Ahilyanagar DPDC : अहिल्यानगरच्या विकासाला चालना; ९१२ कोटींच्या आराखड्यास मंजुरी

Ahilyanagar News : जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत अहिल्यानगर जिल्ह्यासाठी सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत २०२५-२६ च्या रुपये ७०२ कोटी ८९ लाख, अनुसूचित जाती योजनेअंतर्गत १४४ कोटी रुपये आणि आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत ६५ कोटी ८९ लाख अशा ९१२ कोटी ७८ ला रुपयांच्या प्रारुप आराखड्यास जिल्हा नियोजन समितीने मान्यता दिली आहे.

अहिल्यानगर येथे जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हा नियोजन समितीची बैठक झाली. आमदार शिवाजीराव गर्जे, सत्यजित तांबे, मोनिका राजळे, आशुतोष काळे, डॉ.किरण लहामटे, अमोल खताळ, विठ्ठल लंघे, काशिनाथ दाते, हेमंत ओगले, जिल्हाधिकारी सिद्धाराम सालीमठ, जिल्हा पोलिस अधीक्षक राकेश ओला, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष येरेकर, उपवनसंरक्षक धर्मवीर साळविठ्ठल आदी उपस्थित होते.

जिल्हा नियोजन समितीने दिलेल्या प्रस्तावित आराखड्यापैकी १७५ कोटी ७२ लक्ष २५ हजार रुपये जिल्हा विकास आराखड्यासाठी राखीव ठेवण्यात येणार आहे. वित्त व नियोजन मंत्री यांचे अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या राज्यस्तरीय बैठकीमध्ये जिल्हा वार्षिक योजनेचा (सर्वसाधारण) एकूण ७०२ कोटी ८९ लक्ष रुपयांचा आराखडा सादर करण्यात येईल. तसेच बैठकीमध्ये एकूण रु.१५० कोटी अतिरिक्त नियतव्ययाची मागणी करण्याचे निश्चित करण्यात आले.

जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती व आदिवासी उपयोजना) सन २०२४-२५ अंतर्गत अहिल्यानगर जिल्ह्याकरिता एकूण रू. ९३२ कोटी ९३ लक्ष नियतव्यय मंजूर असून एकूण रु. ६९३ कोटी १७ लक्ष किंमतीच्या कामांना प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आलेली आहे. सर्वसाधारण योजनेअंतर्गत २०२४-२५ आतापर्यंत शासनाकडून प्राप्त ३६४ कोटी ६३ लक्ष रुपये निधीपैकी २४४ कोटी २६ लक्ष निधी कार्यान्वयीन यंत्रणांना वितरित करण्यात आलेला आहे.

मार्च अखेरपर्यंत प्राप्त होणारा निधी १०० टक्के खर्च करून गुणवत्तापूर्ण कामे करावीत. चालू आर्थिक वर्षात जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून २९७ नविन शाळा खोली बांधकामास मंजुरी देण्यात आलेली असून १०० शाळा खोली बांधकामास मंजुरी देण्यात येत आहे.

जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून विद्युत पुरवठा सुरळीत होण्यासाठी लोकप्रतिनिधींच्या मागणीनुसार शेतीकरिता नवीन विद्युत रोहित्रे बसविणे, सिंगल फेज रोहित्रे बसविणे, धोकादायक विद्युत वाहिनीचे स्थलांतरण करणे आदी कामासाठी ४० कोटी ४८ लक्ष रुपयांची मंजुरी देण्यात आली आहे.

...असे असेल प्रस्तावित नियोजन

सर्वसाधारण योजनेअंतर्गत ग्रामीण विकास ३५ कोटी

ऊर्जा विकास ५० कोटी

कृषी आणि संलग्न सेवा ९९ कोटी २८ लक्ष ८४ हजार

पाटबंधारे व पूर नियंत्रण ३१ कोटी ८४ लक्ष ३६ हजार

उद्योग व खाण ४ कोटी ३० लक्ष

परिवहन १०९ कोटी

सामान्य आर्थिक सेवा ८९ कोटी २८ लक्ष ६७ हजार

सामाजिक सेवा २१३ कोटी ८७ लक्ष ६८ हजार

सामान्य सेवा १९ कोटी १५ लक्ष

इतर जिल्हा योजना १६ कोटी

नावीन्यपूर्ण योजनेसाठी ३५ कोटी १४ लक्ष ४५ हजार