Crop Insurance : पीक विम्यात आणखी एक गैरप्रकार ? वाशीम जिल्ह्यात पर्जन्यमापक यंत्रात ओतले पाणी

Pik vima News : राज्यभरात मागील काही दिवसांपासून पाऊस नाही. पण वाशीम जिल्ह्यातील मालेगाव आणि रिसोड तालुक्यातील काही मंडळांमध्ये अचानक मोठ्या पावसाची नोंद झाली. या मंडळांमधील काही शेतकऱ्यांनी नुकसानीच्या पूर्वसूचनाही दिल्या. यामुळे कृषी विभाग खडबडून जागा झाला. आजूबाजूच्या मंडळांमध्ये पावसाचा थेंब नसतानाही याच मंडळांमध्ये पाऊस कसा पडला? याचा शोध सुरु झाला. मग खरा प्रकार पुढे आला.

कृषी विभागाने सांगितले की, वाशीम जिल्ह्यातील रिसोड तालुक्यातील मोप मंडळात १३ ऑक्टोबरला १४० मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली. तर मालेगाव तालुक्यातील चांदस मंडळात १३ ऑक्टोबर ५८ मिलिमीटर आणि १४ ऑक्टोबरला १३७ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली. तसेच मालेगाव तालुक्यातील मुंगळा, मेडशी, करंजी आणि शिरपूर या मंडळांमध्येही चांगल्या पावसाची नोंद झाली. पण खरी परिस्थिती वेगळीच होती. या मंडळांमध्ये पाऊसच झाला नव्हता, असे कृषी विभागाने सांगितले.

काही लोकांनी स्वयंचलीत हवामान केंद्राच्या पर्जन्यमापकात पाणी ओतले होते. त्यामुळे या पावसाची नोंद झाली. हा गंभीर प्रकारचा गुन्हा आहे, असे कृषी विभागाने सांगितले. अशा गैरकृत्यामुळे पीक विमा योजनेच्या उद्देशालाच हरताळ फासला जात आहे, असेही कृषी विभागाने सांगितले.

काही खोडसाळ लोकांनी हा प्रकार केला, असे कृषी सहसंचालक विनयकुमार आवटे यांनी सांगितलं. जास्त पाऊस झाल्याचे भासवून विमा भरपाई लाटण्यासाठी हा प्रकार केल्याचेही कृषी विभागाने सांगितले.

चांदस मंडळातील पूर्वसूचना दिलेल्या काही शेतकऱ्यांशी आम्ही संपर्क केला. शेतकऱ्यांनी सांगितलं की, सोयाबीनचं येलो मोझॅक, कीड-रोगाने नुकसान झालं. आम्ही सोयाबीन नुकसानीच्या पूर्वसूचना देण्याच्या तयारीत होतोच. पंचनामे करून भरपाई देण्याची मागणी करत होतो. त्यातच विमा कंपन्यांना पूर्वसूचना देणे सुरु झाले, अशी चर्चा सुरु होती. त्यासाठी रेनफाॅल हा पर्याय निवडा, असंही काहिंनी सांगितलं. त्यानुसार आम्ही पूर्वसूचना दिल्या, असं काही शेतकऱ्यांनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितलं. तसचं शेतकऱ्यांनी विमा योजना राबविण्यात विमा कंपन्या आणि कृषी विभागाच्या कामावरही नाराजी व्यक्त केली. 

शेतकऱ्यांचा रोष बरोबर आहे. पण एक गोष्ट लक्षात घ्यावी. विमा योजनेचा उद्देश चांगला आहे. पीक विमा योजना संकटाच्या काळात शेतकऱ्यांना आधार देणारी आहे. फक्त त्याची अमंलबजावणी कायदेशीर आणि पारदर्शक होण्याची गरज आहे. यात आपल्या शेतकऱ्यांचा वाटा जास्त आहे. आपल्यावर अन्याय होत असेल तर आपल्याला कायदेशीर मार्गाने न्याय मागता येतो. त्यासाठी योजनेच्या नियम आणि अटी समजून घेण गरजेचं आहे. काही नियमांमुळे आपल्यावर अन्याय होत असेल तर हे नियम बदलण्याची मागणी आपण करू शकतो.