Administrative System : प्रशासनाची चिंताजनक घसरगुंडी

डॉ. अजित कानिटकर

Indian Administration : गेल्या महिना-दोन महिन्यातील आपल्या सार्वजनिक जीवनातील अनेक घटना खिन्न करणाऱ्या आहेत. कोणत्याही  घटनेबद्दल आणखी नवीन काय लिहावे, असेही वाटते. राजकोटचे भयानक अग्नितांडव, पुण्यातील रस्त्यावरचे म(द्य)ध्यरात्रीचे बीभत्स नाट्य, राज्यभर दुष्काळाचे  सावट असताना मुजोर होणारी टँकर लॉबी,

लोकसभा निवडणूक काळात पकडलेली कोट्यवधींची रोकड व मालमत्ता, अभयारण्याजवळ हजारो एकरांचे रातोरात झालेले जमिनींचे व्यवहार, औषधातही भेसळ करणारे व्यापारी आणि कानाडोळा करणारी तपासयंत्रणा...  यादी खरंतर न संपणारीच. एकच काळजी वाटते, की देशातली प्रशासन यंत्रणा इतक्या वेगाने अवनत होत आहे तर भविष्यकाळ कसा असेल?

भारताच्या राज्यघटनेने तीन प्रकारच्या स्पष्ट व्यवस्था व शासनपद्धती सांगितल्या आहेत.  जनतेने निवडलेल्या लोकप्रतिनिधींनी देशहिताच्या दृष्टीने कायदे संमत करायचे. कायदा संमतीपूर्वी त्याच्या मसुद्यावर साधक बाधक चर्चा करायची,  प्रसंगी त्याचे मसुदे पूर्णतः किंवा गरजेनुसार बदलायचे, हा प्रशासन यंत्रणेचा पहिला स्तंभ. 

दुसरा स्तंभ संमत कायदे जसेच्या तसे (इंग्रजीत उत्तम शब्द आहे लेटर अँड स्पिरिट) म्हणजे त्याच्या मूळ गाभ्यासकट, केवळ शब्दशः नाही तर त्याच्या भावार्थासह व्यवहारात आणणे.  ज्यायोगे नागरिकांचे भले होईल. त्यासाठीची प्रशासकीय यंत्रणा गाव पातळीपासून ते सरकारच्या सर्वोच्च अधिकाऱ्यापर्यंत परिणामकारक काम करेल.

तिसरी महत्त्वाची यंत्रणा म्हणजे हे कायदे राबवताना ज्या कोणा नागरिकाला अन्याय झाला, असे वाटते त्याला दाद मागण्याची यंत्रणा म्हणजेच न्यायालयीन व्यवस्था. कायद्याचे राज्य म्हणजे ते हेच. आणखी दोन महत्त्वाचे स्तंभ म्हणजे स्वतंत्र बाण्याची प्रसारमाध्यमे आणि नागरिकांचे उत्स्फूर्त स्वयंसेवी संघ.  आज दुर्दैवाने पाचही स्तंभ खिळखिळे होताना दिसताहेत.

प्रशासनाच्या कामगिरीच्या या घसरगुंडीला कधी सुरुवात झाली हे सांगणे अवघड आहे.  कोणताही राजकीय अभिनिवेश न आणता अमुक एका सरकारच्या काळात हे चांगले होते आणि नंतरच्या काळात ते घसरले किंवा उलटे विधान करणे धोक्याचे आहे. १९७५-७६च्या आणीबाणीने  देशभर व्यक्तिस्वातंत्र्याची खुलेआम गळचेपी झालेली असताना त्या घटनांचे वर्णन विनोबांसारख्या महात्म्याने ‘अनुशासनपर्व’ असे केले होते. त्यांच्या दृष्टीने सार्वजनिक जीवनातील बेशिस्त व घसरण थोपवण्याचा तो जालीम उपाय होता.

सुशासन व कुशासन यातील चांगली व वाईट उदाहरणे १९४७ पासून आजपर्यंत अनेक आहेत. अगदी आंदोलनजीवी म्हणून उपहास करणाऱ्या पक्षाचा व नेत्यांचा २०१४ मधील उदयही अशाच एका आंदोलनजीवीच्या पाठबळावर झाला होता, हा फार जुना इतिहास नाही.  त्यामुळे या ढासळत्या व्यवस्थेकडे अनेक दृष्टीने बघितले पाहिजे.

घटले जागल्या, वाढली अनागोंदी

एक मात्र नक्की दिसते, की गत ३०-३५ वर्षांत एकीकडे नवमध्यमवर्गाचा उदय वेगाने होत असताना दुसरीकडे याच मध्यमवर्गाने सामाजिक चळवळीतून व एकूणच शासकीय व्यवस्थांचा लाभ घेण्यातून स्वतःला आपणहून वगळले आहे.  हा लेख लिहिताना मी विचार करत होतो, की स्वतःच्या आणि कुटुंबाच्या आजारपणात पुण्याच्या ससून हॉस्पिटलमध्ये मी कधी गेलो होतो? 

शासनातर्फे स्वस्त धान्य वितरित होणाऱ्या रेशन कार्डचा मी कधी लाभार्थी होतो का? ‘लालपरी’ म्हणजेच एसटी महामंडळाची बस आजूबाजूच्या मोठ्या शहरामध्ये जाण्यासाठी सोय असतानाही बसने जाणे मी केव्हा थांबवले? राज्य  वीज मंडळाचा कारभार तितकासा भरवशाचा नाही असे समजून घरात इन्व्हर्टर व जनरेटर ही यंत्रे कधी बसवून घेतली,  असे अनेक प्रश्‍न स्वतःला व आजूबाजूच्या कुटुंबांकडे बघताना विचारायला लागलो, तेव्हा हा फरक प्रकर्षाने लक्षात आला. 

