Shaktipeeth Expressway Issue : महामार्गांचा शेत जमिनींवर घाला

Solapur | Buldhana News : राज्यात पवनार ते पत्रादेवी या शक्तिपीठ महामार्गाला प्रचंड विरोध असतानाही भूसंपादनाची प्रक्रिया राबवीत शेतकऱ्यांच्या जमिनींवर घाला घातला जात आहे.

यातच गुजरातहून महाराष्ट्रमार्गे तमिळनाडूला नेण्यात येणारा सुरत-चेन्नई आणि सिंदखेडराजा ते शेगाव हा राज्यांतर्गत भक्तिमार्ग शेतकऱ्यांच्या मुळावर उठण्याची शक्यता आहे. या माहामार्गांनाही शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध असून, त्यासाठी सुमारे सव्वाअकरा हजार एकर जमिनी गिळंकृत करण्याचे काम सुरू आहे.

गुजरातहून महाराष्ट्रमार्गे तमिळनाडूला नेण्यात येणारा सुरत-चेन्नई आणि सिंदखेडराजा ते शेगाव हा राज्यांतर्गत भक्तिमार्ग नव्याने होतो आहे. हे दोन्हीही महामार्ग प्रवेश नियंत्रित ग्रीनफिल्ड द्रुतगती महामार्ग आहेत.

वास्तविक, या दोन्ही रस्त्यांना समांतर अन्य पर्यायी रस्ते असतानाही या दोन्ही महामार्गांचा घाट घातला जात आहे. त्यासाठी सुमारे सव्वा अकरा हजार एकर जमिनींचे संपादन होत आहे. परंतु परस्पर सुरू केलेली भूसंपादनाची प्रक्रिया, तुटपुंजा मोबदला, यामुळे शेतकऱ्यांचा त्याला प्रचंड विरोध आहे. तरीही सरकारकडून या जमिनीवर गंडांतर आणण्याचा प्रयत्न सुरूच आहे.

सुरत-चेन्नई हा महामार्ग गुजरातमधील सुरतमधून तमिळनाडूत चेन्नईला जाणार आहे. महाराष्ट्रातील नाशिक, नगर, बीड, धाराशिव आणि सोलापूरमार्गे कर्नाटकातून पुढे तो तामिळनाडूकडे जाईल. सुमारे १२७१ किलोमीटर लांबीचा हा महामार्ग असेल. दिल्ली ते मुंबई एक्स्प्रेस वे नंतर भारतातील हा दुसरा सर्वात लांब महामार्ग आहे. गेल्या वर्षी जानेवारी २०२३ मध्ये या प्रकल्पाला केंद्र शासनाने मंजुरी दिली.

परंतु महाराष्ट्रासह तेलंगना आणि कर्नाटकात मोबदल्यावरुन भूसंपादनात अडथळे येत आहेत. महाराष्ट्रातही जवळपास भूसंपादनाची प्रक्रिया ५० टक्क्यांपर्यंत पूर्ण झाली आहे, पण उर्वरित ठिकाणांवरील प्रक्रिया शेतकऱ्यांच्या विरोधामुळे रखडली आहे. भूसंपादन कायद्यानुसार चार पट मोबदला देण्याऐवजी केवळ १० टक्के इतका तुटपुंजा मोबदला देऊन शेतकऱ्यांची बोळवण केली जात असल्याने बाधित शेतकऱ्यांकडून महामार्गाच्या भूसंपादनाला टोकाचा विरोध होत आहे. तसेच मोबदलाही नाकारला जात आहे.

सुरत-चेन्नईसाठी सव्वासहा हजार एकरांचे संपादन

महाराष्ट्रातील नाशिक, दिंडोरी, निफाड, सिन्नर (जि. नाशिक), संगमनेर, राहुरी, रहाता, नगर, जामखेड (जि. नगर), आष्टी (जि. बीड), परांडा, तुळजापूर (धाराशिव), बार्शी, उत्तर सोलापूर, दक्षिण सोलापूर, अक्कलकोट (जि. सोलापूर) या पाच जिल्ह्यांतील १६ तालुक्यांतून हा महामार्ग जाणार आहे. या महामार्गासाठी पाच जिल्ह्यांतील सुमारे २ हजार ५०० हेक्टर (६१७८ एकर) एवढे क्षेत्र संपादित केले जाणार आहे. सुमारे ५० हजार कोटींचा खर्च त्यावर होईल.

