचा वाटा : ८९७ कोटी रुपये) इतका खर्च नियोजित आहे. शेतकऱ्यांना लागवडीचा खर्च कमी करण्यासाठी आणि बाहेरून खरेदी केलेल्या साहित्यावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी मदत होईल, हे लक्षात घेऊन अभियानाची आखणी करण्यात आली आहे.

या संस्थांना प्राधान्य..

नैसर्गिक शेतीचा सराव करणारे शेतकरी, राज्य ग्रामीण जीवनमान अभियान (एसआरएलएम), प्राथमिक कृषी सहकारी संस्था (पीएसीएस), शेतकरी उत्पादक संघ (एफपीओ) ई. क्षेत्रांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. त्याचबरोबर, शेतकऱ्यांच्या वापरासाठी तयार नैसर्गिक शेती साधनांची सहज उपलब्धता प्रदान करण्यासाठी गरजेवर आधारित १० हजार जैव-साधन सामग्री केंद्रे (बीआरसीस्) स्थापन केली जाणार आहेत.

‘मास्टर ट्रेनर्स’चे निर्माण

‘एनएमएनएफ’ अंतर्गत, कृषी विज्ञान केंद्रे (केव्हीकेस्), कृषी विद्यापीठे आणि शेतकऱ्यांच्या शेतात सुमारे दोन हजार ‘नैसर्गिक शेती मॉडेल प्रात्यक्षिक फार्म’ स्थापन केले जातील. या ठिकाणी अनुभवी आणि प्रशिक्षित शेतकरी ‘मास्टर ट्रेनर्स’ नियुक्त केले जातील. इच्छुक शेतकऱ्यांना त्यांच्या गावाजवळील मॉडेल प्रात्यक्षिक फार्ममध्ये नैसर्गिक शेती पद्धतींचे प्रशिक्षण दिले जाईल.

१८.७५ लाख प्रशिक्षित इच्छुक शेतकरी त्यांचे पशुधन वापरून किंवा ‘बीआरसी’कडून खरेदी करून जीवनामृत, बीजामृत इत्यादी साहित्य तयार करतील. क्लस्टर्समधील इच्छुक शेतकऱ्यांना एकत्र आणून त्यांच्यामध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी आणि त्यांना साहाय्य करण्यासाठी ३० हजार कृषी सखी/सीआरपी तैनात केले जाणार आहेत.

जीओ टॅगींग होणार

शेतकऱ्यांच्या नैसर्गिक शेती उत्पादनांना बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी एक सोपी प्रमाणपत्र प्रणाली आणि समर्पित सामायिक ब्रँडिंग प्रदान केले जाईल. ‘एनएमएनएफ’ अंमलबजावणीचे ताजे ‘जिओ-टॅग’ आणि ‘मॉनिटरिंग ऑनलाइन पोर्टल’द्वारे केले जाईल.

योजनांचा लाभ मिळणार

स्थानिक पशुधनाची संख्या वाढवणे, केंद्रीय पशुपालन फार्म/प्रादेशिक चारा केंद्रांवर नैसर्गिक शेती मॉडेल प्रात्यक्षिक फार्मचा विकास, स्थानिक शेतकऱ्यांना बाजारपेठेशी जोडण्यासाठी जिल्हा/ब्लॉक/ग्रामपंचायतस्तरावर बाजार जोडणी प्रदान करणे, यासारख्या योजनांद्वारे कृषी उत्पन्न बाजार समिती, मंडई, हाट, डेपो या ठिकाणी भारत सरकार/राज्य सरकारे/राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांच्या सध्या लागू असलेल्या योजना आणि प्रोत्साहन योजनांचा लाभ दिला जाईल.

विद्यार्थ्यांना अभियानाशी जोडणार

विद्यार्थ्यांना ‘रावे’ कार्यक्रमाद्वारे आणि नैसर्गिकसाठी समर्पित पदवीपूर्व, पदव्युत्तर आणि पदविका अभ्यासक्रमांच्या माध्यमातून अभियानाशी जोडले जाणार आहे.

अपेक्षित फायदे...

नैसर्गिक शेतीमुळे मातीची निरोगी परिसंस्था तयार होईल, जैवविविधतेला चालना मिळेल आणि स्थानिक कृषी शास्त्राला अनुरूप लवचिकता वाढवण्यासाठी वैविध्यपूर्ण पीक पद्धतींना प्रोत्साहन मिळेल. नैसर्गिक शेतीचे हे फायदे आहेत, असे मंत्रालयाने म्हटले आहे.

१५ हजार क्लस्टर

पुढील दोन वर्षांत, इच्छुक असलेल्या ग्रामपंचायतींमधील १५ हजार क्लस्टरमध्ये ‘एनएमएनएफ’ची अंमलबजावणी केली जाईल, आणि १ कोटी शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ देऊन, ७.५ लाख हेक्टर क्षेत्रात नैसर्गिक शेती सुरू करण्याचे अभियानाचे उद्दिष्ट आहे.