Pune News: अतिवृष्टिग्रस्तांसाठी ई-केवायसीची अट रद्द करून ॲग्रीस्टॅकच्या नोंदीप्रमाणे मदत देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केला. परंतु राज्यातील जवळपास ३० टक्के शेतकऱ्यांची अद्याप ॲग्रीस्टॅक नोंदणीच झालेली नाही. तसेच पंचमान्यासाठी किमान एक महिना लागेल. त्यामुळे या फंदात न पडता सरकारकडे असलेल्या सात-बारा उताऱ्यांच्या नोंदी व इतर माहितीच्या आधारे शेतकऱ्यांना तत्काळ मदत देण्याचा पर्याय योग्य ठरेल, असे मत महसूल विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले. .सरकारकडे शेतकऱ्यांच्या सातबारा उताऱ्यांच्या नोंदी आहेत. पीएम किसान व नमो शेतकरी महासन्मान योजनेतील लाभार्थ्यांच्या याद्या आहेत. ई-पीक पाहणीमुळे कोणत्या शेतकऱ्याने किती क्षेत्रावर कोणते पीक लावले, याचीही माहिती सरकारकडे आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे आधार व्हेरिफेकेशन करून तत्काळ मदत देणे शक्य आहे. कृषी विभागाने २०२३ च्या खरीप हंगामात कापूस आणि सोयाबीनचे अनुदान अशाच पद्धतीने दिले होते, अशी माहिती या अधिकाऱ्यांनी दिली..Agristack Scheme : फार्मर आयडीअंतर्गत अमरावतीत ७४ टक्के शेतकऱ्यांची नोंदणी.राज्यात अतिवृष्टीमुळे ६० लाख हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाल्याचा सरकारचा प्राथमिक अंदाज आहे. अनेक भागांत पूरस्थिती असल्याने पंचनामे करण्यास उशीर होत आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी ई-केवायसीची अट रद्द करून ॲग्रीस्टॅकच्या रेकॉर्डप्रमाणे मदत देणार असल्याची घोषणा केली. परंतु ॲग्रीस्टॅकची नोंदणी म्हणजेच फार्मर आयडी जवळपास ३० टक्के शेतकऱ्यांकडे नाही. ही अट कायम ठेवली तर हे शेतकरी मदतीपासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे..वेळेत पंचनामे अशक्यशेतकऱ्यांना दिवाळीच्या आधीच अतिवृष्टीची मदत देऊ, असे मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री वारंवार सांगत आहेत. मात्र पंचनाम्याची प्रक्रिया खूपच किचकट आहे. तलाठ्यांना पंचनाम्याची माहिती भरताना शेतकऱ्याचे नाव, गाव, नुकसानग्रस्त क्षेत्र, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, फार्मर आयडी ही माहिती भरावी लागते. ही माहिती संकलित करणे आणि भरणे ही प्रक्रिया वेळखाऊ आहे. त्यानुसार पंचनामे करून यादी तयार करायला किमान महिनाभर लागेल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली..AgriStack Commissionerate: राज्य सरकारचा ‘अॅग्रिस्टॅक आयुक्तालय’ स्थापन करण्याचा निर्णय; शेतकऱ्यांना होणार फायदा.इंग्रजीच्या सक्तीमुळे गोंधळपंचनाम्यानंतर पात्र शेतकऱ्यांची यादी इंग्रजीत देणे मागील दोन वर्षांपासून बंधनकारक करण्यात आले आहे. मात्र सरकारकडे सात-बारा उताऱ्यांची माहिती मराठीत आहे. त्यामुळे सात-बारा व्हेरिफिकेशन होण्यात अडचणी येतात. इंग्रजीत नाव टाकताना चूक झाली तर संबंधित शेतकरी मदतीपासून वंचित राहू शकतात. अनेक कर्मचारी गुगल ट्रान्सलेटर वापरून इंग्रजीत माहिती टाकत असल्याने चुका होत आहेत. त्यामुळे इंग्रजीत यादी देण्याची अट काढून टाकावी, अशी मागणी महसूल विभागाच्या अनेक कर्मचाऱ्याकडून करण्यात आली आहे..पंचनाम्याचे सोपस्कार कशाला?राज्यभरातच पावसाने दणका दिला. त्याची मंडलनिहाय आकडेवारी सरकारकडे आहे. तसेच उपग्रह छायाचित्रांच्या माध्यमातून (सॅटेलाइट इमेज) अतिवृष्टी, पूरस्थिती, शेतात पाणी साचून झालेले नुकसान याची माहिती उपलब्ध आहे. तसेच ‘एनडीव्हीआय’मधून उत्पादकता किती कमी होणार आहे, याचीही आकडेवारी सरकारकडे आहे. ऑनलाइन सात-बारा उताऱ्याच्या नोंदी आहेत. त्यामुळे आवश्यक सर्व माहिती उपलब्ध असताना पंचनाम्यांच्या सोपस्काराची आवश्यकता काय, असा प्रश्न महसूल यंत्रणेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी उपस्थित केला. सरकारने मनावर घेतले तर नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांची यादी आठवड्यात तयार करणे शक्य आहे आणि त्या आधारे दिवाळीपूर्वी त्यांच्या खात्यावर पैसे जमा करता येतील, असे त्यांनी सांगितले..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