जेव्हा मध्यमवर्ग हा उच्च मध्यम वर्गाकडे आर्थिकदृष्ट्या सरकू लागला तेव्हा एरवी विश्वसनीय व सुरक्षित वाटणारी एसटीची बस सेवा निकृष्ट वाटू लागली. त्याऐवजी खासगी बस जास्त सोयीच्या वाटू लागल्या.  नगरपालिकेचे पाणी अस्वच्छ वाटू लागले. त्यामुळे अनेक घरांमध्ये निदान मध्यमवर्गाच्या घरांमध्ये तरी पाणी स्वच्छ करून देणारे आरओ फिल्टर्संनी शिरकाव केला. 

‘ससून’मधील गर्दी व तेथील अनागोंदी कारभार यामुळे तिथे उत्तम तज्ज्ञ असूनही आणि मिळणारे उपचार चांगल्या दर्जाचे असूनही खासगी दवाखान्याकडे वळलो. भर म्हणून, शासनाच्या सुरक्षा यंत्रणा म्हणजे पोलिस यंत्रणेवरही विश्‍वास न राहिल्यामुळे मोठ्या संकुलांबाहेर खासगी सुरक्षा व्यवस्थांच्या तैनाती फौजा उभ्या राहिल्या. 

सारांश असा, की मध्यमवर्गाने मोठ्या प्रमाणात सार्वजनिक व्यवस्था आणि सेवा यांच्या वापरातून हळूहळू अंग काढून घेतल्यामुळे प्रशासनाच्या ढासळत जाणाऱ्या ढाच्याकडे व त्याविरुद्ध आवाज उठवण्याच्या प्रवृत्तीकडे दुर्लक्ष होत गेले. हा आवाजच क्षीण होत गेला. श्रीमंत वर्गाला शासन व्यवस्था असण्याने व नसण्याने फारसा फरक पडणारा नव्हताच.

बहुसंख्य गरीब असलेल्यांचे तर दररोजच्या जगण्या-मरण्याच्या संघर्षातच दिवस, महिने आणि वर्षे जात असल्यामुळे प्रशासनावर आणि एकूण शासनयंत्रणेवर अंकुश ठेवणारी यंत्रणाच निकामी होत गेली. दुसरीकडे मध्यमवर्गाचा स्वयंसेवी कार्य, चळवळी, आंदोलने, एका अर्थाने जागल्याची भूमिका करण्यामध्येही फरक पडत गेला. 

हवा सुशासनाचा आग्रह

एरवी सहजपणे कामगार संघटनांमध्ये, मोर्चामध्ये, स्वयंसेवी संघटनेमध्ये, प्रसंगी पदरमोड करणारा आणि प्रसंगी तुरुंगामध्येही  जाण्याची तयारी असलेला मध्यमवर्ग ‘मला काय त्याचे’  या स्वकोशात बंदिस्त राहून दिवस-रात्र समुद्रापारच्या सिलिकॉन व्हॅली किंवा आखातातील वाळवंटातील समृद्धीकडेही नजर ठेवायला लागला. 

समाजातील जागल्यांची संख्या कमी झाली आणि प्रशासन व्यवस्था ढासळू लागली.  एकूणच विचार व कृतिशील मध्यमवर्ग, जो समाज व मूल्य व्यवस्थेचा कणा तो हळूहळू वाकायला लागला. तेथेच सर्व ढासळण्याची सुरुवात झाली.

प्रशासन किडलेले असताना बरेच मध्यमवर्गीय म्हणतात, की त्यामुळेच देशाला एक कोणीतरी ‘कृपाळू हुकूमशहा’ पाहिजे! हे म्हणजे आगीतून फुफाट्यात जाण्यासारखे आहे.  आज लोकशाहीमुळे अशा प्रकारची व्यवस्था घसरत असल्याबद्दल काहीतरी लिहिता येते, चारचौघांत मतप्रदर्शन करता येते. प्रसंगी रस्त्यावर उभे राहून आंदोलने करता येते.  जर कोणी हुकूमशहा आला तर वरीलपैकी तो काहीतरी करू देईल का?

याचे या मंडळींना भान नाही.  यातीलच काही मंडळी तावातावाने चीनची प्रगती कशी झाली,  त्याची अर्थव्यवस्था आपल्या किती पट आहे, याचे गुणगान करते. पण चीनमध्ये तीसेक वर्षांपूर्वी तियानमेन चौकात काय झाले याचा त्यांना पत्ताही नसतो.  लोकशाही व्यवस्थेतील ढासळलेले प्रशासन जे कुशासनाकडे वेगाने जाते आहे, त्याला सावरण्याचा एकमेव उपाय म्हणजे पुन्हा नव्याने खालपासून बांधणी करणे.

सुशासनाचा आग्रह धरणे.  जागल्याची भूमिका सोडून न देता आपापल्या परीने आहोत त्या ठिकाणी,  स्वतंत्रपणे व खंबीरपणे उभे राहून प्रशासनाला जनतेप्रती उत्तरदायी राहण्यासाठी प्रश्‍न विचारत राहणे. यात सातत्य राहिल्यास सध्याच्या मरगळीतून आणि गर्तेतून सुशासनाकडे वाटचाल सुरू होईल.