अनंत देशपांडेIndian Agricultural Freedom: १५ ऑगस्ट १९४७ ला देश स्वतंत्र झाला आणि २६ जानेवारी १९५० ला आपण राज्यघटना स्वीकारली. राज्यघटना स्वीकारल्याच्या दिवसापासून अवघ्या दीड वर्षात १८ जून १९५१ रोजी पहिली घटना दुरुस्ती करून शेतकऱ्यांचे स्वातंत्र्य हिरावण्यात आले. शेतकऱ्यांना न्याय नाकारणारे परिशिष्ट - ९ जोडण्यात आले. शेतकऱ्यांना न्याय बंदी घातली तरी सारे घटनाकर्ते गप्प बसले. अशा प्रकारे शेतकऱ्यांच्या घरावर स्वातंत्र्याचा झेंडा फडकण्याच्या आधीच हिरावून घेतला गेला. त्या चुकीचे परिणाम भोगावेच लागणार! .अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतीय मालाच्या आयातीवर शुल्क वाढवून खळबळ उडवली आहे. ‘मोदींचे बेस्ट फ्रेंड डोनाल्ड ट्रम्प’ यांनी भारतीय आयातीवर करवाढ घोषित केल्याच्या धक्क्यातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सावरल्याचे दिसत नाहीत. शेतकऱ्यांच्या हिताविरुद्ध तडजोड केली जाणार नाही, असे ते बोलले खरे पण त्याला अर्थ नाही. मोदींनी अद्याप शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेतले नाहीत; आताही घेणार नाहीत. भारताची अर्थव्यवस्था वेगाने वाढते आहे, लवकरच ती जगात तिसऱ्या नंबरचा टप्पा गाठेल असे ठसवण्याचा प्रयत्न चालू आहे..मोदींच्याच मंत्रिमंडळातील एक मंत्री नितीन गडकरी मात्र अर्थव्यवस्थेतील शेतीच्या स्थितीबद्दल नाराजी व्यक्त करतात. देशाच्या जीडीपीतील शेतीचा वाटा चोवीस टक्क्यांपर्यंत वाढला तरच शेतकरी आत्मनिर्भर होईल असे ते सांगतात. याचा अर्थ आजच्या शेतीच्या जीडीपीच्या किमान दीड पट वाढ करावी लागेल. शेतकऱ्यांच्या मालाचे भाव पाडणारे पंतप्रधान मोदी खोटे की शेतीची जीडीपी वाढली पाहिजे म्हणणारे नितीन गडकरी खोटे हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. गडकरी स्पष्ट बोलतात की मनातून बोलतात हे सांगणे कठीण आहे..Indian Agriculture: ग्राहकांच्या आवडीनुसार ठरवा पीकपद्धती.कारण त्यांचे बोलणे सरकारच्या कृतीत उतरताना दिसत नाही. उदाहरण द्यायचे, तर गेल्या तीन वर्षांतील सोया तेलाची सर्वाधिक आयात सरलेल्या जुलै महिन्यात करण्यात आली. गेल्या दहा वर्षांत मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून पाम आणि इतर तेलवर्गीय उत्पादने, तसेच डाळ वर्गीय धान्याची विक्रमी आयात करून; शेतकऱ्यांचे करोडो डॉलरचे नुकसान केले आहे. जोपर्यंत मोदी यांच्यासारखे ग्राहकधार्जिणे सरकार केंद्रात सत्तेत आहे; बाहेर देशातून धान्याची आयात करून देशातील शेतकऱ्यांच्या ताटात ते माती कालवत राहतील; तोपर्यंत शेतकऱ्यांचे नुकसान करण्यासाठी कोण्या ट्रम्पची गरज नाही..शेती आपली अन् अमेरिकेचीअमेरिकन शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी ट्रम्प भारतावर दबाव वाढवत असतात तर भारतीय पंतप्रधान शेतकऱ्यांची माती करायला आघाडीवर असतात. हा अमेरिका आणि भारतीय राष्ट्र प्रमुखाच्या भूमिकेतील मूलभूत फरक आहे. अमेरिकेने तिथल्या शेतकऱ्यांचे अधिक पस्तीस टक्क्यांपर्यंत अनुदान मोजून संरक्षण केले. आपल्या सरकारने मात्र शेतकऱ्यांना कायम उणे अनुदानाच्या फेऱ्यात अडकवले. अमेरिकेत शेतकरी कितीही जमिनी बाळगू शकतात; त्यांच्याकडे आपल्याकडील जमीन धारणा कायद्यासारखे शेती व्यवसायावर निर्बंध घालणारे कायदे नाहीत. तिथले शेतकरी कंपनी व्यवस्थापनाखाली हजारो एकर शेती एकत्रितपणे करतात. त्यांना अत्याधुनिक तंत्रज्ञान वापरण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाते; विशेष म्हणजे तंत्रज्ञान वापरासाठी सरकार अडथळे उभे करीत नाही..