सिंदखेडराजा ते शेगावसाठी पाच हजार एकरांचे संपादन

सिंदखेडराजा ते शेगाव या भक्तिमार्गासाठी पाच हजार एकरांचे संपादन होईल. या महामार्गाची लांबी साधारण १०९ किलोमीटरपर्यंत आहे, तर या भागातील ४३ गावांतून हा महामार्ग जाणार आहे. तर खर्चाचा विचार करता, या महामार्गासाठी सुमारे पाच हजार कोटी रुपयांपेक्षाही अधिकचा निधी खर्च येणार आहे.

भक्तिमार्गासाठी ‘सक्ती’

दुसरीकडे बुलडाणा जिल्ह्यातील सिंदखेडराजा ते शेगाव हाही नव्याने भक्तिमार्ग म्हणून द्रुतगती मार्ग बांधला जाणार आहे. विशेष म्हणजे नागपूर-मुंबई या हिंदू हृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गापासून अवघ्या काही अंतरावरून हा नवा महामार्ग आखण्यात आला आहे. या भक्ती महामार्गासाठी शासकीय स्तरावर टप्प्याटप्प्याने प्रक्रिया पुढे नेली जात आहे. गेल्या महिन्यात तलाठ्यांमार्फत महामार्गाच्या अधिसूचना ग्रामपंचायतीच्या बोर्डावर झळकविल्या गेल्या. दुसरीकडे हा महामार्ग सुपीक शेतजमिनी गिळणार असल्याने शेतकरी प्रचंड विरोध करू लागले आहेत. शासन आदेशाची होळी, आत्मक्लेष, रास्ता रोको अशी आंदोलने झाली असून, गावागावांत शेतकरी एकवटत आहेत, पण सरकार त्याचा कोणताच विचार करत नाही. सत्तारूढ, विरोधी पक्षांचे लोकप्रतिनिधी शेतकरी आंदोलनांमध्ये सहभागी होऊन आपण पाठीशी असल्याची भूमिका मांडत आहेत. पण ठोस निर्णय होत नसल्याने शेतकऱ्यांची चिंता मात्र वाढलेली आहे.

बागायतीला साडेतीन, जिरायतीला दोन लाख रुपये

सध्याच्या बाजार मूल्यानुसार बागायतीसाठी प्रतिएकरी २० लाख रुपये आणि जिरायतीसाठी १५ लाख रुपयांचा दर गृहित धरुन या रकमेच्या चार पट रक्कम मिळणे अपेक्षित आहे. पण प्रत्यक्षात सुरत-चेन्नई महामार्गाच्या भूसंपादनात बागायतीसाठी ३ लाख ५० हजार रुपये आणि जिरायत शेतीसाठी २ लाख रुपये असा दर दिला जात आहे. याचा हिशेब करता एकूण रकमेच्या केवळ १० टक्के इतकाच मोबदला शेतकऱ्यांना मिळतो आहे. त्यातही नियमानुसार पुन्हा या दराबाबत शेतकऱ्यांशी कोणतीही चर्चा नाही. थेट भूसंपादन होत असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र संताप आहे.

शेतकऱ्यांच्या मागण्या...

भूसंपादनामुळे बाधित शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला द्यावा, पुनर्वसन करावे.

शेतकऱ्यांच्या संमतीशिवाय जबरदस्तीने भूसंपादन करू नये.

भूसंपादन प्रकरणांसाठी स्वतंत्र न्यायालय स्थापावे.

शेतकऱ्यांच्या खटल्यांची जलद सुनावणी आणि निकाल व्हावा.

शेतकऱ्यांना मालमत्तेचा अधिकार द्यावा.

विकासक आणि भांडवलदारांच्या बाजूने चुकीचा निर्णय घेणाऱ्या भूसंपादन अधिकारी आणि अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी.