Agriculture Compensation: शेतकऱ्यांना मदतीची प्रतीक्षा

Pune News: पुणे जिल्ह्यात मॉन्सूनपूर्व पावसाने जोरदार हजेरी लावल्याने एप्रिल आणि मे महिन्यांत शेतीचे मोठे नुकसान झाले. शेतीच्या नुकसानीच्या बदल्यात जिल्हा प्रशासनाकडून ४४ कोटी ५८ लाख रुपयांची मागणी राज्य शासनाकडे केली आहे. मे महिन्यात झालेल्या पावसामुळे झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे करून प्रस्ताव तयार करण्यात जून महिन्यातील तीन आठवड्यांचा कालावधी लागला. आता शेतकऱ्यांना मदतीची प्रतीक्षा आहे.

खरीप हंगामाच्या तयारीच्या काळातच जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात पाऊस झाला. त्यात जिल्ह्यातील बारामती, दौंड, इंदापूरसह नऊ तालुक्यांमध्ये झालेल्या पावसामुळे सुमारे १६ हजार हेक्टर शेतपिकांचे नुकसान झाले. जिल्ह्यातील ९९४ गावांमधील ५० हजार ५८८ शेतकऱ्यांचे नुकसान झाल्याचे कृषी विभागाच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

जिल्ह्यात एप्रिल महिन्यांत सहा तालुक्यांतील ५२ गावांमधील ५६७ हेक्टर क्षेत्रातील शेतपिकांचे नुकसान झाले होते. त्यात एक हजार ३९५ शेतकरी बाधित झाले होते. त्यानंतर मे महिन्यात जिल्ह्यातील १३ तालुक्यांमधील ४५ हजार ९०२ शेतकऱ्यांच्या १५ हजार ६७ हेक्टर शेतपिकांचे नुकसान झाले. एकूण नुकसान झालेल्या क्षेत्रामध्ये ४१ हजार ३४३ शेतकऱ्यांच्या फळपिके बागायत सोडून १३ हजार २८२ हेक्टर क्षेत्रांचे नुकसान झाले आहे.

जिरायती भागातील १४५४ शेतकऱ्यांचे ४५८ हेक्टर शेतीचे नुकसान झाले आहे. तसेच मे महिन्यात झालेल्या गारपीट तसेच अवकाळी पावसामुळे नऊ तालुक्यांतील ९९४ गावांतील चार हजार ६८४ शेतकऱ्यांच्या जमिनींचे नुकसान झाले. त्याचे एक हजार ७२ हेक्टर इतके क्षेत्र बाधित झाले आहे. जमिनीचे तसेच फळबाग सोडून बागायत आणि जिरायती शेतपिकांचे नुकसान झाल्याने सुमारे ४४ कोटी ५८ लाख ४२ हजार रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याची मागणी जिल्हा प्रशासनाने सरकारकडे केली आहे. जिल्हा कृषी विभागाच्या अहवालानुसार, ३३ टक्क्यांपेक्षा जास्त क्षेत्राचे नुकसान झालेल्या शेतीचे पंचनामे करण्यात आले आहे.

सर्वाधिक नुकसान

दौंड १० हजार २७५

बारामती ८ हजार १९७

९९४ जिल्ह्यातील नुकसानग्रस्त गावे

५० हजार ५८८ बाधित शेतकरी

अशी मिळेल मदत (हेक्टरी)

कोरडवाहू पिकांसाठी: १३ हजार ६०० रुपये

बागायती पिकांसाठी: २७ हजार रुपये

बहुवार्षिक पिकांसाठी: ३६ हजार रुपये

बारामती, दौंड, इंदापूरमधील बाधित कुटुंबे : ४ हजार १३४

एकूण मदत: ४ कोटी १३ लाख ४० हजार रुपये

प्रत्येक कुटुंबाला मिळणारी मदत : १० हजार रुपये