मोठाले शेतीक्षेत्र एकत्र कसल्यामुळे त्यांना यंत्रांचा वापर करणे सुलभ जाते. यांत्रिकीकरणामुळे अमेरिकन शेतकऱ्यांचा उत्पादनखर्च आपल्या तुलनेत कमी असतो. विविध पिकांच्या बीटी आणि एचटीबीटीसारख्या आधुनिक बियाण्याच्या मुक्त वापरांमुळे ‘समान क्षेत्रात’ त्यांचे उत्पादन आपल्या तुलनेत कितीतरी अधिक निघते. विचार करण्याजोगी बाब म्हणजे अमेरिकन सरकार त्यांच्या शेतकऱ्यांच्या मालाचे भाव पाडण्याचे कारस्थान रचित नाही; त्यांच्याकडे आपल्या आवश्यक वस्तू कायद्यासारखा सरकारला व्यापारात अमर्याद हस्तक्षेप करण्याचे अधिकार देणारा कायदा नाही..Indian Agriculture Growth : भारतीय कृषी क्षेत्राची वाढ जगात सर्वाधिक.आर्थिक विकासातील अडसरथोडक्यात, अमेरिकन सरकार शेती व्यवसायावर कोणत्याही प्रकाराचे निर्बंध घालत नाही. विमानाने विकसित देशात जाणाऱ्या प्रवाशांना सुद्धा कोणत्याही धान्याचा एक कणसुद्धा नेता येत नाही. परदेशातून धान्याचा एक दाणासुद्धा आपल्या देशात येणार नाही; इतके शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण विकसित देश करतात. आपले सरकार मात्र स्वतःच लाखो टन धान्याची आयात करून भाव पाडते आणि देशातील शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडते. हा मूलभूत फरक लक्षात घेतला तर देशातील शेतकरी आणि देशाच्या एकूण आर्थिक विकासात केंद्र सरकार हाच मोठा अडथळा आहे, हे लक्षात येईल. राजकीय पक्षाला वारंवार निवडून यायचे असते;.त्यासाठी ग्राहकांना खूश ठेवणे ही त्यांची गरज असते. विरोधी पक्षांकडूनही जरा धान्याचे भाव वाढले की महागाई वाढली म्हणून बोंबा मारल्या जातात. मीडियाकडून महागाईच्या बातम्या भडक करून दाखवल्या जातात. सरकारला धान्याचे भाव कमी करण्याचा दबाव आणला जातो. एकूण काय तर शेतकऱ्यांची लूट करण्यासाठी; सर्वपक्षीय सहमती असते. सध्याच्या राजकारणात एकही पक्ष शेतकऱ्यांच्या हिताची भाषा बोलत नाही; प्रत्येक राजकीय पक्ष ग्राहक राजाला संतुष्ट करू पाहतो आहे..गडकरी यांच्या मताप्रमाणे शेतीचा जीडीपीमधील वाटा चोवीस टक्क्यांपर्यंत वाढवायचा असेल तर शेतीमध्ये मूलभूत आर्थिक सुधारणा कराव्या लागतील. पहिली सुधारणा म्हणजे कोणत्याही परिस्थितीत शेतीमालाचे भाव पाडले जाणार नाहीत अशी सरकारला शपथ घ्यावी लागेल. बाजारपेठेत हस्तक्षेप करण्यासाठी सरकारला अधिकार देणारे सर्व कायदे रद्द करावे लागतील. जेणेकरून सरकारला पुनः भाव पाडण्याचा मोह होणार नाही. देशात सध्या पंचाऐंशी टक्के शेतकरी अल्प आणि अत्यल्प भूधारक बनले आहेत. यांच्या अल्प जमिनीवर कितीही उत्पादन निघाले आणि त्यांना कितीही भाव मिळाले, तरी शेतकरी सन्मानाने जगू शकणार नाही. व्यवसाय म्हणून इतकी कमी जमीन करणे आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या काळात परवडणारे नाही..सबब जमीन धारणा कायदा रद्द करून विकसित देशांप्रमाणे शेतकरी कंपन्या करून अथवा व्यक्तिगत पातळीवर जमिनी एकत्रित कसता येतील, असे कायदे करावे लागतील. मोठ्या प्रमाणात जमिनी एकत्र केल्या तर त्यावर तंत्रज्ञान वापरणे सुलभ होईल; त्यामुळे उत्पादन खर्चही कमी होईल. शेतकऱ्यांना सर्व धान्याचे बीटी आणि एचटीबीटीचे आधुनिक बियाणे वापरता आले तरच जगाच्या स्पर्धेत उतरण्याची भीती उरणार नाही. शेतकऱ्यांचे आणि पर्यायाने देशाचे आर्थिक अरिष्ट टाळायचे असेल तर शेतकऱ्यांना गुलामीतून बाहेर काढावे लागेल, त्यासाठी शेतीमध्ये वरील आर्थिक सुधारणा कराव्याच लागतील; अन्य पर्याय नाही.९४०३५४१८४१(लेखक शेतकरी संघटनेचे विश्वस्त आहेत.).ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
